युनिकोड
सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थयित्व दिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ।
बिहीबार राष्ट्रिय कर दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले कर सम्बन्धी नीति स्थायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनीहरूले आर्थिक नीति ३ देखि ६ महिनामा परिमार्जन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र मर्कामा परेको बताए। उनीहरूले सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारको अस्थिर कर नीतिका कारण राजस्व संकलनमा समेत असर परेको निजी क्षेत्रको आरोप छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सरकारले आयकर एवं मूल्यअभिवृद्धि करको ऐनमा सुधार गरी राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजस्वमा कानुनी, प्रक्रियागत र पूर्वाधारका विषयमा रहेका समस्या सरकारले तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। साथै उनले वर्तमान आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐनमा सुधार गर्न माग समेत गरे।
आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐनमा सुधार गरे उद्योगी-व्यवसायी र आम जनतालाई सहज हुने ढकालको धारणा छ।
सरकारले राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कर सम्बन्धी भएका ऐनहरू कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने ढकालले बताए। मुलुकको अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकारात्मक रहेको पनि ढकालले स्मरण गराए।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स र पर्यटन आगमन अहिलेसम्मकै धेरै वृद्धि भइरहेको बताउने ढकाल सरकार र राष्ट्र बैंकबाट प्रणालीलाई कमजोर नबनाई सर्वसाधरणको आत्मबल बढाउने काम गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।
‘सरकारले राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। कर सम्बन्धी भएका ऐनहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। यस्तो हुँदा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू सकारात्मक रहेका छन्,’ ढकाल भन्छन्, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिलेसम्मको इतिहासमा धेरै रहेको छ। रेमिट्यान्स पनि अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै आइरहेको छ। पर्यटन आगमन पनि त्यतिकै वृद्धि भइरहेको छ। तर पनि सर्वसाधरणको आत्मबल उच्च हुनसक्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। सरकार र राष्ट्र बैंकबाट प्रणालीलाई कमजोर नबनाई सर्वसाधरणको आत्मबल बढाउने काम गरी आम जनतालाई सन्देश दिऔँ।’
सरकारले एड्भान्सको रूपमा लिएको भ्याट ६ महिनामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको पनि ढकालले बताए। ‘सरकारले एड्भान्सको रूपमा लिएको भ्याट ६ महिनामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ त्यसलाई सरकारको तर्फबाट लागू गर्न आवश्यक छ,’ ढकाल भन्छन्।
साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या अब विस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिएको ढकाल बताउँछन्। बैंकको खराब कर्जा धेरै बढेर जाँदा समस्या आउने चिन्ता बढेको अध्यक्ष ढकालले बताए।
पछिल्लो समय बैंकहरूको आम्दानी घट्दा बैंकबाट सरकारलाई जाने राजस्व समेत घट्ने स्थिति देखिएको ढकालले बताए।
यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले राजस्व संकलन कम भएको कारण सरकार दबाबमा रहेको बताए।
उनी राजस्व बढाउन करका दर नभएर दायरा बढाउन आवश्यक देखिएको बताउँछन्। उनले कर सम्बन्धी नीति निश्चित समय तोकेर स्थायित्व दिन सरकारसँग माग गरे।
अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, ‘राजस्वको कारण सरकार दबाबमा छ। राजस्व बढाउन करका दर नभएर दायरा बढाउन आवश्यक छ।’
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए। ‘सरकारले कर सम्बन्धी नीतिमा निश्चित समय तोकेर स्थायित्व दिन आवश्यक छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताले पनि करसम्बन्धी नीतिलाई हेरेर लगानीको आधार बनाएका हुन्छन्,’ अग्रवालको तर्क छ।
उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधरण जनताले खर्च गर्ने वातावरण बनाएर मागमा वृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै खर्च बढेसँगै राजस्व बढ्ने निश्चित रहेको अग्रवालको दाबी छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि सरकारले राजस्व वृद्धि गर्न करको दर नभएर करको दायरा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
करको दायरा बढाएर भन्सार पनि नतिर्ने कर पनि नतिर्ने ४२ प्रतिशत क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए। अहिले पनि करिब ४२ प्रतिशत क्षेत्र करको दायराभन्दा बाहिर रहेको मल्ल बताउँछन्।
नकारात्मक बन्दै गएको अर्थतन्त्र सुधारको लागि पनि करको दायरा विस्तार गरी राजस्व संकलन वृद्धि गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने मल्ले बताए।
भन्सार नीति समय–समयमा परिर्वतन गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बन्न नसक्ने अध्यक्ष मल्लको दाबी छ।
‘नकारात्मक बन्दै गएको अर्थतन्त्रको सूचक र राजस्व संकलनमा आएको कमीलाई सुधार गर्न करको दायरामा नआएको ४२ प्रतिशत क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष मल्ल भन्छन्, ‘मुलुकको राजस्व संकलन भन्सारमा निर्भर छ। भन्सार नीति समय–समयमा परिर्वतन गर्ने नीतिले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्दैन।’
३ देखि ६ महिनामा नयाँ किसिमको निर्देशिका ल्याउँदा उद्योगी व्यवसायीहरू मारमा पर्ने मल्ल बताउँछन्। यसले नेपालको डुइङ बिजनेशमा आत्मबल घटेको मल्लको तर्क छ।
बिहीबार सरकारले सर्वाधिक कर तिर्ने करदातालाई पनि सम्मान गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा विभिन्न १६ विधामा सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीलाई सम्मान गरेको हो।
सरकारलाई सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) बनेको छ। निर्यात कारोबारबाट धेरै कर तिर्ने डाबर नेपाल प्रा.लि.ले सम्मान पाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा ग्लोबल आईएमई बैंकले सम्मान पाएको छ। त्यस्तै व्यक्ति आयकर सबैभन्दा बढी तिर्नेमा विजयकुमार शाहलाई सम्मान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया