युनिकोड
६० जना ट्याङ्कर चालकलाई मालिकको बैधानिकता दिने गरि नेपाल आयल निगमले तयारी थालेको छ।
सञ्चालक समितिबाट विनियमावली संशोधन गरि चालकलाई मालिक बनाउने तयारीमा निगम अघि बढेको हो।
पेट्रोलियम पदार्थ बोक्न नेपालमा १ हजार ८ सय ९३ वटा ट्याङ्कर संचालित छन्। ती ट्याङ्करले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ओसार्ने तथा नेपालस्थित डिपोको तेल पम्पमा पु¥याउने काम गर्छन्।
तीमध्ये ६० ट्याङ्कर धनी एकथरी छन् भने निगमसँगको सम्झौता अर्को व्यक्तिसँग छ।
अर्थात्, ६० ट्याङ्कर चालकले नै किनिसकेका छन्। तर ती ट्याङ्करबारे निगमसँगको सम्झौता पूर्व सवारीधनीसँगै छ। चालकले नै ट्याङ्कर किने पनि त्यसले आयल निगमबाट सम्झौता पत्रमा बैधानिकता पाएको छैन।
यातायत कार्यालयमा ती चालकहरुको नाममा नै ट्याङ्कर नामसारी भइसकेको छ। तर, निगमसँग सम्झौतामा भने भएको छैन।
उक्त विषय सुल्झाउन निगमले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लाने तयारी गरेको हो।
व्यवसायीबाट करिव ८० वटा हाराहरी ट्याङ्कर चालकहरुले नै खरिद गरिसकेका छन्। तीमध्ये ६० वटा ट्याङ्करको सम्झौतामा बैधानिकता छैन।
त्यसमा निगमको पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली बाधक बनेको छ। ८० मध्ये करिब २० वटाले बैधानिकता पाउँदा ६० वटालाई विनियमावलीले रोकेको छ।
विनियमावली ४ को ३ मा ढुवानीकर्ता बन्न चाहने व्यक्ति, र्फम तथा कम्पनीसँग न्यूनतम् ५ थान ट्याङ्कर हुनपर्ने उल्लेख छ।
विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘सरकारको स्वामित्वमा र ढुवानीकर्ताको मृत्यु तथा अंशबण्डापछि नामसारी भएको भन्दाबाहेक अन्य कम्पनीको हकमा ५ थान ट्याङ्कर हुनपर्ने छ।’
करिब २० हाराहरी ट्याङ्करले बैधानिकता पाउनुमा चालकले नै कम्पनी मोडलमा गएर एक कम्पनीमा ५ वटा ट्याङ्कर राखेका छन्। त्यसपछि कुनै एक व्यवसायीसँग रहेको सम्झौता अर्को कम्पनीमा परिवर्तन भएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘विनियमावलीले तोकेको मापदण्ड पुगेकाको सम्झौता भयो, मापदण्ड नपुगेकाको बाँकी नै छ।’
बाँकी ६० ट्याङ्करको सम्झौता तत्काल गर्न दिने गरि प्रक्रिया अघि बढेको निगमले जनाएको छ। ठाकुरका अनुसार आगामी सञ्चालक समितिमा विनियमावली संशोधन प्रस्ताव जाँदै छ।
सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य आपूर्ति सचिव रहने व्यवस्था छ।
मधुकुमार मरासिनी निलम्बनमा परेपछि सचिव पद रिक्त छ। त्यहीकारण निगम सञ्चालक समितिको अधयक्ष पद पनि रिक्त छ। यस्तोमा बैठक नै बस्न सकेको छैन।
चालकलाई ट्यांकर दिने कुरालाई बैधानिकता दिनुपर्ने माग पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी महासंघले गर्दै आएको थियो।
महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले पछिल्लो समय निगमले माग सुनुवाइ गर्दै सल्टाउनेमा ढुक्क रहेको बताए। उनले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएमा व्यवसयाीहरु खुसी भएको जनाकारी दिए।
उनी भन्छन्, ‘चालक नै मालिक हुँदा झनै धेरै राम्रो हुन्छ। चालकलेआफ्नो ठानेर समयमा ओसार पोसार गर्दा ढुवानी प्रक्रिया नै छिटो छरितो बन्दछ। यसलाई बैधानिकता दिदा सयाद कसैको पनि विरोध नहोला।’
नयाँ ट्याङ्करको अनुमति नदिने
निगमले अब नयाँ ट्याङ्करसाग भने सम्झौता नगर्ने जनएको छ। निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार अब नयाँ ट्याङ्करसँग सम्झौता गर्ने योजना छैन।
पछिल्लो समय पाइप लाइनबाट तेल आयत भइरहेको छ। दक्षिण एशियामै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म सञ्चालनमा आइसकेको छ।
पाइपलाइनबाट सुरुमा डिजेल मात्रै आयत हुन्थ्यो। अहिले पेट्रोलसमेत आइरहेको छ। पाइपलाइनलाई चितवनसम्म ल्याउने योजना छ।
सिलुगढीबाट झापामा पनि पाइपलाइन योजना अघि बढेको छ। यसले ट्याङ्करको उपयोगिता कम गर्नेछ। त्यहीकारण नयाँ ट्याङ्करसँगको सम्झौता अघि नबढाउने निगमले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया