युनिकोड
नेपालमा हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने गरी तयार गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक- २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८१ मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
मन्त्री पाण्डेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा दुईवटा विधेयक प्रस्तुत गर्दै भने, ‘नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन, सेवालाई भरपर्दो बनाउनका लागि वाञ्छनीय भएकाले आधुनिक सुविधायुक्त विमानस्थल बनाउन र हवाइ सेवालाई मर्यादित बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक- २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८१ प्रस्तुत गर्दछु।’
यसअघि २०८१ पुस ५ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुबै विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने निर्णय निर्णय गरेको थियो।
नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकदेखि उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने बहस चले भए पनि उक्त काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन।
यसअघि २०७६ फागुन ११ मा प्राधिकरण टुक्र्याएर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक २०७८ साउन १८ गते पारितसमेत गरेको थियो।
२०७९ जेठपछि संसद सञ्चालन भएपछि सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न खाजेको थियो। तर, प्राधिकरणका ट्रेड युनियनहरूको दबाबमा प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। जसले गर्दा उक्त विधेयक निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको थियो।
०७९ असोज १ गते प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म विधेयक पारित नहुँदा उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने प्रयास रोकिएको थियो। सुदन किराँती मन्त्री हुँदा पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएका थिए।
सरकारले पटक-पटक बजेट वक्तव्यमार्फत् प्राधिकरणलाई पुन:संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग-अलग गरिने घोषणा गर्दै आएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले सेवाप्रदायक र नियामकसम्बन्धी दुवै काम गरिरहेको र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै एकाइको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकाले आफैंले सेवाप्रदायकको रूपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणमा सेवाप्रदायक र नियामक हुँदा त्यसको नेतृत्व २ जना महानिर्देशकले गर्नेछन्।
अहिले एउटै निकाय हुँदाको तुलनामा दुईवटा हुँदा शक्ति पृथकीकरण हुन्छ।
विसं २०५३ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन जारी भएपछि स्थापना भएको यस संस्थाले हवाई उड्डयनको नियामक र सेवाप्रदायक दुवै सेवा दिँदै आएको छ। नियमन पनि गर्ने र त्यही संस्थाले व्यापार पनि गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकोले यसलाई छुट्याउनुपर्ने बहस चलिरहेको छ।
१५ वर्ष अगाडि नै नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याइसक्नुपर्ने सीमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले दिएको थियो। सन् २००९ को मेमा आईकाओले युनिर्भसल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका खेलिरहेको विषय उठाएको थियो। नियमन गर्ने र सेवा दिने निकाय फरक बनाउन आईकाओको सुझाव थियो। बनाउन र हवाइ सेवालाई मर्यादित बनाउन दुईवटा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी गराउनुभएको छ।
प्रतिक्रिया