युनिकोड
जेठ १६ गते २ बजे अर्थ मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्यो। बजेटपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन प्रफुल्ल मात्र देखिएनन्, बजेटअघिको राजनीतिक दबाब र हतारोबाट फुर्सदिला पनि देखिए।
उनले करिब २ घण्टा आगामी वर्षको बजेटबारे प्रश्नहरुको सामना गरे। सुरुमै बजेटको विशेषता, सञ्चारमाध्यमका प्रतिक्रिया र विज्ञहरुले सार्वजनिक रुपमा उठेको प्रश्नको आधा घण्टा ‘बिफ्रिङ’ गरे।
‘हतारो र राजनीतिक दबाबको मुडमा बजेट ल्यायौँ’, अर्थमन्त्री पुनले सुरु गरे, ‘अघिल्लो दिनसम्म संसदबाट आउँछ कि आउँदैन भन्ने थियो।’
बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो दिनको हतारो र खटाइको प्रसंग सुनाए। उनका अनुसार बजेट प्रस्तुत हुने दिनको बिहान ३ः३० बजेसम्म मन्त्रालयमा काम गरे। त्यसपछि घर (मन्त्री क्वार्टर) गए।
‘अर्थसचिव (मधुकुमार मरासिनी)ले म्याट्रेस ल्याउनुभएको रहेछ, मन्त्रालयमै सुत्नुभयो’, हाँस्दै मन्त्री पुनले भने, ‘राजस्व सचिव (रामप्रसाद घिमिरे) बिहान ४ बजे घर जानुभयो।’
***
बजेट विनियोजनमा पुरानो दायित्व, प्रक्षेपण मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई हम्मेहम्मे परेको थियो। तर मंगलबार दिउँसो ३ बजे संसदमा बजेट प्रस्तुत भयो।
‘बजेटले आशा जोगाउन खोजेको छ। युवा विदेश जानुपर्ने अवस्था र प्रवृत्ति छ। युवाहरूमा निराशा कम गराउने प्रयासमा बजेट ल्याएका छौँ’, अर्थमन्त्रीले सुनाए, ‘नयाँ चरणको सुधारको प्रयास गर्यौँ।’
सरकारले २०/२५ प्रतिशत बाँकी निजी क्षेत्रले खर्च गर्दै अएको छ। सडक, पुल, विमानस्थल बनाउन राज्यले मात्रै सक्दैन। निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने अर्थ मन्त्रालयको प्रयास रहेको सुनाए।
‘सबै काम काठमाडौंले होइन, स्थानीय तहले नै रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट संकेत गरेका छौँ’, उनले थपे, ‘अहिले पूर्वाधार भौतिक रूपमा मात्रै विकास भएका छन्। ती पूर्वाधारलाई आर्थिक केन्द्र वा करिडोरको बनाउने गरी बजेट आएको छ।’
सरकारले ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’को रुपमा चितवन, कास्की र रुपन्देहीलाई त्रिभुज आर्थिक केन्द्र बनाउने महत्त्वाकांक्षा राखेको छ। यसअन्तर्गत रूपन्देहीबाट पोखरा डेडिकेटेड सडक बनाउन खोजिएको छ।
अर्थमन्त्रीले जोडका साथ आईटी क्षेत्रमा राम्रो सुधार हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।
‘आईटी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। काठमाडौंमा अहिले नै ज्ञानपार्क र वर्कस्टेसन निर्माणको तयारी गरेका छौँ’, बजेट कार्यान्वयन पक्ष सुनाउँदै मन्त्री पुनले भने, ‘बुटवलमा प्रदर्शनी केन्द्रमा वर्क स्टेसन बनाउन सकिन्छ।’
सर्वसाधारणको सबैभन्दा बढी पैसा फसेको सहकारी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न खोजेको उनको भनाइ छ।
‘मकै पोल्नेदेखि पानीपुरी बेच्नेसम्म’ अर्थात् थोरै बचत हुनेको पैसा असुल गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
‘सहकारी राम्रैसँग चलेका छन्। तर कतिपय सहकारीमा विकृति देखिएको छ’, पुनले सुनाए, ‘सर्वसाधारणको ५ लाखसम्मको बचत सम्पत्ति बेचेर फिर्ता गर्छौं।’
ब्रिफिङको अन्तिममा उनले पूर्व–पश्चिम जोड्ने सडक, द्रुतमार्गमा छिटो काम सक्न ठूलो बजेट छुट्याएको छ। निर्माणको गति दिन २ सिफ्टमा काम गर्ने वातावरण बनाउने बताए।
***
अर्थमन्त्रीको ब्रिफिङसँगै पत्रकारहरुले प्रश्न गर्ने समय पाए। अर्थमन्त्री, गभर्नर, अर्थसचिव, राजस्व सचिवलाई करिब डेढ दर्जन प्रश्न गरियो। उनीहरुले पालैपालो जवाफ दिए।
यी हुन् मुख्य प्रश्न र अर्थ मन्त्रालयको जवाफ :
जनार्दन शर्माले ल्याएको स्पन्ज आइरनलाई छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेर किन बिलेट उद्योगलाई पोसियो?
