युनिकोड
सरकारले ५ लाख परिवारलाई लालपूर्जा दिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासी परिवारलाई जग्गाको लाजपुर्जा दिने जानकारी गराएका हुन्।
साथै, आगामी वर्ष घरजग्गाको रोक्का र फुकुवा डिजिटल माध्यमबाट हुने भएको छ।
जसका लागि ६ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरण गर्न सरकारले एउटा आयोग नै गठन गरेको छ। तर, उक्त आयोगले अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरूले अतिक्रमण गरेकै क्षेत्रमा नाम मात्रको राजस्व वा मूल्य लिएर लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवादित बनेको छ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अतिक्रमणलाई वैधता दिने कुनै प्रयास मान्य नहुने फैसला गरेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
प्रतिक्रिया