बैंकर पक्राउपछि बैंकिङ क्षेत्र आतंकित, परियोजना कर्जा निरुत्साहित हुने चेतावनी

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तुलसीराम गौतमसहित १० बैंकरलाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र आतंकित बनेको छ। 

देउराली सहकारीमा कमसल धितो मूल्यांकन गरेको भन्दै गौतमसँगै सीआईबीले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका प्रमुख सीईओ तथा हाल प्रभु बैंकका वरिष्ठ डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेलाई समेत मंगलबार पक्राउ गरेको थियो। 

सीआईबीले करिब १ अर्बको धितोले २ अर्ब बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएकाले पक्राउ गर्नुपरेको जनाएको छ।

कर्जा दुरुपयोग गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गर्नु गलत नभए पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको क्षेत्रमा नियामकसँग कुनै पनि छलफल नगरिँदा बैंकरहरु सशंकित भएका हुन्। यसलाई उनीहरुले ‘अनुचित कदम’का रुपमा लिएका छन्।

राष्ट्र बैंकको चासो
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्यामाथि अनुसन्धान गर्नुपूर्व नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई सामान्यतः जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरी सीआईबीले बैंक कर्मचारी नियन्त्रणमा लिएपछि राष्ट्र बैंकले समेत चासो राखेको छ।

राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका वित्तीय क्षेत्रमाथि सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई थाहा नदिनु आश्चर्यको विषय भएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई बताए।

‘हाम्रो नियमनभित्र रहेका वित्तीय क्षेत्रका व्यक्ति तथा कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्दा एक पटक सोध्नुपर्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘तर, सेञ्चुरीका सीईओदेखि विभिन्न तहका कर्मचारी नियन्त्रणमा लिँदा जानकारीसमेत दिइएन।’ 

यद्यपि अहिले पक्राउ परेकाहरु बैंकिङ कसुरमा नपर्ने हुनाले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नदिइएको हुनसक्ने उनले बताए। उनका अनुसार बैंकभित्र भइरहेका गतिविधिलाई नियामकले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको हुन्छ। 

‘बैंकभित्र बदमासी देखिए त्यहीअनुसार कारबाहीका प्रक्रिया अघि पनि बढाइएको हुन्छ। सेञ्चुरीका हकमा त्यो ऋणमाथि केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष नै शतप्रतिशत प्रोभिजन गराइसकेको थियो। उक्त ऋणमा धितो थप दिन पनि बैंकलाई निर्देशन दिइरहेका थियौँ’, ती अधिकारीले भने। 

सहकारीसँग जोडिएकाले अनुसन्धान भइरहेको भनी केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराइएको प्रवक्ता बोगटीको भनाइ छ।  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले सीआईबीलाई त्यसबारे पत्र समेत पठाएको थियो। 

‘राष्ट्र बैंकबाट गत फागुन ४ गते गुडविल (सकारात्मक सोच) लाई धितो राखेर लगानी प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था नभएको भन्ने हिसाबले पत्र आएको थियो’, बोगटीले नेपालखबरसँग भने।

सहकारीको लहरो तान्दा गर्जियो बैंकको पहरो!
पछिल्लो समय नेपालको सहकारी क्षेत्र समस्यामा छ। कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरु सहकारी छाडेर भागेका छन् भने कतिपय प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। बचतकर्ताको उजुरी पर्न थालेपछि अहिले सीआईबीले सहकारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहकारीमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। यद्यपि बैंकहरुले सहकारीका सञ्चालकहरुको व्यवसायमा भने लगानी गर्नसक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। 

यसैको उपयोग गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले करिब १ खर्ब रूपैयाँ सहकारीमा कुनै न कुनै रुपमा लगानी गरेका छन्। 

यसलाई बैंकरहरु सहकारीलाई नभएर सहकारीका सञ्चालकहरुको व्यवसायमा लगानी गरेको दाबी गर्छन्।

