युनिकोड
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालसहितको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो।
छलफलमा भएको प्रस्ताव अनुसार उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरि दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ताबराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेछ। उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरवलोकनमा जानेसँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।
सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखि पुनरवलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेस गर्न सक्नेछन्।
समस्या समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीहरुसँग भेट गरी समाधानको पहल गरेका थिए।
त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरुलाई महासंघमा आमन्त्रित गरी छलफल गरिएको थियो। उद्योगीहरुले महासंघ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रुपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएका थिए।
अहिले करिब दुई दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ।
प्रतिक्रिया