उपत्यकाको विद्युत् लोड धान्न प्रसारणलाइन र सबस्टेसनमा ५० अर्ब लगानी गरिँदै

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा प्रसारणलाइन र सबस्टेसन बनाउन ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ। सन् २०५० सम्म काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् माग धान्ने गरी क्षमता विस्तारको तयारी गरिएको हो। 

उपत्यकाको प्रसारणसँगै वितरणलाइन भरपर्दो नहुँदा अहिले झ्याप्प बत्ती जाने र लामो समय नआउने समस्या छ। १३२ र २२० केभीको प्रसारणलाइन विस्तार, नयाँ सबस्टेसनको निर्माणले वितरणमा सहज हुने प्राधिकरणको दाबी छ। 

प्राधिकरणले २०३० सम्म काठमाडौं उपत्यकामा ९०० मेगावाट, २०४० सम्म १८०० मेगावाट र २०५० सम्म ३२ सय मेगावाट विद्युत् खपत हुने आकलनसहित गुरुयोजना नै बनाएर प्रसारणलाइन र सबस्टेसनमा लगानी गर्न लागेको छ।  

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त गुरुयोजनाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५० अर्ब बढी खर्च गर्न लागेको बताए। 

‘काठमाडौंमा प्रसारणलाइन र सबस्टेसन बनाउन जाइकाको सहयोगमा काम अघि बढिसकेको छ’, घिसिङले भने, ‘जाइकाले १५० मिलियन डलर र एडीबीले १०० मिलियन डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।’

काठमाडौं उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजनाका संयोजक थर्क बहादुर थापाले उपत्यकाका १३२ केभीसम्मका अधिकांश प्रसारणलाइन भूमिगत हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार उपत्यकाका करिडोरमा मोनोपोलको डिजाइनमा काम भइरहेको छ। 

‘सहरभित्र अब २२० केभीको प्रसारणलाइन विस्तार गर्न सकिँदैन। सहरभित्र बागमती करिडोर, विष्णुमती करिडोर, मनोहरा करिडोरमा मोनोपोल प्रसारणलाइन बन्नेछन्’, आयोजना प्रमुख थापाले भने।  

काठमाडौंमा करिब १०० किमिको प्रसारण ‘रिङ’
विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको लागि १६ वटा सबस्टेसन बनाउन जग्गा खरिद गरिसकेको छ। २२० केभीको प्रसारणलाइन बनाउन ६ वटा ठाउँ छन्। 

जसमा तीनपिप्ले, कपन गुम्बा, भक्तपुर र काभ्रेको सीमामा पर्ने नाला गुम्बा, सिरुटार, ढुकुछापलगायतका क्षेत्रमा सबस्टेसन बनाउन लागेको आयोजना प्रमुख थापाले बताए। 

ओशो तपोवनभन्दा पारि काठमाडौंको लागि ठूलो सबस्टेसन बन्दै छ। ढुकुछापबाट जोड्ने मातातीर्थको क्षमता विस्तार गरिँदै छ। टेकु, रत्नपार्क, सुनाकोठी, मैतीदेवी, हरिसिद्ध लगायतसम्म सबस्टेसनको क्षमता विस्तार भइरहेको छ। 

‘काठमाडौंमा अहिले रिङ नै छैन’, घिसिङले भने, ‘मातातीर्थदेखि हरिसिद्धिसम्म प्रसारणलाइन विस्तार गर्न नदिएर काठमाडौंको विद्युतमा समस्या छ।’

१३२ केभीको समेत रिङ नहुँदा बेला बेला ‘ट्रिप्लिङ’ हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘रिङ सिस्टम’ हुँदा एक ठाउँमा अवरोध भए अर्को बाटो प्रयोग गर्न सकिन्छ तर अहिलेको अवस्थामा एक ठाउँमा समस्या आए मर्मत नसक्दासम्म विद्युत् आपूर्ति गराउन नसकिने उनले बताए।  

थानकोट–थापागाउँ–भक्तपुरमा १३२ केभीको प्रसारणलाइन बनाउने तयारी गरे पनि करिब १० किलोमिटर मात्रै काम सकिएको छ।

ललितपुर खोकनामा स्थानीयले पोल काटेर ढालिदिएपछि १८ किमि प्रसारणलाइन बन्नसकेको छैन। यसको लागत २३ मिलियन (२ करोड ३० लाख) अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो। 

सहरमा विस्तार गर्न अप्ठ्यारो भएसँगै काठमाडौंको डाँडैडाँडा २२० केभी प्रसारणलाइनको रिङ बनाउन लागिएको छ।

आयोजना प्रमुख थापाले भने, ‘काठमाडौंमा करिब १०० किलोमिटरको प्रसारणलाइनको रिङ बन्नेछ। डाँडामा जंगल भए पनि रुख नकाटी पोलको उचाइ बढाएर प्रसारणलाइन विस्तार गर्छौँ।’ 

तीनपिप्लेमा सबस्टेसन बनाउन एडीबीले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। बाँकी ठाउँमा चिनियाँ एक्जिम बैंक, कोरियन एक्जिम बैंक र भारतीय एक्जिम बैंक लगानी गर्न इच्छुक देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

१७ सहरको गुरुयोजना, १५ खर्ब लगानी आवश्यक
काठमाडौंसँगै पोखरा, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, विराटनगर, भैरहवामा लगायत १७ सहरमा ठूलो लगानी आवश्यक देखिएको छ। प्राधिकरणले यसको गुरुयोजना बनाएको छ।

प्रसारणलाइन र वितरणलाइन विस्तार गर्न बुटवल, भरतपुर र पोखरा क्षेत्रमा केएफडब्लु, ईयूलगायत युरोपियन युनियनअन्तर्गतका विभिन्न निकायले अनुदान र ऋण सहयोग गर्न तयार देखिएका छन्। 

ऋण र अनुदान गरी करिब ५०० मिलियन (५० करोड) डलर प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

‘प्रसारणलाइनसँगै विद्युतीय यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने विषयमा चासो राखेका छन्’, उनले भने, ‘बुटवल भैरहवाजस्ता ठूलो सडक भएका क्षेत्रमा ट्रलिबस सिस्टम चलाउने भन्ने छ।’

प्राधिकरणको योजनाअनुसार अबको १० वर्षमा प्रसारणलाइनमा मात्रै करिब ५ खर्बको लगानी आवश्यक पर्छ। वितरणलाइनमा करिब २ खर्ब खर्च गर्नुपर्छ। सबस्टेसन समेत निर्माण गर्दा कुल १४–१५ खर्ब प्रसारण क्षेत्रमा खर्च हुने देखिएको छ।

‘उत्पादन गरेको लगानी रिटर्न (फिर्ता) हुन्छ। तर प्रसारणलाइन र वितरणलाइनको लगानी कसरी उठाउने?’, उनले थपे, ‘५ खर्ब ऋण लिएर गरेको प्रसारणलाइनको लगानी उठाउन उत्पादकसँग छुट्टै शुल्क उठाउनुपर्छ।’

अहिले प्रवर्द्धक कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् नजिकैको सबस्टेसनसम्म उसैको लगानीमा आउँछ। त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणले बनाएका प्रसारणलाइनबाट विद्युत् लैजाने गरिएको छ।