कोरोना संकट : विशेष आर्थिक प्याकेज मन्त्रिपरिषदमा

कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएपछि अर्थ मन्त्रालयले राहत प्याकेज तयार  पारेको छ।

मन्त्रालयले छोटो समयमा गरेको अध्ययनका आधारमा राहत प्याकेज तयार पारेको हो।

तयार गरेको राहत प्याकेजलाई मन्त्री परिषद्मा पठाउने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रायले जानाकारी दिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै ४ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक रहेको र त्यो अघि प्याकेजका विषयलाई अन्तिम रुप दिने गरि छलफल भइरहेको जानाकारी दिए।

उनले भने, ‘सरकारले सम्बोधन गर्नेपर्ने स्थिति आएको छ। जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले राहतको खाका तयार गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले त्यसमा आवश्यक निर्णय संभवत आजै गर्छ।’

अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई परेको असर अनुसार प्राथमिकतामा राखेर राहत प्याकेज अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको र सरकारले आवश्यकता हेरेर त्यसमा निर्याण गर्ने छ, कति रकमको र कुन क्षेत्रलाई कति राहत भन्ने विषयमा भने सहसचिव खत्रीले खुलाउन चाहेनन्।

उनले भने, ‘मन्त्रालयले तयार गरेको प्याकेजलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने र आवश्यक निर्णय हुने भएकाले उक्त विवरण अहिले नै खुलाउन उचित हुँदैन।’

मन्त्रालय स्र्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले चार वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्रालयले पर्यटन क्षत्रेलाई पहिलो नंम्बरमा राखेको छ। त्यस्तै गरि श्रम क्षेत्रलाई दोस्रो नंम्बर र निर्माण क्षेत्र र उद्योगलाई क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थान दिएको हो।

पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भएकाहरु र उनीहरुलाई परेको हालको असरको आधारमा सरकारले राहत दिने भएको हो।

त्यस्तैगरी कोरानाको कारण बाहिरिन परेका श्रमिकहरुलाई समेत सरकारले संबोधन गर्न लागेको छ। निर्माण क्षेत्र प्रभावित बनेकोले निर्माणका आयोजनाहरुलाई केही राहत दिई त्यसको निर्माण अवधिलाई सार्ने गरी अर्थले राहत प्याकेज बनाएको छ।

त्यसपछि मात्रै नेपाली उद्योगी व्यवसयाीलाई संबोधन गर्ने विषय उक्त राहत प्याकेजमा रहेको छ।

राहत प्याकेजले उद्योग क्षेत्रको ब्याज अनुदान दिने र करको जरिवाना नलिले घोषणा गर्न लागको छ।

साथै उद्योगलाई चाहिने कच्च वस्तु आयतमा लाग्ने भन्सार शुल्क पनि छुट दिने गरी काम अगाडि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले प्याकेज तयार रहेको स्रोतको भनाइ छ।

कसरी वितरण हुन्छ राहत?
सरकारले समग्र राहत योजनालाई ध्यानमा राखेर एक मुष्ट राहत रकम घोषणा गर्ने छ। सोही अधारमा विभिन्न क्षेत्रलाई वितरण गर्ने छ। तर, त्यो रकम वितरण गर्नका लािग कार्यविधि निर्माण हुने छ। उक्त कार्यविधिमा कसरलाई कति असर परेको हो त्यसको प्रतिवेदन बन्ने छ। प्रतिवेदनले सिफरिस गरेको आधारमा राहत रकम वितरण हुने छ।

अर्थ मन्त्रालयको नीति विश्लेषण महाशाखाले अध्ययनसमेत गरेको थियो। उक्त अध्ययनले नै यो राहतको क्षत्रेहरु पहिचान गरेको थियो। त्यस्तै त्यो अध्ययनले कोरानो नियन्त्रणमा आएपछि सरकारले रणनीतिक रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ।

साथै अर्थतन्त्रलाई कति असर पर्छ भन्ने विषय पनि उल्लेख गरेको छ। तर, यो अध्ययन लकडाउन गर्न अघि गरिएकाले पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताए। उनी भन्छन्,‘कोरोनाले असर त पार्यो नै तर लकडाउन गर्न परेपछि अर्थतन्त्र डामाडोल नै भएको छ। त्यसकारकाणले अब अर्थ मन्त्रालयमा बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमले ल्याएको योजनाभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने भएको छ।’