युनिकोड
मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गामा स्याउखेती गर्न थालिएको छ। कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकास, स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सुधार तथा वातावरणीय दृष्ट्रिकोणबाट स्याउखेती विस्तार समय सान्दर्भिक रहे पनि सरकारी निकायको समन्वयबिनै सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारमा स्याउखेती गर्ने क्रम बढेको छ।
जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहमा समुदाय मिलेर सार्वजनिक जग्गामा स्याउ खेती गर्ने क्रम बढेको हो। समुदायस्तरमै सामूहिक स्याउखेती गरिएको भए पनि सरकारले त्यसबापत पाउने राजस्व, सरकारी अभिलेख र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा भने समस्या र चुनौती देखिएको छ।
घरपझोङ गाउँपालिकाले बिहीबार आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेकोप्रति स्थानीयले आलोचना गरे। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र विकासमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गाको रक्षा गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको तापमान वृद्धि भइरहेको र यसले हिमाल पग्लिने, हिमताल फुट्ने र भेलबाढी आउन सक्ने सम्भावना भएकाले नदी तथा खोला क्षेत्रमा अतिक्रमणका कारण मानवीय र भौतिक जोखिम निम्त्याएको छ। विसं २०८० साउन २८ गते कागबेनीमा आएको बाढीले त्यस क्षेत्रमा क्षति पुगेको थियो। कागबेनीमा मुक्तिनाथबाट बग्ने कागखोलाको धार अतिक्रमणमा पर्दा त्यहाँ प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ। घरपझोङस्थित मार्फा स्याउ र ढुम्बा खोलाको धार खुम्च्याएर स्याउखेती गर्न जग्गा विस्तार गरिएको छ।
जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि नदी क्षेत्र दोहन गर्ने क्रम बढेको छ। जिल्लामा स्याउखेतीको अत्यधिक सम्भावना भए पनि यहाँ सार्वजनिक जग्गा नापी नहुँदा भाडामा दिने प्रक्रियामा जान कानुनी जटिलता छ। त्यसैले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्याउखेती गर्ने होडबाजी चलेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको स्पष्ट पारे। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको उजुरी आउने गरेको र त्यसउपर छानबिन र अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।
घरपझोमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले सार्वजनिक स्थान र नदी क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो आएको बताए। सार्वजिक जग्गा समस्याको विषय भएकाले यसमा देखिएका कमिकमजोरीलाई औँल्याएर जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख गरे। रासस
प्रतिक्रिया