लघुवित्त मर्जर : करको विषयले ‘प्रोत्साहन नीति’ कमजोर, अब सरकारकै भर

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित लघुवित्त समस्या र समाधानका उपायको समितिको प्रतिवेदनले राष्ट्रियस्तरका १० संस्था भए पुग्ने उल्लेख गरेको छ। 

सोहीअनुसार लघुवित्तको संख्या घटाउन केन्द्रीय बैंकले प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गरिरहेको छ। योसँगै २०८१ असार मसान्तभित्र मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने भनेको छ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिमा समेत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने भनिएको छ। 

गत वर्ष पनि केन्द्रीय बैंकले संख्या घटाउन प्रोत्साहन गरेको थियो। यसले ६५ संख्यामा रहेका लघुवित्त ५७ मा झरेका थिए। सफल हुने देखेपछि चालू आवमा पनि उसले मर्जरमा प्रोत्साहनको नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार आधा दर्जन लघुवित्त मर्जरको तयारीमा छन्। 

तर छुट तथा सुविधा दिँदा समेत यो वर्ष लघुवित्तहरु मर्जरमा जान अनिच्छुक देखिएका छन्। पछिल्लो ६ महिनामा कुनै पनि लघुवित्त मर्जरमा गई एकीकृत कारोबार सुरु नगर्नुले कम्पनीहरु मर्जरमा जान तयार नरहेको पुष्टि समेत गर्छ। 

तर प्रोत्साहनको नीतिले लघुवित्त मर्जरमा जाने अवस्था नदेखिएको बेला सर्वोच अदालतले मर्जर र एफपीओको कर लाग्ने निर्णय सदर गरेसँगै मर्जर झन् निरुत्साहित बन्ने देखिएको छ। 

यता क्रस होल्डिङ (दुई संस्थाका एकै संस्थापक सेयरधनी) भएका लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजाने कुराबाट राष्ट्र बैंक यसअघि नै पन्छिसकेको छ। जसले गर्दा लघुवित्त संस्थाहरु सहजै मर्जरमा जाने अवस्था देखिएको छैन। 

किन मर्जरमा उत्साहित छैनन् लघुवित्त? 
विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बसन्तराज लम्साल सामान्य एक÷दुई कुराबाहेक सहुलियत नहुँदा लघुवित्त मर्जरमा उत्साह नदेखिएको बताउँछन्। 

‘विभिन्न क्राइसिस (संकट)ले साना संस्था चल्न सक्दैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा लघुवित्त मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। अर्को, मर्जरमा गएका संस्थामा देखिएको समस्या र कर्मचारी विवादहरुले मर्जरमा जाँदा पनि सजिलो छैन भन्ने देखाएको छ।’

जसकारण जुन हिसाबले लघुवित्त संस्था मर्जरमा जानुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको लम्साल बताउँछन्। 

सर्वोच्चको आदेशले झन् निराश
यता सर्वोच अदालतले बैंकहरुबीचको मर्जर र कम्पनीहरुको एफपीओमा समेत कर लाग्ने निर्णय सदर गर्दा लघुवित्त कम्पनीहरूको मर्जरलाई निरुत्साहित पारेको उनको भनाइ छ। 

‘मर्जरमा जाँदा लघुवित्तले केही बेनिफिट (लाभ) पाउँथे। स्वाप रेसियोको कारण उनीहरुको रिजर्भ बढ्थ्यो’, लम्सालले भने, ‘ट्याक्स (कर)को कुराले असर गर्छ। राज्यलाई धेरै नै कर तिर्नुपर्ने भयो, यसले उनीहरुलाई मर्जरमा जान डिस्करेज (निरुत्साहित) गर्यो।’

अर्को, एकदमै सहुलियत भएर लघुवित्त मर्जर जाने अवस्था नभएको लम्साल बताउँछन्।   

अब केन्द्रीय बैंकले धेरै इन्सेन्टिभ (सुविधा) दिए मात्रै लघुवित्त मर्जरमा जान उत्साहित हुनसक्ने उनको आकलन छ। 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको २०८०÷८१ को आर्थिक विधेयकमा एफपीओ र मर्जरको आयमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ।

कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

एफपीओ र मर्जरमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परमादेश माग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि लघुवित्त मर्जरमा जान नखोजेको देखिन्छ। 

राष्ट्र बैंकलाई आफ्नै नीति कार्यान्वयनमा सकस 
योसँगै लघुवित्तको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकलाई सकस पर्ने देखिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु समेत सर्वोच्च अदालतले मर्जर र एफपीओमा कर लाग्ने निर्णय सदर गरेसँगै लघुवित्त कम्पनीहरूको मर्जरमा निरुत्साहन पारेको बताउँछन्। 

प्रोत्साहन दिँदा समेत संख्या घटाउन समस्या परेको बेलामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले मर्जरलाई निरुत्साहित बनाएको उनीहरुको बुझाइ छ। 

यसले अब लघुवित्तको संख्या घटाउन सरकारकै सहयोगविना नसकिने देखाएको छ। 

‘राष्ट्र बैंकले कर छुट गर्न सक्ने भन्ने हुँदैन। सरकारले मर्जरमा जाने संस्थालाई करमा छुटको व्यवस्था गरिदिए मात्र संस्था मर्जरमा सक्छन्’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने। 

सरकारको सहयोगविना अब मर्जरको नीति नै कमजोर बन्नसक्ने उनको भनाइ छ।