‘कर्जा प्रवाहकै कारण पक्रिनु गलत’
कर्जा प्रवाह गरेकै आधारमा कुनै पनि बैंकरलाई पक्राउ गर्नु गलत भएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए। 

‘बैंकहरुले सहकारीलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन्। सहकारीका सञ्चालकहरुको व्यवसायका आधारमा बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेका हुन्’, उनको दाबी छ।

धितो लिएर वा विना धितो, परियोजना, घरजग्गा, वस्तु तथा मौज्दात वा सेयर धितो लिएर कर्जा दिन पाउने व्यवस्था रहेकाले प्रहरीले कमसल धितो राखेर कर्जा दिएको भन्दै बैंकरमाथि धरपकड गर्नु गलत भएको ती बैंकरको दाबी छ। 

‘बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले धितो वा विना धितो कर्जा दिने अधिकार दिएको छ। जलविद्युत् परियोजनामा भएका पार्टपुर्जाका आधारमा पनि बैंकले कर्जा दिन सक्छ’, उनले भने, ‘घरजग्गा वा सेयर धितो राखेर कर्जा दिन बैंकहरु सक्षम छन्। त्यसैले व्यावसायिक योजनाका आधारमा बैंकहरुले कर्जा दिने हो। तर, कसमल कर्जा भन्दै बैंकरलाई पक्राउ गर्नु अनुचित देखिन्छ।’

‘राष्ट्र बैंकको अनुमति किन लिइएन?’
राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका कुनै पनि बैंकरले कुनै पनि गल्ती वा बैंकिङ कसुर गरेको भए राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएरमात्रै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ।

तर सीआईबीले मंगलबार पक्राउ गरेका बैंकर्सबारे राष्ट्र बैंकलाई कुनै पनि जानकारी नगराई पक्राउ गरेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।

‘सहकारीमा बैंकहरुको कुनै न कुनै माध्यमबाट करिब १ खर्ब कर्जा लगानी रहेकाले बैंकर्सहरुलाई धरपकड गर्नेभन्दा पनि फरक तरिकाले समस्याको हल खोज्नुपर्छ’, ती अधिकारीले भने।

अधिकांश बैंकहरुले कर्जा दिएकाले उजुरीकै आधारमा बैंकर्स पक्राउ पर्दा त्यसले समग्र वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुने देखिएको उनको भनाइ छ।  

कर्जाको नियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ। बैंक वित्तीय संस्थाले दिएको धितो कमसल भएमा त्यसमा धितो थप्न लगाउने वा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्रको विषय समेत भएको उनले बताए।

‘परियोजना फेल भएर ऋण नउठ्दा बैंकर जेल जाने?’
पूर्वबैंकर भुवन दाहालले पनि कर्जा स्वीकृत गरेकै आधारमा बैंकर्स पक्राउ गर्नु गलत रहेको बताए। 

उनका अनुसार कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकको सीईओ मात्रै नभई बैंकको सामान्य कर्मचारीदेखि कर्जा मुल्याङ्कनकर्ता र सञ्चालक समिति पनि त्यति नै जिम्मेवार हुन्छ। 

सीआईबीको क्रियाकलापबाट समग्र वित्तीय क्षेत्र तर्सिएको दाहालको भनाइ छ। 

‘बैंकले असल नियतले कर्जा दिएका हुन्छन्। कतिपयमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गरिएको हुन्छ। परियोजनालाई हेरेर ऋण दिँदा सबै परियोजना सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन’, अर्का बैंकर भन्छन्, ‘परियोजना फेल भएर ऋण नउठ्ने अवस्था आइपर्‍यो भने बैंकर जेल जाने?’

