प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक हुँदा पनि बैंकहरुले निरन्तर ब्याजदर बढाइरहेका छन्।
निरन्तर बढाइएको ब्याजले निक्षेप ह्वात्तै थुप्रिएको पनि देखिँदैन। तैपनि, बैंकहरु ब्याज बढाउने होडमै देखिन्छन्।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ५७ खर्ब ६७ अर्ब निक्षेप थियो। २०८० असोज ९ गतेसम्म आइपुग्दा निक्षेप २ अर्बले बढेर ५७ खर्ब ६९ अर्ब पुगेको छ।
त्यही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४८ खर्ब ७९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए। जुन असोज ९ सम्म आइपुग्दा ४१ अर्ब बढेर ४९ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना (असोज ९ गतेसम्म) प्रणालीमा २ अर्ब निक्षेप थपिँदा ४१ अर्ब कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ। बैंकहरुले पछिल्लो तीन महिनामा निरन्तर ब्याजदर बढाउँदा निक्षेपमा बढोत्तरी भएको देखिँदैन।
गत आर्थिक वर्षसम्म स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो। जुन अहिले ६० प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले गर्दा निक्षेपको हिस्सा कम भएको हुन सक्छ।
साथै, असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यसले पनि वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहेको देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकको ‘सटेन रेगुलेसन’ले गर्दा बैंकको ब्याजदर बढेको पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन्।
उनले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कर्जा प्रवाह विस्तारै बढ्न थालेको बताए। ‘गत वर्षको तुलनामा कर्जा बढ्न थालेको छ। तर, अघिल्ला वर्षको तुलनामा न्यून हो’, उनले भने, ‘बजार सुस्त छ। विश्वासको पनि कमी छ। यी कारणले कोभिडअघिको जस्तो कर्जा प्रवाह नभए पनि विस्तारै कर्जा बढ्न थालेको देखिन्छ।’
तरलता अधिक भएका बेला पनि नयाँ कर्जाको माग नभएको बैंकहरु बताउँछन्। नयाँ कर्जाको माग नहुँदासमेत उनीहरु ब्याजदर घटाउन चाहँदैनन्।
यसको एउटा कारण संस्थागत निक्षेप बाहिरिने डर रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
ब्याजदर घटाउँदा संस्थागत निक्षेप अर्कोमा सर्ने डरले बैंकहरुले बाध्य भएर निक्षेपको ब्याज बढाइरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
‘कर्जा माग नभएको बेला बैंकहरु पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाउन चाहिरहेका छैनन्। तर, आफूले ब्याजदर घटाएर अर्को बैंकले बढाउँदा संस्थागत निक्षेप बाहिरिने डर बैंकहरुलाई छ’, उनले भने, ‘संस्थागत निक्षेप बाहिरिए सानो–सानो निक्षेप खोज्न समस्या पर्ने डरले निरन्तर ब्याजदर बढाउन थालेको देखिएको छ।’
निरन्तर बढ्न थालेको ब्याजदरले बैंकको लागतसमेत बढेको छ। नयाँ कर्जा नजाने, अनि ब्याजदर बढाइरहने क्रमले पुराना ऋणीलाई ब्याजको भार थपिएको छ।
बढ्दो निक्षेपको ब्याजदरले बैंकहरुको आधार दर बढ्न गई कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको हो।
कर्जाको ब्याज महँगो भएपछि नयाँ उद्योगधन्दा स्थापना र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार पनि रोकिन्छ । वस्तु र सेवाको उत्पादन लागत झन् बढ्छ।
बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज बढाउँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित खातामा रकम राखेका सीमितले मात्रै पाउँछन्, यसअघि नै रकम जम्मा गरिसकेकालाई भने फाइदा हुँदैन । जबकि, पुँजीको लागत बढेको कारण देखाउँदै कर्जाको ब्याज पुरानो कर्जामासमेत बढ्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा बढी दिएको ब्याजदरका कारण बढेको सम्रग कर्जाको ब्याजदरले (जो ब्याजदरमा सरोकार राख्दैनन्) ती वर्ग प्रभावित हुने देखिन्छ।
अन्य कारण पनि छन् तर ब्याजदर वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा पारेको प्रभावले सर्वसाधारणको चुल्हो नै प्रभावित हुने अवस्था आइसकेको छ।
Shares
प्रतिक्रिया