ठूलो लगानी गर्न सक्ने संस्थाहरू ब्याज खान पल्किँदा १२ खर्ब बैंकमा कैद

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १ लाख १३ हजार ३ सय ९७ जनाले विदेशमा काम गर्न अन्तिम श्रम स्वीकृति लिए।

सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ४९ हजार २ सय ९७ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएको नेपाल राष्ट्र बैंक बताउँछ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो संख्या केही कम भए पनि यसरी नेपालबाट बाहिरिने युवा शक्ति दशकयता उस्तै छ।

देश हाँक्दै आएका सत्ता सञ्चालकहरूले दिनहुँजसो उत्पादन क्षेत्रलाई ध्यान दिएको भन्न भ्याइरहे पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देश छोड्ने युवाको भीड कम भएको छैन।

यसको मुख्य कारण नै उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको पर्याप्त लगानीको अभाव हो। लगानीको अभाव खड्किनु नेपालका लागि नौलो कुरा नभए पनि भएकै पैसासमेत त्यो क्षेत्रमा जानुको साटो बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपको रुपमा कैद भएर बसेको छ। त्यसको यथोचित परिचालनमा कसैको ध्यान गएको छैन।

सामाजिक सुरक्षा कोषहरू हुन् कि सरकारी संस्थान, सेना होस् कि प्रहरीका कल्याणकारी कोष, सबैका रकम बैंकको मुद्दतीमा ‘लक’ भएर बसेको छ। सेना प्रहरीका कल्याणकारी कोषलाई अलग राख्ने हो भने पनि यसरी बैंकमा १२ खर्ब हाराहारीमा रकम थुप्रिएको छ।

उदाहरणका लागि, सरकारी स्वामित्वको सामाजिक सुरक्षा कोषले हालै मुद्दती निक्षेपमा ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ।

कोषले गत साता मात्रै (क) वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको हो।

त्यसअघि नै कोषले ६३ अर्ब २० लाख रुपैयाँ मुद्दतीमा लगानी गरिसकेको थियो।

सरकारी स्वामित्वकै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले समेत बैंकको मुद्दतीमा २ खर्ब ४३ अर्ब लगानी गरेका छन्।

सरकारी स्वामित्वका सामाजिक सुरक्षा योजना नै मुद्दतीमा पैसा राख्ने र ब्याज खाने प्रवृत्तिले बैंकहरूमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा बढ्न थालेकोमा दुई मत छैन।

पछिल्लो समय संस्थागत मुद्दतीको हिस्सा बढ्दै जानुले पनि सामाजिक सुरक्षा योजनासहित अन्य सरकारी संस्थाहरू मुद्दतीमा पैसा राख्ने र ब्याजमा रमाउने गरेको प्रस्ट समेत पार्छ।

गत वर्षको तुलनामा सरकारी स्वामित्व र निजी क्षेत्रका केही संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपको हिसाब हेर्दा औसत ४.२५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको कुल लगानी ८० अर्ब हो। जसमा ७९ प्रतिशत अर्थात् ६३ अर्ब २० लाख बैंकको मुद्दतीमा लगानी गरेको छ।

कोषले बैंकहरूको ऋणपत्रमा ७.५ प्रतिशत, म्युचुअल फन्डमा ०.३२ प्रतिशत, ट्रेजरी बिल्समा १२ प्रतिशत, विकास ऋणपत्रमा २.५ प्रतिशत र निर्माणमा २ प्रतिशत लगानी गरेको छ।

त्यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोषले १ खर्ब ५८ अर्ब ५४ करोड र नागरिक लगानी कोषको ८४ अर्ब ५८ करोड बैंकको मुद्दती खातामा राखेर ब्याज नै प्रमुख आम्दानीका रूपमा देखाइरहेका छन्।

साथै, स्थानीय सरकारहरूको समेत ५३ अर्ब ७८ करोड ४ लाख रुपैयाँ र सरकारी संस्थाहरूको ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दतीमै छ।

थुप्रिएको पैसाले बढाउँछ ब्याजदर

ब्याजदर घट्दै जाँदा सरकारी स्वामित्वका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूले मुद्दती निक्षेपमा लगानी बढाउनु र अधिक तरलता भएको बेला बैंकमा नै कोषको पैसा थुप्रिँदा लगानी निष्क्रिय बन्ने अवस्था आएको हो।

यसले संस्थाको ब्याज आम्दानी गर्न मद्दत त गर्ला तर बजारमा तरलता अभाव भएका बेला लामो समयसम्म धेरै ब्याज तिर्ने गरी बैंकहरूले यस्तो निक्षेप तानेका हुन्छन्। यसले ब्याज महँगो भएर उद्यम-व्यवसाय फस्टाउन दिँदैन, लागत महँगो हुन्छ। दीर्घकालमा त्यसको प्रभाव उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामै पर्छ।

