‘प्रतिनिधि सभामा विधेयकमा समर्थन जनाउने दलले राष्ट्रिय सभामा संशोधन पेश गर्न मिल्छ?’

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठक स्थागित भएको सन्दर्भमा चार दलले उठाएका प्रश्नप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

मन्त्री पुनका प्रेस सल्लाहकार दयानिधि भट्टले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी चार दलको आरोपको खण्डन गरेका हुन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले असार २३ गते नै नियमित कार्यसूचीमा आएका आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१, भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको गलत मनसायका कारण बिहीबारको बैठकमा अनुपस्थित भएको आरोप लगाएका थिए।

मन्त्री पुनले सो आरोप राजनीतिक आग्रह प्रेरित रहेको र आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट गर्दै पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्।

मन्त्री पुनको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘प्रतिनिधिसभामा विधेयक पास गर्ने दलले नै राष्ट्रियसभामा संशोधन पेश गर्नु राजनीति, नैतिक र संसदीय परम्परा र मूल्यमान्यताअनुसारको व्यवहार हो वा होइन’ भनी प्रश्न गरेको छ।

साथै, मन्त्री पुनले दलहरूसँग जारी राखेको छलफल निस्कर्षमा नपुगेको र शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी भएको अवस्थामा त्यसपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा विधेयकबारे छलफल अघि बढाउने तयारी रहेको पनि सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।

‘प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलसँग छलफल गरी संशोधन पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आगामी ३० असार्को राष्ट्रियसभा बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी मन्त्रीज्यूले सम्मानीय अध्यक्षज्यू र संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउनुभएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस्तो छ विज्ञप्ति
प्रस्तुत विषयमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलका माननीय सदस्यहरुबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
असार २३ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१ र भन्सार विधेयक २०८१ नियमित कार्यसूचीमा थियो। माननीय मन्त्रीज्यू प्रस्ताव पेश गर्न जानुभएको पनि थियो।

तर, प्रतिनिधिसभामा विधेयकका पक्षमा समर्थन जनाएको दलका तर्फबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यूले सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहनुभएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। यो बीचमा मन्त्रीज्यूका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्न समर्थन गरेको दलका नेताहरुसँग अनौपारिक छलफलसमेत गर्नुभएको थियो।

एकातिर छलफल निस्कर्षमा नपुगेको र अर्कातिर २८ असारमा (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी भएको अवस्थामा त्यसपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा विधेयकबारे छलफल अघि बढाउने तयारी थियो। प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलसँग छलफल गरी संशोधन पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आगामी ३० असार्को राष्ट्रियसभा बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी मन्त्रीज्यूले सम्मानीय अध्यक्षज्यू र संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउनुभएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु।

प्रतिनिधिसभामा विधेयक पास गर्ने दलले नै राष्ट्रियसभामा संशोधन पेश गर्नु राजनीति, नैतिक र संसदीय परम्परा र मूल्यमान्यताअनुसारको व्यवहार हो वा होइन भन्ने विषयमा आगामी दिनहरुमा समेत बहस र विचार विमर्श हुँदै जाला।

जहाँसम्म वक्तव्यमा उठाइएका केही गम्भीर आरोपहरुको सन्दर्भ छ, त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर असहति र आपत्ति रहेको छ। आफ्नै दलका नेताले ह्वीप जारी गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा संशोधन दर्ता गर्नु र मन्त्रीमाथि तथ्यहीन र अधारहीन आरोप लगाउनु भनेको आफ्नै दलमाथि र आफैंमाथिको समेत आरोप हो।

विज्ञप्तिमा लगाइएका निराधार, कपोलकल्पित र राजनीतिक आग्रह प्रेरित आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट गर्दै माननीय मन्त्रीज्यूका तर्फबाट आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिन चाहन्छु।’