युनिकोड
सरकारले विदेशी कम्पनीबाट कमिसन लिएर नेपालमा काम गर्ने एजेन्सी दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी पुरानो व्यवस्था संशोधन गरेको छ।
विसं २०१४ सालमा बनेको एजेन्सी ऐनमा आधारित २०१९ सालमा बनेको एजेन्सी नियमावली संशोधनपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो।
विदेशमा उत्पादित वस्तुको नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता अर्थात् एजेन्सी तोकिएको हुन्छ। ती एजेन्सीहरुलाई सरकारले कानुन–नियमावलीमार्फत नियमन गर्दै आएको छ।
हालसम्म पुरानो व्यवस्थाअनुसार एजेन्सीहरुको दर्ता तथा नियमन हुँदै आएका थिए। अहिले नियमावलीका अधिकांश व्यवस्था संशोधन भएका छन्।
यसअघि कारबाहीको व्यवस्था अधिकतम १ सय रुपैयाँ जरिवाना मात्रै रहेको थियो।
त्यसअनुसार नवीकरण नगराएको खण्डमा तथा तीन/तीन महिनामा आफ्नो व्यापारिक विवरण पेस नगरेको खण्डमा बढीमा १० रुपैयाँदेखि १ सय रुपैयाँसम्म मात्रै जरिवानाको व्यवस्था थियो।
जरिवाना रकम ठूलो नभएको कारण धेरै एजेन्सीहरु दर्ता हुने तर नवीकरण नभई सञ्चालन हुँदै आएका थिए। त्यस्ता एजेन्सीहरुको संख्या ५ सय रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ।
विभागका एक अधिकारीले भने, ‘५ सय वटा एजेन्सीहरु दर्ता छन्, अधिकांशले फाँटबारी पनि पेस गर्दैनन् भने नवीकरण समेत नगरी बस्ने गरेका छन्।’
अब धरौटी राख्नुपर्ने, १ लाखसम्म दर्ता दस्तुर
नयाँ संशोधित व्यवस्थाअनुसार एजेन्सीहरुले १ लाखसम्म धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीे ३ नं. मा एजेन्सी, दर्ता दस्तुर, धरौटी ३ (तीन) प्रकारको उल्लेख गरिएको छ।
जसमा एजेन्सी दर्ता दस्तुर शीर्षक फर्म वा कम्पनीको पुँजीको आधारमा व्याख्या गरिएको छ।
यसअनुसार फर्म वा कम्पनीको पुँजी १० लाख रुपैयाँसम्म भए १ हजार रुपैयाँसम्म दर्ता दस्तुर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी रहेको खण्डमा ५ हजार, ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको पुँजी रहेको खण्डमा १० हजार रुपैयाँ, १ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म रहेको खण्डमा ५० हजार रुपैयाँ दर्ता दस्तुर लाग्नेछ।
त्यसैगरी १० करोड रुपैयाँ बढी १ अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको खण्डमा ७५ हजार रुपैयाँ र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएमा १ लाख रुपैयाँसम्म दर्ता दस्तुर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शीर्षकबापत बैंक दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार दरखास्त प्राप्त भएमा नियम (४) को उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुरको १० प्रतिशतको दरले हुन आउने रकमले एजेन्सी लिने र दिनेबीच सम्झौताको अधीनमा रही ५ वर्षको लागि नवीकरण गरिदिनुपर्नेछ भनिएको छ।
नयाँ व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएकोले कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। नयाँ व्यवस्थामा कति मुनाफा एजेन्सीले लिन पाउने समेत उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी गाडीको लागि एजेन्सी पाएका व्यापारीहरुले भने यसमा विरोध गरिरहेका छन्।
नयाँ व्यवस्थामा एजेन्सीले २० प्रतिशत मात्रै नाफा लिन पाउने र डिलरसहितको एजेन्सीले ३० प्रतिशतसम्म मात्रै नाफा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले उपभोक्ताबाट यति नाफा लिँदा खर्च नै धान्न नसकिने भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स अफ एसोसिएसनले नयाँ व्यवस्था संशोधन गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा मागपत्र बुझाइसकेको छ।
नाडाको मागमा भनिएको छ, ‘यो मुनाफाको समीकरणले अधिकतम खुद्रा मूल्यमा कारोबार गर्दा लागत खर्च उठ्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । किनकि यो समीकरणमा सम्पूर्ण खर्चका खण्डहरु समाहित गरिएको छैन।’
नाडाले गाडी स्टकमा रहेर बिक्री हुने वस्तु रहेको कारणले मौज्दात रहेको सामानको मूल्यमा प्रभाव पर्ने स्वाभाविक रहेको र नयाँ आयात भई आउने सामानमा पनि मूल्यवृद्धि भएर आएको खण्डमा स्टकमा रहेको र नयाँ सामानको मूल्यमा समानता नहुने बताएको छ।
यसले व्यवसाय सञ्चालनमा नै अप्ठ्यारो पर्ने नाडाले बताएको हो।
प्रतिक्रिया