स्पञ्ज आइरनको विषयमा धेरै छलफल भयो। संसदीय समितिले पनि दुवै उद्योगीको विषयमा अध्ययन गरेको छ। स्पन्ज आइरनको उद्योग नै बिलेट आयात गर्ने देखियो। ठूला पूर्वाधार बनाउन प्रयोग हुने डन्डीमा बिलेट नै आयात गरी छड बनाएको देखियो। नेपालम छड उद्योगले ३ वटा कच्चा पदार्थ आयात गर्छन्। हामीले धेरे नै छलफल गरी केही आलोचना हुन्छ भन्ने थाहा भए पनि तहगत करको व्यवस्था गरेका छौँ।
३ तहको कच्चा पदार्थमा स्क्रयापमा १ प्रतिशत, स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत र बिलेटमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था भएको छ। सबै उद्योगको अध्ययन गरेरै ‘जस्टिफाई’ हुने गरी यो करको व्यवस्था गरेका हौँ। स्पन्ज आइरनका उद्योगले पनि नेपालमा उत्पादन गर्न लागिएको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन हुने कच्चा पदार्थबाट डन्डी उत्पादन हुन सक्दैन। त्यसको लागि छुट्टै उपकरण राख्नुपर्छ।
राजस्व घट्दै जाने आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने अवस्था आएको छ। कतै नेपाल आफैँले ऋण लिएको ट्रयापमा पर्ने त होइन?
सरकारले जथाभावी ऋण उठाएको छैन। आगामी वर्ष आन्तरिक ऋण उठाउने पनि हाम्रो सीमाभित्रै छ। आन्तरिक ऋणमा हामी २०४८ र २०६१ सालमा भन्दा सहज अवस्थामा छौँ। त्यो बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै थियो।
आगामी वर्षको ऋण यो वर्षको कुल जीडीपीलाई आधार मानेर होइन आगामी वर्षलाई नै आधार मानेर उठाउने तय गरेका छौँ।
आगामी वर्ष जीडीपी ५ खर्ब बढ्ने अवस्था छ। त्यसको आधारमा उठाउने लक्ष्य राखिएको ऋण ५.२ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। आगामी वर्ष ६३ खर्बको जीडीपीको आधारमा यो ठीक हो। आन्तरिक ऋण उठाउँदा बजारमा तरलता अभाव होला कि भन्ने चिन्ता देखियो। बजारमा पर्याप्त रकम रहेकाले तरलतामा कुनै समस्या आउने देखिँदैन।
योजना आयोगले १८ खर्बको सिलिङ तोकेको थियो। त्योभन्दा बढी किन आयो?
बजारमा २० खर्ब रुपैयाँको बजेट आउने हल्ला थियो। हामी संयमित भएरै १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छौँ। हरेक वर्षजस्तै अहिले पनि जेठ १४ गते स्रोत समितिले बजेटको सिलिङ बढाएको थियो। माघमा मन्त्रालयमा पठाएको सिलिङ अनिवार्य दायित्वका आधारमा पठाइएको थियो। नयाँ कार्यक्रम थपिए, परिस्थिति पनि परिवर्तन हुँदा सिलिङमा संशोधन भयो।
अहिले ल्याएको बजेट संशोधित सिलिङभन्दा कमै हो। स्रोत समितिले अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक अनुदान बढ्ने र वित्त आयोगले ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउँदा हुने निर्णयपछि सिलिङ बढाइएको हो।
यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत २ खर्ब बढी बजेट किन राखियो?
कुनै योजना वा कार्यक्रमका लाइन एजेन्सी नखुलेको कारण अर्थ मन्त्रालयमै बजेट ‘प्याकिङ’ गरिएको हो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको कसले गर्ने स्पष्ट छैन। तर बजेट आवश्यक हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयमै राखिएको छ।
विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतको उत्पादन र रोजगारीसम्बन्धी बजेट अर्थ मन्त्रालयमै छ। त्यसबाहेक गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोेजना कसले अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयमै राखिएको छ। प्रसारणलाइन बनाइरहेको एमसीसी परियोजनाको बजेट अर्थ मन्त्रालयमै राखिएको छ।
विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा निरुत्साहित हुने हो कि?
नेपालमा विद्युतीय गाडीमा किलोवाटको आधारमा हुन्छ। भारतमा मूूल्यका आधारमा छ। नेपालमा १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा उत्पादक कम्पनीसँग विचलन देखिएकाले केही बढाइएको हो।
विद्युतीय गाडीमा सुरूमा धेरै उत्साहित भएका थियौँ, अहिले सच्यायौँ। विद्युतीय गाडीमा बढेको थोरै करले बजारमा नकारात्मक असर पार्दैन। अहिलेजस्तै जाने विश्लेषण गरी बढाएका हौँ।
स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न आलु, तरकारी र स्याउमा भ्याट लगाएको थियो। अहिले भ्याट लाग्ने व्यवस्था खारेज भयो?
नेपालमा उत्पादन हुने आलु र तरकारीले बजार धान्नसक्ने अवस्था रहेन। आलु र तरकारी महंगो हुँदा मध्यम वर्ग र गरिब परिवारलाई नै अप्ठ्यारो हुने देखियो। विश्व बैंकले नै आलु र तरकारीमा भ्याट लगाएको विषयमा चासो राखेपछि भ्याट खारेज गरेका हौँ।
राजनीतिक दलका नेताको नाममा कति संस्था बनाउने? अहिले पनि अर्को बनाउने प्रस्ताव आएछ मापदण्ड बनाउने कि?
काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रस्तावमा नै सीता दाहालको नाममा अस्पताल बनाइएको छ। पूर्वाधार बनाउने, लगानी जुटाउने सबै काम काठमाडौं विश्वविद्यालयकै हुन्छ। सिड मनि (बीजपुँजी) मात्रै सरकारले दिन्छ।
प्रतिक्रिया