युनिकोड
धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने कार्यक्रम ल्यायो। नीति पारित गरेको ४ वर्षपछि निकै ढिलो गरी बोर्डले २०७९ असोजमा आवेदन खुलायो। त्यसमा ३ कम्पनीले आवेदन दिए।
त्योसँगै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले असोज ३१ गते आवेदन खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरे। अर्को महिना कात्तिक ४ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो।
तर पछि चैत २६ गते भने न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मिश्रको रिट नै खारेज गरिदियो।अदालतले आदेश खारेज गरेपछि बोर्डले पुन: प्रक्रिया अगाडि बढायो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोके।
यस्तोमा थप अध्ययन नगरी लाइसेन्स नदिनु भनेको अर्थ समितिले गत कात्तिक २४ मा भने नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोक्नुपर्ने आवश्यकता नभएको निर्णय गर्यो।
अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स रोक्न आवश्यक नदेखिएको खुलाइदिएको बताए। चालिसेले सर्वोच्च अदालतले नै नयाँ लाइसेन्स दिँदा फरक पर्दैन भन्ने फैसला गरेपछि त्यही निर्णयलाई आधार बनाएको बताए।
‘पहिला जथाभावी लाइसेन्स बाँड्न थालेको भनी सुनेर रोकेका थियौँ’, सभापति चालिसेले नेपालखबरसँग भने, ‘अदालतले नै नयाँ लाइसेन्स दिँदा केही हुँदैन भन्ने फैसला गरेपछि सबै पार्टीका साथीको सहमतिमा खुलाइदिएका हौँ।’
अर्थसमितिले ‘नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन रोकिराख्नु आवश्यक नभएको’ निर्णय गरेको छ।
‘अदालतको निर्णयले नै खोल्न भनिसकेको अवस्थामा हामीले कसरी लाइसेन्स दिँदै रहेछ बुझिसकेपछि रोक्न आवश्यक देखेनौँ’, चालिसेले भने, ‘अब अर्थ मन्त्रालयले लाइसेन्स दिने नदिने निर्णय गर्छ।’
एमाले सचेतक तथा अर्थसमिति सदस्य पदम गिरीले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने नदिने विषयमा सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
‘नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सरकारको विषय हो’, गिरीले भने, ‘बजारमा कस्तो असर गर्छ सबै जिम्मेवारी सरकारले लिएर निर्णय गर्नुपर्छ।’
माओवादी सांसद तथा अर्थसमिति सदस्य गंगा कार्कीले धितोपत्र कारोबारको लागि एउटा मात्रै कम्पनी भएकाले प्रतिस्पर्धी आवश्यक हुँदा लाइसेन्स दिँदा राम्रो हुने निष्कर्ष निकालिएको बताए।
‘विभिन्न स्टेक होल्डरसँग छलफल गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नयाँ स्टक लाइसेन्स दिँदा फरक नहुने निष्कर्ष निकाल्यौँ’, सांसद कार्कीले भने।
‘नेप्सेकै सुधारको लागि प्रतिस्पर्धी कम्पनी आवश्यक’
धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की पनि धितोपत्र बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सुधार नभएको बताउँछन्।
सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको लागि निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
डा. रेवतबहादुर कार्की २०६२/०६३ देखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा जोडिएका हुन्। नेप्सेदेखि धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व गर्दा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज नहुँदासम्म सरकारी संस्था सुधार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको उनी बताउँछन्।
‘नेप्सेलाई सुधारको लागि १६ वर्षसम्म प्रयास गर्यौँ तर प्रतिस्पर्धी नहुँदा मनपरीजस्तै भयो’, डा. कार्कीले भने, ‘प्रतिस्पर्धी भनेर धेरै चाहिँदैन। अर्को एउटा मात्रै कम्पनी भए पुग्छ।’
नेप्सेको सफ्टवेयरमा बारम्बार समस्या आउँदा कारोबार नै रोकिने अवस्था छ। त्यसलाई सुधार्न प्रयास गरिए पनि परिणाम राम्रो आउनसकेको छैन।
‘नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकममा पनि निजी कम्पनी ल्याएपछि मात्र सुधार भएको हो’, डा. कार्कीले भने, ‘सरकारी बैंक वा टेलिकम मात्रै हुँदा बजार र सेवा कस्तो थियो? अहिले कस्तो छ?’
