युनिकोड
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा दुई उम्मेदवार बलिया देखिएका छन्।
अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका २९ उम्मेदवारमध्ये नौ जना संक्षिप्त सूचीमा समेटिएका छन्। बुधबार आठ जनाले व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता दिएका छन्।
नौ जनाको संक्षिप्त सूचीमा रहेका राजिब सुब्बा निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका छन्। उनले आवेदन फिर्ता लिइसकेका छन्।
अध्यक्षको दौडमा रहेकामध्ये अर्जुन घिमिरे र अनिलकुमार झा बलियो दाबेदारको रूपमा देखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आठ जनाको कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता भएको छ। तर, घिमिरे र झा अन्तिम तीनमा पर्ने सम्भावना प्रबल छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्ष सिफारिस समितिमा दूरसञ्चार क्षेत्रकै व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने मनसाय देखिन्छ।’
झा सार्वजनिक संस्था जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र हाँकिसकेका व्यक्ति हुन्। तर, उनलाई पाठ्यपुस्तकको कृत्रिम अभाव गराएको आक्षेप लागेको थियो।
उनी उदयपुर सिमेन्टका महाप्रबन्धक पनि भएका थिए। झा यसअघि पटकपटक प्राधिकरणसँगै नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकलगायतका संस्थाको प्रमुख बन्ने दौडमा सामेल हुँदै आएका थिए।
त्यस्तै, घिमिरे प्राधिकरणमा लामो समयदेखि आर्थिक विश्लेषण तथा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखामा क्रियाशिल छन्। हाल घिमिरे प्राधिकरणको उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख हुन्। अहिले उनलाई सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ।
अध्यक्ष सिफारिस समितिको संयोजकमा मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमार बस्नेत, दूरसञ्चार विज्ञको रूपमा आनन्दराज खनाल र सदस्य सचिवका रूपमा मन्त्रालयका सहसचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटी छन्।
नियामकको अध्यक्ष छान्न गठित सिफारिस समितिको संयोजक बस्नेत नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत हुन्। त्यही नियामक प्राधिकरणको अध्यक्षले नियमन गर्नुपर्ने टेलिकमको नेतृत्वमा भने बस्नेत छिन्।
यस्तै, प्राधिकरणको वरिष्ठ निर्देशकबाट बिदा भएका खनाल विज्ञको रूपमा अध्यक्ष सिफारिस समितिमा छन्।
मन्त्रालयले असार १९ मा प्रकाशित गरेको अध्यक्षको संक्षिप्त सूचीलाई लिएर प्रश्न भने उठिरहेको छ। अध्यक्ष उम्मेदवारको संक्षिप्त सूचीमा पर्दा प्राधिकरणको परिकल्पनाकार अम्बर स्थापितलाई भने अयोग्य बनाउँदै प्रतिस्पर्धाबाट फालिएको छ। जबकि दूरसञ्चार प्राधिकरणको गठनमै स्थापितको महत्त्वपूर्ण योगदान थियो।
प्राधिकरण गठन गर्नेगरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ जारी हुनुअघि दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार आयोजना थियो। विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यही आयोजनाले दूरसञ्चार प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको थियो।
टेलिकम्युनिकेसन ईन्जिनियरसमेत रहेका स्थापितलाई प्राधिकरण अध्यक्षको संक्षिप्त सूचीमा समेत नसमेटिँदा टेलिकम क्षेत्रले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ।
त्यसैगरी, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धीप्रसाद आचार्य पनि संक्षिप्त सूचीमा छानिएनन्। बरु उनीभन्दा जुनियर कर्मचारी भने प्राधिकरण अध्यक्षको संक्षिप्त सूचीमा छानिएका छन्।
संक्षिप्त सूचीमा छानिएका अनन्तमान सिंह, अमलेन्दु नारायण सिंह, सनाउल्लाह खान र सुशीलप्रसाद साह टेलिकमका पूर्वकर्मचारी हुन्। उनीहरू पदीय मर्यादामा आचार्यभन्दा जुनियर हुन्। मधुसुदन दाहाल भने टेलिकमका बहालवाला इन्जिनियर हुन्।
प्रस्तुतीकरण दिएकामध्येबाट अब सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम टुंगो लगाएर सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई बुझाउँछ। यही सूची सञ्चारमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान्छन्।
त्यसमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ। अध्यक्षको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ल्याएपछि एक हजार ५३४ राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू पदमुक्त भएका थिए। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख २१ गते आफू मातहत रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी तथा सदस्यहरू कृष्णप्रसाद पोख्रेल, नवराज अधिकारी, रविन्द्र झा र गोकर्णप्रसाद सिटौलालाई स्वतः पदमुक्त गरेको थियो।
रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि मन्त्रालयले गत वैशाख २६ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेको छ।
प्रतिक्रिया