वित्तीय स्रोत परिचालनमा मुद्दती निक्षेपको मात्रा अधिक हुनु बजारमा लगानीको उपयुक्त वातावरण अझै बन्न नसकेको प्रस्ट चित्र पनि हो।

ब्याज खाने प्रवृत्ति

सरकारी स्वामित्व रहेका र अरू संस्थागत कोषको रकम तत्काल पुँजीमा परिणत गर्न नसकिने होइन। यहाँ थुप्रिएको ठूलो पुँजी एकसाथ रूपान्तरणकारी योजनामा लगाउन सकिन्छ।

तर, बैंकमा राखेर ब्याज खाने प्रवृत्तिले उत्पादनमूलक क्षेत्र र पूर्वाधारमा परिचालन हुन सकेको छैन।

संस्थाहरू बैंकको मुद्दतीमा पैसा राख्ने र ब्याज खाने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो संस्थागत निक्षेपलाई निरुत्साहन गर्ने पनि नभनेको होइन।

राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिनेभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तैपनि, यस्तो निक्षेप निरन्तर बढ्दै गएको छ।

‘संस्थाहरूले एकैपटक निक्षेप झिक्दा बजारमा निक्षेपको कमी हुन्छ’, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, ‘बैंकमा ब्याजदर तलमाथि हुँदा एक बैंकबाट निक्षेप झिक्ने र अर्को बैंकमा राख्ने समस्या बढ्छ। यसकारण बैंकहरू निक्षेप बाहिरिन नदिन ब्याज धेरै दिन्छन्। बैंकले ब्याज धेरै दिएपछि ब्याजदर बढ्ने नै भयो।’

‘बचतको ठूलो हिस्सा सञ्चयकर्तामै लगानी’

बचतको ठूलो हिस्सा सञ्चयकर्तालाई नै कर्जा दिने गरेको कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रबन्धक तथा सूचना अधिकारी दामोदरप्रसाद सुवेदी बताउँछन्।

सञ्चयकर्तालाई दिने कर्जापछि ठूलो हिस्सा मुद्दतीमा रहेको सुवेदीको भनाइ छ।

‘पूर्वाधारमा लगानी गर्न धेरै नै जोखिम छ। सरकारले ग्यारेन्टी दिए लगानी गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले ग्यारेन्टी दिँदा तामाकोशीमा लगानी गरेका छौँ। त्यसकारण सरकारले ग्यारेन्टी दिए अन्य परियोजनाहरूमा समेत लगानी गर्न सकिन्छ।’

सुरक्षित लगानीको वातावरण नहुँदा कोषको ठूलो हिस्सा मुद्दती निक्षेपतर्फ मोडिएको उनको भनाइ छ।

बीमा क्षेत्र पनि मुद्दतीमै लोभियो

बीमा कम्पनीहरूले पनि लगानी निर्देशिकाविपरीत बैंकको मुद्दतीमै रकम थुपारेका छन्।

बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई कुल बीमा शुल्क आर्जनको १० प्रतिशत पूर्वाधार, कृषि, सडक, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ।

तर, नेपालका बिमा कम्पनीहरूले कुल बीमा शुल्क आर्जनको डेढ प्रतिशत मात्रै पूर्वाधार, कृषि, सडक, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्।

व्यक्तिगत मुद्दतीको तुलनामा बैंकहरूमा संस्थागत निक्षेप बढ्दा वित्तीय क्षेत्रमा विचलन हुने गरेको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर नेपाल बताउँछन्।

‘प्रणालीमा व्याक्तिको पैसा आउँदा राम्रो। संस्थागत निक्षेप हिस्सा बढ्दै जाँदा वित्तीय विचलन देखिने हुन्छ’, उनले भने, ‘संस्थागत निक्षेपको तुलनामा व्यक्तिगत निक्षेपको हिस्सा बढ्दै जाँदा वित्तीय सन्तुलन हुन्छ।’

संस्थागत निक्षेप बढ्दा बैंकहरूलाई नाफा कमाउन सहज त होला तर ब्याजदर बढेर त्यसको असर सर्वसाधारणमा समेत पर्ने नेपालले बताए। उनकै भनाइमा, लगानीको वातावरण बन्दै गए मुद्दतीमा पैसा राखेर ब्याजको लोभ गर्नेहरू घट्नेछ। यसो गर्दा बजार र उत्पादनशील क्षेत्र चलायमान हुनेछ।