एकीकृत समाजवादीको दशौं महाधिवेशन माघ १४ देखि १८ गतेसम्म

नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले मुलुकका रुपान्तरणकारी एजेण्डाका साथ मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत मंगलवारदेखि शुरु भएको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकले पार्टीमा युवाविद्यार्थीको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले महाधिवेशन अघावै युवाविद्यार्थी लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताए।

त्यस्तै, बैठकले आगामी माघ १४ गतेदेखि १८ गतेसम्म पार्टीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गर्ने बताएको छ। बैठकले देशभर पार्टीको बिस्तार गरी आगामी २०८३ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्ने र बहुसंख्यक पालिकाहरुमा बहुमत ल्याउन सक्नेगरी पार्टीको निर्माण गरेरमात्रै त्यो अभिभारा पूरा गर्न सकिने र आगामी दिनमा सबै राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रयासहरु त्यसकै लागि केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ।

उनले भने, ‘मुलुकका रुपान्तरणकारी एजेण्डाका साथ मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान आयोजना गरिनेछ। ठूला सामाजिक तथा राजनीतिक पहलकदमीमा युवा समुदायको भुमिका सधैँ स्थापित छ। पार्टीमा युवाविद्यार्थीको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले महाधिवेशन अघावै युवाविद्यार्थी लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’

त्यस्तै बैठकले कार्यक्षेत्रको विभाजन गर्दा सामान्यतः संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। मंसिर मसान्तसम्म कमिटी नभएका पालिका र वडाहरुमा कमिटी गठन र सबै कमिटीहरुले सदस्यताको वितरण गर्ने काम हुने प्रवक्ता खतिवडाले बताए।

१५ दिन पनि कार्यक्षेत्रमा समय दिन नसक्ने कुनैपनि तहका कमिटीका अध्यक्ष र सचिवहरुलाई उक्त जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनका लागि आग्रह गरिने र त्यस्ता पदाधिकारीलाई अन्य जिम्मेवारी प्रदान गरी निर्णय कार्यान्वयन गरिने बताए।

उनले भने, ‘१५ दिन पनि कार्यक्षेत्रमा समय दिन नसक्ने कुनैपनि तहका कमिटीका अध्यक्ष र सचिवहरुलाई उक्त जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनका लागि आग्रह गरिन्छ र त्यस्ता कमरेडहरुलाई अन्य जिम्मेवारी प्रदान गरी निर्णय कार्यान्वयन गरिनेछ।’

बैठकले देशका विभिन्न स्थानहरुमा दलितको घर जलाउने, निर्माणाधिन घर भत्काउने, अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरुलाई झुटा मुद्दामा फसाउने लगायतका दलित माथि हुने जातीय छुवाछुत र भेदभावको घटनाको भर्त्सना गरेको छ। जातीय छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।