यदि यही प्रथालाई कायम राख्ने हो भने अबउप्रान्त बैंकले परियोजना धितो राखेर कर्जा दिन बन्द हुने उनले बताए। 

अहिले पनि सीमित वर्गमा मात्रै कर्जा पहुँच रहेको, नवउद्यमी वा नवप्रवद्र्धकले कर्जा नपाएका कारण नयाँ–नयाँ व्यवसायी जन्मिन नसकेको अवस्था रहेको उनले सुनाए। 

तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले समस्याग्रस्त घोषित देउराली सहकारीका सञ्चालक र उनका एकाघर परिवारको सदस्यका नाममा रहेको कम्पनीलाई धितो मूल्यांकनमा २०७७ मा २ अर्ब बढी रुपैयाँ कर्जा दिएको मंगलबारको पक्राउपछि खुलेको थियो।

बैंकरहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोसहित र धितोरहित दुवै शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। यसमध्ये परियोजनामा प्रवाहित अधिकांश कर्जा विना धितो प्रवाह हुने उनीहरुको भनाइ छ। 

‘नियामकीय व्यवस्थाको अपव्याख्या’ 
बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरु पनि सीआईबीले बैंकिङ सिस्टममा रहेको नियामकीय व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी बैंकरलाई पक्राउ गरेको बताउँछन्। 

कर्जा डुबेकै कारण बैंकका कर्मचारीहरु समाउने हो भने नेपालका सबै बैंकका सबै शाखा प्रबन्धक र कर्जा शाखाका कर्मचारी, त्योभन्दा माथिका सबै अधिकृतहरु र सबै बैंकका सबै सञ्चालक समितिका सदस्यहरु एकैदिन पक्राउ पर्ने पूर्वबैंकर राजु नेपाल बताउँछन्। 

‘म आफू विगत ३४ वर्षदेखि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न छु। बैंकले ऋणीलाई घरजग्गा धितोको मुल्यांकन नपुगे पनि कर्जा दिन सक्छ। धितो मात्रै कर्जा प्रवाहको प्रमुख आधार हैन’, उनले भने, ‘यदि यो कर्जाको रकम झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ हो भने नेपालका कुनै पनि बैंकका कर्मचारी र व्यवस्थापनलाई एउटै व्यक्ति वा समूहलाई त्यति ठूलो रकमको कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकार हुन्न, छैन।’

उनले यसलाई मर्जरको ‘साइड इफेक्ट’ पनि हुनसक्ने भन्दै त्यस्तो भए बैंकिङ क्षेत्रको लागि ठूलो दुर्भाग्य हुने बताए। 

नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली पनि कर्जा बिग्रिएको भरमा बैंकर्स पक्राउ गर्न थालियो भने आगामी ६ महिनामा सबै बैंकर जेलबाहिर नहुने बताउँछन्।

‘कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेइमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराध हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ’, उनले भने, ‘तर सामान्य बैंकिङ अभ्यास नै नबुझी कुनै पेसाकर्मीलाई दुःख दिनु गलत हो।’

कर्जा बिग्रिएको भरमा बैंकर्स पक्राउ गर्नु गलत हुने उनको भनाइ छ। 

‘ओभर फाइनान्सिङ’ अपराध होइन : बैंकर्स
तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको पूर्वसीईओ तुलसी गौतम, प्रभु बैंकका वरिष्ठ डेपुटी सीईओसहित १० जनालाई सीआईबीले समातेपछि भोलिपल्ट अर्थात् बुधबार नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)ले आकस्मिक छलफल गरेको थियो।

त्यसले प्रहरी र गृहमन्त्रीले बैंकिङ प्रणालीबारे गलत बुझेको निष्कर्र्ष निकालेको छ। बैंकले धितोले कभर गर्नेमात्रै नभएर विना धितो परियोजना मूल्यांकनमा पनि अर्बौँ रुपैयाँ कर्जा दिने हुँदा प्रहरीको बुझाइ गलत भएको एनबीएको निष्कर्ष छ। 

योसँगै संघले बुधबार नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत भेटेर यसबारे छलफल गरेको छ।