युनिकोड
नेपालले इन्टरनेटको पछिल्लो पुस्ता फाइभजीको परीक्षण गरिरहेको छ। तर देशभर विस्तार भएको फोरजीको गुणस्तर भने खस्किनथालेको छ।
हाल नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्नेहरुमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेल प्रमुख कम्पनी हुन्। उनीहरु नै फोरजीको गुणस्तर खस्किन थालेको बताउँछन्।
हरेक वर्ष फोरजीका प्रयोगकर्ता बढ्दै जाँदा सेवाको गुणस्तर खस्किनु चिन्ताको विषय बनेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्तामध्ये २ करोड ४ लाख फोरजीका र ७७ लाख ७८ हजार थ्रीजी प्रयोगकर्ता छन्।
त्यसमा पनि हरेक महिना थ्रिजीका प्रयोगकर्ता घट्ने र फोरजीका बढ्दै गएका छन्। हाल नेपाल टेलिकमका १ करोड ३५ लाख र एनसेलका ७८ लाख ग्राहकले फोरजी प्रयोग गर्छन्।
यस्तोमा पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी नबढ्दा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड ‘स्लो’ भएको छ। निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलले पछिल्ला वर्षमा व्यवसाय घटेकाले पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसकिएको बताएको छ।
‘यो साँचो हो। नेपालको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर कायम राख्न वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ’, एनसेलका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर पछिल्ला वर्षमा लगातार व्यवसाय घट्दा पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिएको छैन।’
यस क्षेत्रको नियामक संस्था दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक डा. प्रदिप पौडेल पनि फोरजी प्रयोगकर्ता बढ्दै जाँदा पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी हुन नसकेको बताउँछन्।
‘फुल फेजको फोरजी सञ्चालनको लागि पूर्वाधार अपुग रहेको सत्य हो’, उनले नेपालखबरसँग भने।
प्राधिकरणले आफैँ नियमन गर्ने प्रणाली नभए पनि कम्पनीहरुलाई मापदण्डअनुसार भ्वाइस र डेटाको गुणस्तर कायम राख्ने व्यवस्था गरेको उनले दाबी गरे।
घट्दो आम्दानीको असर
नेपाल टेलिकमले पछिल्लो ५ वर्षमा कुल आम्दानी बढे पनि खुद नाफा घट्दो क्रममा रहेको बताएको छ।
टेलिकमको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४३ अर्ब ८४ करोड आम्दानी भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा आम्दानी केही बढेर ४४ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ। तर नाफा भने घट्न पुगेको छ।
उक्त दुई आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा टेलिकमको आय बढे पनि नाफा करिब २ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। २०७५/७६ मा ९ अर्ब ७६ करोड नाफा आर्जन गरेको टेलिकमले गत वर्ष २०७९/०८० मा ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्र खुद नाफा गरेको छ।
यता एनसेलले पनि भ्वाइस कलतर्फको आम्दानी ठूलो मात्रामा घटेको जनाएको छ।
एनसेलको विवरणअनुसार कम्पनीको भ्वाइस कलतर्फ वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ। पछिल्लो ७ वर्षदेखि यो घट्दै गएको छ।
मोबाइल इन्टरनेटको प्रयोगले सामाजिक सञ्जालले भ्वाइस कललाई असर गरेको एनसेलले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार नेपालबाट विदेशमा हुने फोन प्रत्यक्ष कलबाट घटेर सामाजिक सञ्जालमार्फत बढेको छ।
म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबर, इमो, स्न्यापच्याट, वी च्याटलगायतका एपबाटै सिधै भ्वाइस कलको सुविधा हुँदा टेलिकमको आम्दानीमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ।
भ्वाइसमा २५ अर्बले आम्दानी घट्दा डेटाबाट भने ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले बढेको एनसेलको भनाइ छ।
पछिल्लो ७ वर्षमा देशभर टुजीबाट फोरजीमा विस्तार भएको छ। एनसेलका अनुसार २०१६ मा एक जनाले मासिक १७७ एमबी डेटा प्रयोग गर्थ्यो भने २०२३ मा ४.५ जीबी डेटा प्रयोग गर्न थालेको देखिएको छ।
‘फोन सेवाको सट्टा ओटीटी प्रयोग गर्दा दूरसञ्चार उद्योगको दीगोपनामै प्रभाव पारेको छ’, एनसेलका ती अधिकारीले भने, ‘भ्वाइस र डेटा सस्तो हुँदै गएका छन्। भ्वाइसको व्यवसाय घट्दा डेटाको व्यवसाय बढे पनि थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
‘लाइसेन्स लिने, गुणस्तर दिन सक्दिन भन्ने?’
कम्पनीहरुले व्यवसाय घटेकोले पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसकेको र गुणस्तर खस्किएको बताए पनि सरकार भने त्यसो भन्ने छुट कम्पनीहरुलाई नभएको बताउँछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी सरकारसँग लाइसेन्स लिएपछि गुणस्तर दिन सक्दिन भन्ने छुट कम्पनीलाई नभएको बताउँछन्।
‘सरकारसँग अनुमतिपत्र लिएर दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिएन, गुणस्तर सेवा दिन सकिन भनेर हुन्छ र?’, उनी भन्छन्, ‘गुणस्तरको लागि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनैपर्छ।’
अर्को टाउको दुःखाइ बन्दै नवीकरण
नयाँ प्रविधिमा फड्को मार्ने बेलामा व्यावसायिक दबाब परिरहँदा दूरसञ्चार कम्पनीहरुको अर्को टाउको दुःखाइ अनुमतिपत्र नवीकरण पनि थपिएको छ।
नेपालका प्रमुख दुई प्रतिस्पर्धी एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै यसमा जोडिएका छन्। एनसेलको अन्तिम नवीकरण अब ५ वर्षमात्रै बाँकी छ भने टेलिकमले तेस्रो नवीकरणबापतको रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ।
लाइसेन्स नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँ र स्पेक्ट्रम चार्ज दूरसञ्चार कम्पनीको लागि ठूलो बोझ भएको एनसेल बताउँछ। सोही कारण मौजुदा नीतिनियम परिवर्तन गर्नुपर्ने एनसेलको जोड छ।
‘यदि सरकारले दूरसञ्चारसम्बन्धी नीति र नियममा परिवर्तन गरेन भने केही वर्षमै सेवा प्रदायक टिक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अवस्था आउँछ’, एनसेलका अधिकारीको भनाइ छ।
तर सहसचिव सुवेदी भने अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई बुझाउने रकम कम्पनीहरुले बुझाउनैपर्ने बताउँछन्।
पछिल्ला वर्षहरुमा दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आम्दानी घटिरहेको बारे सरकार पनि जानकार रहेको उनले बताए। सोही कारण सरकारले कर संकलन मोडालिटी परिवर्तन गर्नलागेको उनको भनाइ छ।
‘तत्काललाई अहिलेकै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले कर उठाउने मोडालिटी परिवर्तन गर्न खोज्दै छ।’
५ वर्षको नवीकरण एकै पटक बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै हरेक वर्षको आम्दानीका आधारमा कर उठाउने नयाँ मोडालिटीमा जानुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले बताएको छ।
यसको लागि मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा बनाइसकेको छ। त्यसलाई पुनः छलफलको लागि भन्दै प्राधिकरणमै पठाइएको छ।
‘नेपालको दूरसञ्चार उद्योग जोगाई गुणस्तरलाई कायम राख्न र सरकारलाई राजस्व पनि उठाउन रेभिन्यु मोडलमा जानुपर्छ’, सहसचिव सुवेदीको तर्क छ।
मारमा सेवाग्राही
फोरजीको गुणस्तर खस्किँदै गर्दा यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही परेका छन्। तोकिएकै शुल्क तिर्दै आएका उनीहरु सेवाको गुणस्तरबारे दूरसञ्चार क्षेत्रबाट अर्बौँ कर आम्दानी गर्ने सरकारमाथि पनि प्रश्न गर्छन्।
सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क, स्वामित्व कर, कर्पोरेट कर, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका नाममा कम्पनीहरुसँग विभिन्न कर उठाउँछ।
टेलिकमले मात्रै विभिन्न कर तथा शुल्कबाट सरकारी कोषमा गत आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको जनाएको छ।
यसरी कम्पनीहरुबाट फाइदा लिएको सरकारले सेवाग्राहीबारे नसोचेको उनीहरुको आरोप छ।
हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधारकै लागि पाँचौँ पुस्ताको इन्टरनेट प्रविधि (फाइभजी)को परीक्षण गरिरहेको छ। फाइभजी नेटवर्क विस्तारको लागि २–३ वर्षमै दूरसञ्चार पूर्वाधारमा ५० अर्ब बढी रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर अहिलेको अवस्थामा त्यति ठूलो लगानी गर्न नसक्ने सेवा प्रदायक बताउँछन्।
प्रतिक्रिया