युनिकोड
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले फाइल सरकारी वकिलकहाँ बुझाएको छ।
ललिता निवासको ११३ रोपनी भन्दा धेरै सरकारी जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक एवम् व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो।
अहिले पनि उनको पक्राउबारे पक्ष–विपक्षमा आवाज उठिरहेका छन्। उद्योगी व्यवसयीहरुको छाता संगठहरुले विज्ञप्ति जारी गरेका मीनबहादुरको बचाउ गरेका छन्।
अर्बौंको व्यवसाय गरिरहेका गुरुङलाई पक्राउ गर्नु गलत भन्दै उनी भागेर कहीँ नजाने तर्क पनि आइरहेका छन्।
तर, प्रहरीले भने गुरुङलाई नै ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त बनाएको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न सुरुदेखिकै योजनाकारका रुपमा प्रहरीले मीनबहादुरविरुद्धको फाइल उठाएको हो।
सीआईबीको प्रतिवेदनले प्रतिवादी गुरुङले अरु मुख्य प्रतिवादी शोभाकान्त ढकाल, कुमार रेग्मी, विजेन्द्र जोशीसमेतको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हिनामिना र किनबेच गरेको देखिएको किटान गरेको छ।
सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी र दाखा खारेज गरि गराई कृत्रिम मोहीहरुका नाममा जग्गा ल्याई आफ्नो अनुकुल र परिवारभित्रका व्यक्तिहरुको नाममा ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सरकारी जग्गा बिक्री वितरण र हिनामिनामा मीनबहादुर गुरुङले योजना बनाई संगठित तवरबाट सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिलाईसमेत संलग्न गराई योजनाकार र व्यवस्थापक भूमिका निर्वाह गरी प्रत्यक्ष लाभ लिएको प्रष्ट देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
- बालुवाटार जग्गा प्रकरणका २८६ प्रतिवादी यी हुन् (सूचीसहित)
- सीआईबीसमक्ष विजय गच्छदारको बयान- कर्मचारीको विश्वासमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सहमति दिएँ
- बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बाबुरामको बयान : व्यक्तिगत स्वार्थले गरेको निर्णय होइन
- ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपालको बयान : सरकारको हितका लागि निर्णय गरेका थियौँ
- ललिता निवासबारे सचिव राउतको बयान : असल नियतका साथ टिप्पणी उठाएँ, व्यक्तिगत फाइदा लिएको छैन
- मीनबहादुरको बयान : व्यक्तिको नाममा आइसकेको जग्गा किनेको हुँ, सरकारको हडपेको होइन
- लीलामणिको बयान : मलाई तान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का कोही जोगिँदैनन्
प्रतिवेदनले ललिता निवास क्याम्पभित्रको तत्कालीन समरजंग कम्पनीको नाममा कायम रहेको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कट्टा गरी आफू र आफन्तसमेत सञ्चालक रहेको कम्पनीको नाममा हाल साविक गर्ने–गराउने कार्यमा संलग्न भएको देखिएको ठहर गरेको छ। त्यसबाट गुरुङ ललिता निवासको जग्गा हिनामिना कसुरमा मुख्य रुपमा संलग्न रहेको प्रष्ट देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवादी मीनबहादुर अध्यक्ष रहेको भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले जग्गा धनीको हैसियतले कित्ता नम्बर २११ र ५९१ को १ सय ३३ दशमलव १४ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा सट्टाभर्ना पाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
गुरुङले सट्टाभर्ना वापत पाएको उक्त जग्गा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा भएको कुरा गुरुङलाई जानकारी थियो। तर पनि गुरुङले उक्त सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न योजना बनाई अन्य ब्यक्तिलाई पनि संलग्न गराएर संगठित रुपमा कसुर गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गुरुङसमेतका व्यक्तिहरु संगठित भई आपराधिक समूहको स्थापना गरी, आपराधिक समूहको सदस्य भई तहगत रुपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको पनि सीआईबीले निष्कर्ष निकालेको छ।
‘सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरी कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीले गरेको उक्त कार्य साविकको मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १ नं. र २ नं. मा परिभाषित कसूरअन्तर्गत पर्ने लेखिएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ऐनको ७ नं. र ९ नं. बमोजिम बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना गर्न सीआईबीले सिफारिस गरेको छ। मुलुकी ऐन १२ नं. बमोजिम सजायको मागदावी लिई दिन भन्दै र निज प्रतिवादीलाई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गर्न नहुने कसूरमासमेत सजाय माग गरेको छ।
यस सजायको अतिरिक्त संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ र दफा ५ को कसूर गरेकोले त्यही ऐनको दफा को देहाय क, ख र ग बमोजिम थप सजायको मागदावी लिई दिनु हुन अनुरोध प्रतिवेदनले गरेको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ४ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख २४ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ बीगो कायम गर्न माग भएको छ।
अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ र दफा ५ को कसूर गरेकोले त्यही ऐनको दफाको देहाय क, ख र ग बमोजिम थप सजायको मागदावी लिन सीआईबीले गरेको सिफारिसअनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्दा मीनबहादुर गुरुङलाई हुने सजाय ऐनमा निम्न छ।
ऐनको दफा ९को क मा भनिएको छ, ‘सजायको अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत सजाय हुनपर्ने छ। तर जन्मकैद वा सो भन्दा बढी सजाय हुन कसुरदारलाई थप सजाय हुने छैन।’
ऐनको दफा ९ को ख मा भनिएको छ, ‘अन्य कुनै सजाय नहुने भएको खण्डमा पनि ५ वर्ष कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ।’
ऐनको दफा ९ को ग मा समेत ५ वर्षसम्मको कैद र पचास हजारसम्मको जरिवाना हुने उल्लेख छ।
सीआईबीको प्रतिवेदनले मुख्य आरोपित देखाए पनि उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले सुरुमै पक्राउ गर्न नहुने भन्दै संयुक्त रुपमा बोलेका थिए।
असार अन्तिम साता जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा गुरुङले नेपालमा अर्बौंको लगानी गरेकोले उनी भागेर हिँड्ने व्यक्ति नभएको उल्लेख छ। आरोपसमेत अदालतबाट प्रमाणित नभएको अवस्थामा अपराधीसरह पक्राउ गरेर राख्दा एकातिर अर्बौँ कारोबार अन्यौलमा पर्ने र अर्कातिर निजी क्षेत्र त्रसित बनेको उनीहरुको दाबी थियो।
‘अदालतले दोषी ठहर नगर्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई थुन्ने जस्ता कार्यबाट निजी क्षेत्र पनि त्रसित हुन पुगेको हामीलाई महसुस भएको छ। त्यसैले कुनै पनि विषयमा आरोप लागेपछि व्यवसायीलाई थुनिहाल्ने नभएर राज्यले व्यवसायीका कुरा सुनिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो’, उनीहरुले भनेका थिए।
प्रतिक्रिया