विकास सहायता परिचालनको दारुण चित्रः ६ महिनामा १७ प्रतिशत प्रगति, यी हुन् सुधारका पक्ष

मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत ऋण तथा सहयोगमार्फत परिचालन गरिन्छ। आन्तरिक बजारबाट मात्र वित्तीय सहयोग प्राप्त नभएमा अर्को देशबाट वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लिइन्छ। यसरी अर्को देश वा संस्था/संगठनबाट लिइने सहयोगलाई विकास सहायता भन्ने गरिन्छ।

अनौपचारिक रूपमा नेपालले विकास सहायता पहिलेदेखि नै लिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। आधिकारिक रूपमा भने सन् १९५१ (विसं २००८) मा अमेरिकासँगको चार बुँदे सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी सरकारबाट प्राविधिक सहयोग लिएको पाइन्छ। नेपालमा योजनाबद्ध विकास २०१३ मा सुरु भएपछि विकास सहायता लिने क्रम बढेको हो।

विकास सहायताले कुनै पनि देशको विकासमा कति सकारात्मक योगदान दिन्छ भन्ने विषय उक्त देशको राजनीतिक स्थायित्व, सुशासनको अवस्था, कार्यान्वयन संयन्त्रको सक्षमता, नीति-निर्माणमा जनसहभागिता, सहायता परिचालन गरिने उपयुक्त क्षेत्रको छनोट, सहायता परिचालन क्षमता आदिमा भर पर्ने कुरा हो। यद्यपि, यो बहसको विषय बन्दै आएको छ।

हालैका केही अध्ययनले देश विकासको गतिमा विकास सहायताले कुनै प्रभाव पार्न नसकेको औँल्याएका छन् भने अर्कोथरीले देश विकासमा विकास सहायता अपरिहार्य भनेका छन्।

नेपालको योजनाबद्ध विकासको लामो इतिहासमा विकास बजेट वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहँदै आएको भए पनि विकास सहायताले कुनै प्रभाव पार्न नसकेको भनी एकथरीले आलोचना गरेको पाइन्छ। अर्कोथरी अत्यावश्यक आर्थिक/वित्तीय स्रोतको रूपमा रही विकास निर्माणका क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्छन्।

आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रकाशित विगत दस वर्षको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा यसको उपयोगिताको अवस्था यसप्रकार देखिन्छ-

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा अनुदान र ऋण गरी जम्मा २ खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड विकास सहायता परिचालन गरिने घोषणा भएकोमा अर्धवार्षिक अवधिमा जम्मा १७.६८ प्रतिशत सहायता परिचालन भएको अवस्था छ।

कमजोर आयोजना व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यमा भएको ढिलासुस्तीका कारण विकास सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको शोधभर्ना लिन नसकिएको, पुँजीगत खर्च कम भएका कारण सहायता प्राप्तिमा असर परेको देखिन्छ।

नेपालमा हालसम्म परिचालन भएको विकास सहायताबाट अपेक्षाकृत नतिजा हासिल हुन सकेन भन्ने गरिन्छ। यसको परिचालनबाट स्पष्ट मापन गर्न सकिने नतिजा नदेखिनुमा विभिन्न समस्या छन्।

योजनाका दस्तावेजहरूमा विकास सहायता परिचालनमा समस्या रहेको स्वीकार गरेको पाइन्छ। पन्ध्रौँ योजना (०७६/७७-०८०/८१) ले विकास सहायता प्रभावकारी हुन नसक्नुका समस्यालाई आयोजना व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रणाली सबल नहुनु, विकास सहायताको न्यून ग्रहण क्षमता रहनु, सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा प्रणालीमा आबद्ध हुन नसक्नु, सहायतालाई परियोजना र कार्यक्रमका आधारमा भन्दा बजेट सहायतामा आबद्ध गर्न नसक्नु भनी औँल्याइएको छ।

योजनाको दस्तावेजमा समन्वयात्मक रूपमा विकास सहायता परिचालन गर्नु, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको खण्डीकरण र दोहोरोपनामा कमी ल्याउनु, सबै तहको सहायता व्यवस्थापनमा अपनत्व, आबद्धता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिताजस्ता असल अभ्यास सुनिश्चित गर्नु, सहायताको प्रतिबद्धता र उपयोगिताको अन्तर घटाउनु, स्थानीय प्रणाली तथा संरचनामार्फत सहायता परिचालन गर्नु आदिलाई विकास सहायताका चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

