युनिकोड
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारसम्बन्धी ठेक्कामा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएका सबैले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले बिहीबार सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।
यो मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रबन्धनिर्देशक सुनील पौडेल, प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी अर्यालसहित टेलिकमका कर्मचारीहरू प्रतिभा वैद्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्द्रलाल उपाध्याय, विनिता श्रेष्ठ, अमूल प्रधान, देवेन्द्र खतिवडा, राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण र परमात्मा भट्टराईलाई समान ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दा दर्ता हुँदा अर्याल प्रबन्धनिर्देशक थिइन्। जसका कारण सोही मितिदेखि उनी निलम्बित थिइन्। उनीहरुबाहेक टेलिकमसँग बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्काको सम्झौतामा संलग्न एसिया इन्फो कम्पनीका साथै त्यसका वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ्ग, एसिया इन्फोको काठमाडौं कार्यालयका तत्कालीन प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्यवाङ वेइ (एल्लो), स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनलका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो मुद्दामा विशेष अदालतमा असार १७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको थियो। बिहीबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशहरूले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएका हुन्।
२०६८ पुस ६ गते नेपाल टेलिकम र एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) आईएनसीबीच सम्झौता भएर कन्भर्जेन्ट रियल-टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट (सीआरटीबी एन्ड सीएस) बिलिङ प्रणालीको खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताको उद्देश्य टेलिकमले प्रदान गरिरहेको जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिजलाइन, वाइरलाइन/वायरलेस ब्रोडब्यान्ड आदि दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवाको बिलिङ विभिन्न प्लेटफर्मबाट विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको प्रणालीलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्नु थियो। एकीकृत गरेर रियलटाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै शुल्क गणना र अपडेट गर्ने काम यो बिलिङ प्रणालीको थियो।
खरिदसम्बन्धी मूल सम्झौताको बुँदा १.८.५ बमोजिम वारेन्टी कम्प्लिसन सर्टिफिकेट (डब्लूसीसी) जारी भएपछि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) सेवा ६ वर्षसम्मलाई लिन सकिने र एएमसी लिने दिने कार्य गर्दा ५ प्रतिशतको घट्दो दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
उल्लिखित सम्झौताका सर्तहरु जानीजानी टेलिकमका कर्मचारीहरूले बद्नियत राखेर उक्त शुल्कमा ५ प्रतिशत छुटसहित एएमसी सेवाको प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी आपूर्तिकर्ता एसिया इन्फोसँग सेवा खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरेको आरोप अख्तियारको थियो।
एसिया इन्फोसँग टेलिकमले दुई करोड पाँच लाख ६३ हजार अमेरिकी डलरमा एएमसी सेवा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको र सो कार्यले टेलिकमलाई हानि/नोक्सानी पुर्याएको आरोप अख्तियारको थियो। एसिया इन्फोसँग सेवा खरिद गर्न गरिएको मूल्यसमेत अस्वाभाविक देखिएको भन्दै अख्तियारले टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्धनिर्देशक सुनील पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध २०८२ जेठ २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानले मूल सम्झौताको प्रावधानअनुसार सम्झौतामा उल्लिखित वार्षिक एएमसी बापतको रकम ३४ लाख ७२ हजार डलर रहेकामा टलिकमले दोस्रो वर्षको एमएमसी सेवा खरिद गर्दा चारवटा पूरक सम्झौताहरु समेत समावेश गरी वार्षिक ३५ लाख ८६ हजार डलरमा सेवा खरिद गरेको देखिन्छ।
त्यसैगरी, दोस्रो वर्ष अतिरिक्त एएमसीपछि खरिद भएको दुईवटा पूरक सम्झौताहरू (सप्लिमेन्टरी कन्ट्र्याक्ट ७ र १०) समेत थप गरी वार्षिक रूरुपमा छुटसहितको पाँच वर्षको एएमसी सेवा खरिद गर्दा टेलिकमको सञ्चालक समितिको ९१८औं बैठक (२०७८ असोज ६ गते) को आधारमा १ करोड ६० लाख डलर लाग्नुपर्नेमा टेलिकमले एकमुष्ट ४+१ वर्षको सम्झौता गर्दा २ करोड ५ लाख ६३ हजार डलरमध्ये नयाँ विशेषता (फिचर) र तालिमको रकमबाहेक एएमसीबापत १ करोड ८५ लाख डलर लागेको देखिएको आरोप अख्तियारको छ। यही आधारमा अख्तियारले टेलिकमका अधिकारीहरूले एसियाइन्फोसँगको मिलेमतोमा ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको र कम्पनीलाई हानि/नोक्सानी गरेको आरोप लगाएको थियो।
प्रतिक्रिया