युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।
अख्तियारले यस विषयका निर्णय तथा पत्राचारसँग सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र पठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
अख्तियारले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रहेका उद्योगलाई महसुल छुट दिने गरी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय, प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिले गरेका कामकारबाही तथा निर्यणका प्रति अख्तियार पठाउन भनेको छ।
अख्तियारले प्राधिकरणमा पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपभोग गरी विद्युत महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरुले तिर्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउन माग गरी श्री सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा अनियमित तरिकाले महसुल छुट दिने दुराशय राखी विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्ने व्यहोरा समेतको उजुरी (द.नं. ८१८२८-०८०३६५) को सम्बन्धमा छानबिनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०८२।१।२१ को बैठकको उपस्थितिसहित निर्णयको प्रति तथा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रकलाइनको सम्बन्धमा प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिले गरेका कामकारबाही तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णयका प्रमाणित प्रति १५ दिनभित्र आयोगको महाशाखा नं. ५ मा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध छ।’
मुलुकमा लोडसेडिङ छँदा प्राधिकरणले केही उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपलब्ध गराएको थियो। तर, उद्योगहरूले त्यसवापतको महसुल तिर्न आनाकानी गरेका थिए।
पछिल्लो समय प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त बक्यौता उठाउन खोज्दा सरकारले अवरोध गरेको थियो। त्यही विषयमा विवाद चुलिँदै जाँदा सरकारले गत चैत ११ गते कुलमानलाई हटाउँदै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।
अख्तियारले झिकाएका कागजातसँग सम्बन्धित मुख्य निर्णय गत वैशाख २१ गतेको रहेको देखिन्छ। त्यो निर्णय हुँदा सञ्चालक समितिको सदस्य-सचिवका रूपमा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले काम गर्न थालिसकेका थिए। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का नै थिए।
प्रतिक्रिया