हालै अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा विकास सहायता प्रभावकारी हुन नसक्नुका समस्या उल्लेख गरिएको छ। जसमा उपलब्ध सहायता समयमा उपयोग हुन नसकेकोले थप सहायता प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको, आयोजनाको पूर्वतयारी नगरी वित्तीय सहायता माग गर्ने प्रवृत्तिका कारण सम्झौता गरेका सहायता पनि प्राप्त हुन नसकेको बताइएको छ। त्यस्तै, नीतिगत सुधारमा आधारित सहायताहरू विविध निकायबीच समन्वय नहुँदा समयमा नीतिगत सुधार हुन नसक्दा प्रतिबद्धता जनाएका सहायता प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको, खरिदसम्बन्धी निर्णय समयमै नहुँदा आयोजना समयमा पूरा नभई सहायता लिन कठिनाइ भएको जस्ता समस्याहरू औंल्याइएको छ।

विकास सहायता प्रभावकारी रूपमा परिचालन तथा सहायता व्यवस्थापन गर्न विभिन्न कानुनी, नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत प्रयास गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूमा  वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने उल्लेख छ।

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीतिले विकास सहायतालाई व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ।

त्यस्तै, विकास सहायताको नक्सांकन गर्ने, सबै खालका विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेटमा जोड्ने, गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त हुने सहयोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र नीतिअनुसार परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, विकास सहायता नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्‍चालनजस्ता नीतिगत कार्य भएका छन्।।

विकास र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न विकास सहायताको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्दछ। मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकास सहायताको परिचालन अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। विकास सहायताको छनौटपूर्ण उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने र राष्ट्रिय सम्पत्ति एवं पुँजी निर्माण हुने पूर्वाधारमा लगानी परिचालन गरी रोजगारी बढाउने कार्यमा सहयोग परिचालन गर्नुपर्दछ।

पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र सहायता परिचालन गर्ने, नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सबै निकायबीच समन्वय गरी समयमै सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनेजस्ता कार्य अविलम्ब गर्नुपर्दछ।

राष्ट्रिय आवश्यकता, नीति तथा प्राथमिकताका आधारमा विकास सहायताको परिचालन गर्ने, विकास सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रिय नीतिअनुरूप विकास सहायताको परिचालन गर्ने, संघीय संरचनाबमोजिम विकास सहायता प्रणाली रूपान्तरण गरी प्रादेशिक सन्तुलन र समन्यायिकताको सिद्धान्तअनुरूप विकास सहायता उपयोग गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गर्दै लैजाने, आन्तरिक स्रोतमा देखिएको न्यूनता परिपूर्ति गर्ने गरी अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालनमा जोड दिने कार्य गर्नुपर्दछ।

त्यस्तै, विकास सहायताको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई सबल र सक्षम बनाई शासकीय संयन्त्रलाई मजबुत बनाउने, पेरिस सिद्धान्त, आक्रा कार्ययोजना, सामाजिक विकाससम्बन्धी घोषणा आदिको व्यवस्थाअनुसार नयाँ विकास सहायता नीति तर्जुमा गर्ने, सुशासनको प्रवद्धर्न गर्ने, कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने, खर्च प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र पारदर्शी बनाउने, गैरसरकारी संस्थाको लगानीलाई पारदर्शी बनाउनेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ।।

विकास सहायतालाई उपयोगी बनाउन विकास सहायता परिचालन/खपत गर्न सक्ने क्षमता बढाउने, राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग सहयोग आबद्ध गर्ने, विकास साझेदारको पनि विशेषज्ञता हेरी सोही अनुसारका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नेजस्ता विविध पक्षमा जोड दिई सोहीअनुसार कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ।

विश्वमा विकास सहायता व्यवस्थापनको क्षेत्रको समकालीन परिदृश्य र आन्तरिक परिस्थितिले माग गरेका प्रावधानलाई विचार गरी सोही अनुसारको नयाँ विकास सहायता नीति ल्याउनुपर्छ। विकास सहायता व्यवस्थापन र परिचालनमा सुधार गरी यसको विवेकसम्मत उपयोग गर्न सकेमा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्न गई समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा यसले सहयोग पुर्‍याउनेछ।