युनिकोड
नेपालमा ३ वटा सामाजिक सञ्जालले मात्रै सूचीकरणमा चासो देखाएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका नै बनाई ३ महिनाभित्र ‘दर्ता’ गर्न भनेको थियो। तर, ठूला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले सूचीकरणबारे चासो नै दिएका छैनन्।
मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मंसिर ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारको निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म यो निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले ३ महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि अनलाइन माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सकिन्छ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको ३ महिना बढी भइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको अवधिमा भाइबर मात्रै दर्ता भएको छ।
स्न्यापच्याट र लिंक्डइनले सूचीकरणको आवेदन दिएका छन्। स्न्यापच्याटले बिहीबार आवेदन दिएको हो भने लिंक्डइनले सरकारले तोकेको अवधिमै आवेदन दिएर प्रक्रियामा रहेको छ।
‘३ महिनाको समय अवधिभित्र २ वटा कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका थिए। जसमा भाइबर मात्रै सूचीकरण भएको छ’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने, ‘लिंक्डइनले प्रस्ताव गरे पनि विवरण पूरा नहुँदा सूचीकरण भइसकेको छैन। सबै विवरण ल्याएपछि हुन्छ।’
समय अवधि सकिएपछि फागुन २३ गते स्न्यापच्याटले आवेदन दिएकोले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भनेर मन्त्रालयले निर्णय लिन सकेको छैन।
‘सरकारले तोकेको समय सकिएपछि आवेदन दिएकाले यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौँ’, सुवेदीले भने, ‘क्याबिनेटले निर्णय गरेसँगै सूचीकरण हुन्छ।’
दर्ता भएका कम्पनीले हरेक ३ वर्षमा विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्छ। सरकारले एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना र एक लाख बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा वर्गीकरण गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सम्पर्क विन्दुमा अनिवार्य रूपमा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियम परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले ३ महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्न वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्न पनि सरकारले भनेको छ।
‘ठूला कम्पनी जसरी पनि सूचीकरण गराउनुपर्छ’, सुवेदीले भने, ‘सूचीकरण गर्नको लागि कुनै शुल्क लाग्दैन। झन्झट पनि छैन तर मेटा, एक्स (ट्विटर), युट्युबजस्ता बढी प्रयोगकर्ता भएका कम्पनी सूचीकरण भएका छैनन्।’
निर्देशिकामा दफा ३ को उपदफा ७ मा उल्लेख छ, ‘सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ।’
नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा मात्र केन्द्रित भई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई उक्त प्रावधान लागू नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
नेपालमा टिकटकबाट धेरै भ्रामक सामग्री फैलिएको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रतिबन्ध लगाएसँगै सरकारी मापदण्ड पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारले खुलाउने निर्णय गरेको छैन।
निर्देशिकाविपरीत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेका सामग्रीको पहिचान गर्न र यस्ता सामग्री निष्क्रिय बनाउने जिम्मेवारी सम्पर्क विन्दुको हुन्छ।
‘एक जना नेपाली नागरिक तोकेर राख्न सकिने सहज व्यवस्था गर्दा पनि सूचीकरण भएनन्’, मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सुवेदीले थपे, ‘सूचीकरण नभएका कम्पनीलाई प्रतिबन्ध तत्काल लगाउनेभन्दा पनि दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनेमा हाम्रो ध्यान हुन्छ।’
दर्ता हुन कम्पनीको नाम, प्लेटफर्म (ब्रान्ड)को नाम, ठेगाना, फोन, प्रमुख कार्यकारी (सीईओ)को नाम र सम्पर्क नम्बर, नेपालस्थित मुख्य सम्पर्क व्यक्तिको नाम, गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरणसहित मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्छ।
करमा दर्ता, सूचीकरणमा अटेरी
सञ्चार मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सूचीकरण नभए पनि ठूला करदाता कार्यालयमा मुख्य कम्पनी दर्ता भएका छन्।
कार्यालयका अनुसार नेपालमा १३ वटा डिजिटल सर्भिस दिने कम्पनी दर्ता भएका छन्। फेसबुक, ह्वाटस्एप, इन्स्टाग्रामका प्रोडक्ट बेच्ने कम्पनी मेटा, गुगल, माइक्रोसफ्ट दर्ता भइसकेका छन्।
‘चालू आर्थिक वर्षमा ४ वटा डिजिटल सर्भिस दिने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी दर्ता भएका छन्’, ठूला करदाता कार्यालय प्रमुख जनकराज शर्माले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा ९ वटा कम्पनी दर्ता भएका थिए।’
सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा वार्षिक २ प्रतिशतले सेवा कर लगाउने व्यवस्था छ।
‘डिजिटल सर्भिस दिने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा नियमितरूपमा कर तिरिरहेका छन्’, प्रमुख कर प्रशासक शर्माले भने, ‘२० लाखमाथिको कारोबार गर्नेले मासिक १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आएका छन्।’
कम्पनीहरूले नेपालबाट गरेको आम्दानीको आधारमा कर तिर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा विज्ञापन, फिल्म, गीत, सिरिज, डेटा स्टोरेज सर्भिस, क्लाउड सर्भिस, गेमिङ, सफ्टेवर, ईबुक, ई लाइबेरीलगायतका सेवा नेपाली नागरिकलाई बिक्रीबाट गरेको आम्दानीको कर नेपालमा तिर्छन्।
प्रतिक्रिया