भारतीय मोडालिटीमा गरिँदै छ नेपालको बीमा डिजिटाइजेसन

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुका सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने भएको छ। 

यसअनुसार बीमकलाई अनलाइनबाट नै पोलिसी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

प्राधिरकणले भारतमा सञ्चालित पोलिसी बजार डट कम (अनलाइनबाट बीमा पोलिसी खरिद गर्न सकिने सुविधा) सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जनाएको छ।

बीमा कम्पनीहरुका सेवा प्रविधिमैत्री नभएपछि प्राधिकरणले सो मोडालिटी सञ्चालनमा ल्याउन गत वर्ष नै अध्ययन थालेको थियो। 

सोही अध्ययनले पोलिसी बजार डट कमजस्तो मोडालिटी सञ्चालनमा ल्याउने गरी कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भइसकेको बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए। 

‘बीमा नियमावली मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। स्वीकृत भएर आएसँगै कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउँछौ’, पौडेलले नेपालखबरसँग भने।  
त्यसपछि आम सर्वसाधारणले मोबाइल फोनबाटै बीमा पोलिसी किन्न सक्नेछन्। 

हाल केही बीमा कम्पनीले अनलाइनबाट बीमा पोलिसी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि फुल अटोमेसन (पूर्ण स्वचालित)रुपमा जानसकेको छैन। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मोबाइलबाट ऋण दिन सुरु गरिसक्दा समेत बीमा कम्पनीहरुले अनलाइनबाट पोलिसी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। 

अर्थात् बीमा कम्पनीहरु पूर्ण स्वचालित प्रणाली (फुल अटोमेसन) मा गएका छैनन्। बीमा कम्पनीहरु फुल अटोमेसनमा जान नसक्दा ग्राहकलाई समस्या भइरहेको छ। 

सोही कारण पनि प्राधिकरणले नयाँ मोडालिटी सञ्चालन गरी बीमा सेवा प्रविधिमैत्री बनाउन लागेको पौडेल बताउँछन्।

बीमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री बीमा डिजिटाइजेसन अपरिहार्य देखिएको बताउँछन्।  

‘अहिले आईटी रिलेटेड टेक्नोलोजीमा जाने समय भइसक्यो। र, बीमा त्यसबाट पछि पर्न पनि हुँदैन’, उनले भने, ‘डिजिटाइजेसनले बीमाको क्षेत्र फराकिलो हुनेछ।’

उनले ठूला–ठूला फ्याक्ट्रीहरुको पोलिसी डिजिटल रुपमा बिक्री गर्न नसके पनि माइक्रो पोलिसी, हेल्थ, ट्राभल्सलगायतका पोलिसी बिक्री गर्न सहज हुने बताए। 

क्षेत्रीले थपे, ‘अहिले फिजिकल्ली (सशरीर उपस्थित भएर) भइरहेको काम डिजिटल्ली (अनलाइनमा) हुँदा बीमा व्यवसायको क्षेत्र फराकिलो हुँदै व्यवसाय बढ्नेछ।’ 

माइक्रो इन्स्योरेन्सका पोलिसीहरु साना–साना हुन्छन्। यसका लागि मानिस स्वयं उपस्थित हुनुपर्दा (फिजिकल गर्दा) समय लाग्ने र झन्झन्टिलो हुन्छ। त्यस्ता पोलिसी डिजिटल रुपमा खरिद गर्न पाउँदा छिटो र सहज हुने भएकाले व्यवसाय बढ्ने हुन्छ। 

तर यता बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरे भने बीमामा प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। 

बीमा डिजिटाइजेसन चुनौतीपूर्ण भए पनि आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। 

बीमा कम्पनीहरु पूर्ण रुपमा डिजिटाइजेसनमा गए अहिले देखिएका धेरै विकृतिको अन्त्य हुने घिमिरे बताउँछन्। 

‘प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ, यसको प्रयोगको लागि नयाँ पिँढीको आवश्यकता पर्दछ’, उनले भने, ‘साथै लगानी बढी गर्नुपर्छ। करोडौँ रुपैयाँ लाग्छ।’ 

अमेरिकामा पोलिसी किन्नुपर्यो भने बीमा कम्पनीको वेबसाइटमा गएर कुन पोलिसी किन्ने हो क्लिक गरेर आफूलाई आवश्यक प्रिमियम खरिद गरी बैंक एकाउन्टबाट पैसा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए। 

बीमा कम्पनीहरु डिजिटाइजेसनमा गए अहिले बीमा व्यवसायको क्षेत्र विस्तार हुँदै जाने उनी बताउँछन्। 

के छन् चुनौती?
नेपालमा बीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक भए पनि जानसकेको छैन। 

केही बीमा कम्पनीहरु डिजिटाइजेसनमा गए पनि अझै अनेक चुनौती रहेको जानकार बताउँछन्। नेपालमा बीमा गरेका सवारीसाधन हराइसकेपछि त्यसलाई रोक्ने ट्र्याकिङ सिस्टम नै छैन। विदेशमा इम्बोस्ड नम्बरबाट हराएको मोटर कहाँ छ, सहजै थाहा हुन्छ। 

नेपालमा भने हराइसकेपछि प्रहरीमा जानकारी गराएको तीन महिना बित्दा समेत मोटरसाइकल भेटिँदैन। अनि बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी तिर्नुपर्छ। यो पनि एउटा चुनौती हो। 

साथै बीमा कम्पनीको सफ्टवेयर नै पुरानो अर्थात् काम चलाउ मात्र भएको जानकारहरु बताउँछन्।  

‘बीमा कम्पनीहरु डिजिटाइजेसनमा जान नयाँ सफ्टवेयर ल्याउनुपर्छ’, उनीहरु भन्छन्, ‘नयाँ सफ्टवेयर ल्याउन १५/२० करोडको खर्च गर्नुपर्छ। साथै हामीकहाँ रिसोर्स पनि छैन।’

बीमा कम्पनीहरुले अहिले पनि पुरानो तरिकाबाट काम गरिरहेका छन्। उनीहरु डिजिटाइजेसनमा जाँदा नयाँ सफ्टवेयर र दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। 

‘बीमा पोलिसी अनलाइनबाट खरिद गर्नु इमेलबाट सामान बिक्री गरेजस्तो हैन’, एक बीमाविज्ञले भने, ‘कुनै घरको बीमा गर्दा घरको फोटो, भिडियो खिचेर अपलोड गर्नुपर्यो। इन्जिनियरिङ डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्यो। नागरिकता, लालपुर्जादेखि १५/२० डकुमेन्ट स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्यो।’

सुरक्षित रुपमा पोलिसी बिक्री गर्न राम्रो किसिमको सफ्टवेयर चाहिन्छ। एउटै सफ्टवेयरलाई १०/१२ करोड चाहिने हुँदा बीमा कम्पनीहरु त्यो खर्च गर्न चाहन्छन् वा चाहँदैनन् भन्ने पनि मुख्य चुनौती देखिएको ती अधिकारी बताउँछन्।