सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको टेन्डर रद्द हुने सम्भावना, सार्वजनिक खरिदले काट्यो मन्त्रालयलाई पत्र

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ठेक्कामा मिलेमतो देखिएपछि टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्ने सम्भावना बढेको छ।

साढे २ अर्ब रुपैयाँको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामा शर्मा एन्ड कम्पनीका प्रबन्धनिर्देशक रमेश शर्मा र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका सुशील श्रेष्ठले मन्त्रालय, विभागसँग मिलेर ‘कार्टेलिङ’ गरेको विषय बाहिरिएसँगै ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुनसक्ने देखिएको हो।

रमेश शर्मा र सुशील श्रेष्ठले ठेक्का हात पार्न सुरुदेखि नै सेटिङ मिलाएर ‘कार्टेलिङ’ गरेपछि यो टेन्डर विवादमा परेको हो। शर्मा र श्रेष्ठले ठेक्का हत पार्न मन्त्रीदेखि सचिव र विभागका कर्मचारीलाई प्रतिशतका आधारमा कमिसन भागबण्डा गरेर ‘कार्टेलिङ’ गरेको आरोप छ।

यसबारे उजुरी परेपसिछ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन थालेसँगै आयोजनाले प्रस्ताव हालेका कम्पनीहरूको प्राविधिक मूल्यांकनमा ढिलाइ गरिरहेको छ।

यसअघि आयोजनाले २ हप्तामा प्रस्ताव मूल्यांकनको प्रक्रिया सकिने बताएको थियो। तर डेढ महिना हुँदा समेत कुनै टुंगो लागेको छैन।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले मुख्य नहरसँग जोडिने डुडुवा शाखा र उपशाखाका लागि आह्वान गरिएको टेन्डर विवादमा परेको हो। खासगरी टेन्डर डकुमेन्ट मिलाई थोरै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवालाई ठेक्का दिने गरी सेटिङ मिलाइएको आरोप छ।

एकपछि अर्को गरी टेन्डरको सेटिङविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्नथालेपछि आयोजना हालको प्रक्रियाबाट ‘ब्याक’ हुने सम्भावना बढेको हो।

‘बढी विवाद देखिने भएसँगै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने पक्षमा पुग्न सक्छन्’, ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीका एक अधिकारीले भने।

मन्त्री खड्काले यसअघि जगदुल्ला हाइड्रो, मुगु कर्णालीको टेन्डर प्रक्रियामा विवाद हुँदा प्रक्रिया रद्द गरेका थिए।

सिक्टाको टेन्डरमा अख्तियार र खरिद अनुगमन कार्यालयले बारम्बार पत्र काटेपछि मन्त्रालय टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउँदा थप विवाद हुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ। आयोजनाको टेन्डरलाई लिएर अख्तियारमा नै दुईवटा उजुरी परिसकेको छ। १ महिनाअघि फागुन ११ मा आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेको छ भने त्यसअघि माघ २३ मा पनि सी–०४६४२४ नम्बरको उजुरी दर्ता भएको छ। योसँगै अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर छानबिन थालेको थियो।

फागुन ११ गते अख्तियारमा परेको उजुरीमा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको दाबी गरिएको छ। उजुरीमा ‘सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको योग्यता परिमार्जन गर्न र जलविद्युत् आयोजनाको समान संरचनालाई समावेश गर्न’ र त्यसका लागि आवश्यक निर्देशन दिन माग गरिएको छ।

उक्त उजुरीपछि अख्तियारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई फागुन २१ गते पत्र पठाउँदै मिलेमतो गरेको सम्बन्धमा ‘आवश्यक कारबाही’ गर्न भनेको थियो।

त्योसँगै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अहिले सिधै सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ।

‘सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रियामा मिलेमतो गरेको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उजुरीमा आवश्यक कारबाही गर्न चैत ३ गते निर्णय भई पठाइएको छ’, खरिद अनुगमन कार्यालयले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

कुल ४३ किमि लामो नहरमा शाखा २३ किलोमिटरको र उपशाखाहरू १०–१० किमिका बन्दै छन्। यसका लागि दुईवटा प्याकेजमा टेन्डर आह्वान गरिएको छ। नहरको लागत अनुमान २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ।

यसको निर्माणसँगै हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटर, गाउँका पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक माटो व्यवस्थापन, नहरको लाइनिङको काम समेत छ।

माघ २५ गतेसम्म म्याद रहेको टेन्डरमा २ प्याकेजमा ११–११ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। तर सिँचाइ विभागले ‘हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर’को अनुभवलाई सिँचाइका पूर्वाधार बनाउने योग्यताको मान्यता नदिँदा प्राविधिक छनोटमै ३–४ कम्पनी बाहिरिने निश्चित रहेको स्रोत बताउँछ।

तर ठेक्का प्रक्रियामा कम्पनी जति देखाएपनि शर्मा एन्ड कम्पनीका प्रबन्धनिर्देशक रमेश शर्मा र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका सुशील श्रेष्ठले यो ठेक्का हात पार्न सुरुदेखि नै ‘सेटिङ’ मिलाएपछि विवाद बढेको हो।

यसो हुँदा नहर निर्माणको टेन्डरमा बढीमा ८ कम्पनी योग्य हुने देखिएको व्यवसायी बताउँछन्। आवेदन दिनेमध्ये हाइड्रोमा काम गरेको अनुभव भएका कम्पनी प्राविधिक छनोटबाटै बाहिरिने निर्माण व्यवसायी महासंघले नै जनाएको छ।

उक्त टेन्डरविरुद्ध स्वयं नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघदेखि अन्य निर्माण व्यवसायीसम्मले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा हाइड्रोको अनुभव भएका कम्पनीलाई टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका थिए।

उजुरीको चाङ लागेपछि खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनअनुसार आयोजनाले एक पटक टेन्डर डकुमेन्टमा सामान्य संशोधन गरे पनि धेरै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छैन।