उदाहरणको लागि भारतको बम्बई स्टक १८७५ मै स्थापना भएको थियो। सन् १९९२ सम्म बम्बई स्टक एक्सचेञ्जमा सुधार हुन नसकेपछि नेशनल स्कट एक्सचेज स्थापना भयो। १९९३ मा भारतको नियामकले कारोबारको अनुमति दियो।
‘भारतको नेशनल स्टक एक्सचेज विश्वकै राम्रोमध्ये पर्छ’, कार्कीले भने, ‘अहिले बम्बई स्टकमा पनि सुधार आएको छ।’
नयाँ स्टक आउँदा लगानीकर्ताबाट लिने शुल्क कम हुने र नयाँ प्रोडक्ट ल्याउन पाउने भएकाले यसको आवश्यकता देख्छन् उनी।
‘एउटा मात्रै स्टक एक्सचेञ्ज हुँदा ब्रोकरले समेत म्यानिपुलेसन (चलखेल) गरेका छन्’, उनले भने, ‘केही ब्रोकरले अर्को (स्टक एक्सचेन्ज) नआओस्, नेप्सेबाट धेरै चलखेल गर्न पाइन्छ भनेर रोक्न खोजेका छन्।’
नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रियाको विषयमा प्रश्न उठाउनु ठीक भए पनि चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने बहस नै आवश्यक नभएको उनले बताए।
बोर्डले अघि बढायो प्रक्रिया
त्यसो त यता केही राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरु नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विरोधमा देखिन्छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले लगायतले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विरोध गर्दै आएका छन्।
‘कुनै एक समूहको स्वार्थ र फाइदाको लागि दबाब सिर्जना गरेर नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी सरकारले तत्काल बन्द गर्न आवश्यक छ’, सांसद थापाले भनेका छन्, ‘कुनै अध्ययन र आधारविना एउटा समूहको फाइदालाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिँदा कुशासनको अर्को प्रकरण सुरु हुन्छ।’
तर केही नेताबाट विरोधका बाबजुद धितोपत्र बोर्डले भने नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको छ। शुक्रबार बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले सर्वोच्च अदालत र संसदकै अर्थ समितिले अघि बढ्न बाटो खोलेपछि अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ।
बोर्ड सदस्य सुरकृष्ण बैद्यले अर्थ मन्त्रालयलाई नयाँ स्टकको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भनी राय मागेको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयको रायका आधारमा नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।
यी हुन् लाइसेन्सका मुख्य दाबेदार
२०७९ मा बोर्डले माग गरेको आवेदनमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको परेको छ।
हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट प्रमुख सेयरधनी छन्।
त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा, परिसंघका पूर्वअध्यक्ष शतिस मोर, ज्योति ग्रुपका सौरभ ज्योतिलगायत पनि यसका लगानीकर्ता छन्।
यता नेसनल स्टक एक्सचेन्जका मुख्य लगानीकर्ता गैरआवासीय नेपाली छन्। संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, कुल आचार्य, अध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव गौरी जोशीलगायत यसका लगानीकर्ता छन्। त्यस्तै दीपक तिमिलसिना, रविजंग लामिछाने, सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, रिलायन्स ग्रुप समेतको यसमा लगानी छ।
त्यस्तै अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जका लगानीकताहरूमा रामेश्वर थापा, गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी, बलराम उप्रेती लगायत छन्।
नयाँ स्टक स्थापनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ। यसमध्ये संस्थागत लगानीकर्ताले ७० प्रतिशत लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया