लगानी सम्मेलनअघि १० ऐनमा यी बुँदा संशोधन हुँदैछन्

सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ।

लगानी सम्मेलनको तयारीका क्रममा ऐनहरु समेत संशोधन गरेर लगानीको वातावरण अत्यन्त उपयुक्त रहेको देखाउन सरकारको तयारी छ।

त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय समेत गरिसकेको छ।

यस्ता छन्, ऐनमा संशोधनका बुँदा
‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’

प्रस्तावनाः लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम

‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ रहेको छ।

२.

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधनः भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को, (१) दफा १२क. को, (क)

उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छः- ‘(१क) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(ख) उपदफा (२) मा रहेका ‘उपदफा (१)’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘उपदफा (१) वा (१क)’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।

(१) उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) थपिएको छः-

‘(४) दफा १२ वा यस दफा बमोजिम कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकोमा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नु पर्नेछ।’

(२) दफा १२ग को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) पछि देहायको खण्ड (३) थपिएको छः-

‘(३) अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारख र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन।

तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा विक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन।"

३) दफा १२ ङ. पछि देहायको दफा १२ च. थपिएको छः-

‘१२च. सकार गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नु पर्नेः बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्थाले कर्जा सुरक्षण वापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्था आफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ। सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचविखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।’

३. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधनः राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा

वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को,-

(१) दफा ५ पछि देहायको दफा ५क. थपिएको छः-

‘५क. अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्नेः नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ।’

(२) दफा ६ को उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छः-

‘(१क) दफा ५क. बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्त्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ।"

४. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधनः जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थपिएको छः-

‘(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसनको प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन।’

५. विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधनः विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७२ पछि देहायका दफा ७२क. र ७२ख. थपिएका छन्ः-

४.

‘७२क. विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्न सक्नेः कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने भई सम्वन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीको लागि नेपाल राष्ट्र वैङ्कमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।’

७२ख. विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न सक्नेः (१) नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपालमा भित्र्याउने प्रयोजनको लागि विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले सो कुराको पुष्टाई गर्ने कागजात सहित निवेदन दिएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्नको लागि अनुमति दिनेछ।

(२) सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उपदफा (१) बमोजिम विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न एक पटकको लागि सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ।’

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधनः विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को,

(१) दफा ७ को सट्टा देहायको दफा ७ राखिएको छः-

७. विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सक्नेः- ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित।’