कारोबार


एसिया इन्फोसँग टेलिकमले गरेको मर्मतसम्भार ठेक्कालाई अदालतले यसकारण वैध ठहर्‍यायो

एसिया इन्फोसँग टेलिकमले गरेको मर्मतसम्भार ठेक्कालाई अदालतले यसकारण वैध ठहर्‍यायो

उन्‍नत सापकोटा
असार २५, २०८३ बिहिबार १९:३३, काठमाडौँ

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारसम्बन्धी ठेक्कामा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपलाई नकार्दै विशेष अदालतले चिनियाँ आपूर्तिकर्ता एसिया इन्फोसँगको सम्झौतालाई वैध ठहर्‍याएको छ।

सम्झौताका सर्तहरू जानीजानी टेलिकमका कर्मचारीहरूले बद्‍नियत राखेर लागतमा ५ प्रतिशत छुटसहित वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) सेवाको प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी आपूर्तिकर्ता एसिया इन्फोसँग सेवा खरिदसम्बन्धी सम्झौता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसहित १८ जना विरुद्ध २०८२ जेठ २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सोही मुद्दा उपर सुनुवाइ गर्दै अदालतले बिहीबार प्रतिवादी सबैलाई सफाइ दिँदै एसिया इन्फोसँगको सम्झौता वैध रहेको ठहर गरेको हो।

विशेषले बिलिङ मर्मतसम्भारसम्बन्धी ठेक्कामा टेलिकमका अधिकारीहरूले एसिया इन्फोसँग ठेक्का सम्झौता गर्नुपूर्व धेरैपटक छलफल गरेर वार्षिक एएमसीको अतिरिक्त १३ वटा मेडुलका नयाँ हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर नि:शुल्क उपलब्ध गराएर प्रणाली अपग्रेड गर्ने सहमति गरेको जनाएको छ।

उल्लेखित हार्डवेयर सामग्री तथा सफ्टवेयरको मूल्य वार्षिकरूपमा एएमसीमा ५ प्रतिशत छुट दिँदा कायम हुने छुट रकम भन्दा बढी रहेको अदालतको ठहर छ।

यसका साथै ८ जनवरी २०२३ को सम्झौतामा एसियाइन्फोले बिना कुनै शुल्क डेटा माइग्रेसन तथा फाइभजी सेवा जडान समेतका काम गरिदिने सर्त समेत मान्न राजी भएको छ। त्यसैले अदालतले ८ जनवरीको अपग्रेडेड एएमसीको कारणबाट टेलिकमलाई हानि नोक्सानी पुगेको भन्न नमिल्ने विशेष अदालतले ठहर गरेको छ।

टेलिकमको तर्फबाट अमूल प्रधानको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले एसिया इन्फोसँग एएमसीका लागि सर्तहरूबारे विभिन्न चरणमा वार्ता गरेको थियो।

२९ डिसेम्बर २०२२ मा वार्षिक आधारमा एएमसी गर्न अनुरोध पत्र पठाएकामा एसिया इन्फोले २०११ को सम्झौताबमोजिम जडान भएका धेरै हार्डवेयर फेर्नुपर्ने र धेरै सफ्टेवयर अपग्रेड गर्नुपर्ने भन्दै वार्षिक आधारमा सम्झौता गर्न इन्कार गरेको थियो।

यसलाई ४ वा ६ वर्षको प्याकेजमा एएमसी गर्न र सो नभए मूल सम्झौताको प्रावधानबमोजिम म्यानेज्ड सर्भिसमा जान टेलिकमलाई ३० डिसेम्बर २०२२ मा प्रस्ताव पठाएको थियो।

त्यसपछि उक्त वार्ता टोलीले एसिया इन्फोसँग थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै ४ जनवरी २०२३ मा प्रबन्ध निर्देशकसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

प्रबन्ध निर्देशकले सोही दिन व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीसमेतको नाममा थप वार्ता गर्न  तोक आदेश गरी ५ जनवरी २०२३ मा एसिया इन्फो र टेलिकमका विभिन्न विभागीय प्रमुखसहितको टोलीबीच वार्ता भएर ४+१ वर्षको अपग्रेडेड एएमसी गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसको तीन दिनपछि ८ जनवरीमा टेलिकमले एसिया इन्फोसँग अपग्रेडेड एएमसी गरेको थियो।

त्यसअघि नै दोस्रो एएमसीको म्याद १९ सेप्टेम्बर २०२२ मा सकिएको थियो। एसिया इन्फोले वार्षिक आधारमा एएमसी गर्न मानिरहेको अवस्था थिएन।

त्यस्तो परिस्थितिमा टेलिकमलाई प्याकेजमा आधारित सम्झौता गर्नुबाहेक तत्काल अर्को विकल्प पनि थिएन। त्यसैले टेलिकम सम्बद्ध पदाधिकारीहरूले उक्त अपग्रेडेड एएमसी गर्दा बद्नियत चिताएर टेलिकमको हितविपरीत काम गरेको वा एसिया इन्फोसँग व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने अवस्था नरहेको अदालतले ठहर गरेको छ।

अदालतले ८ जनवरी २०२३ को अपग्रेडेड एएमसी वार्षिक आधारको एएमसीभन्दा फरक प्रकृतिको सम्झौता देखिएकोसमेत ठहर गरेको छ। उक्त एएमसी गर्ने क्रममा विभिन्न अध्ययन तथा वार्ता समितिमा रही काम गर्ने तथा ५ जनवरी २०२३ को वार्ता टोलीमा बसेर काम गर्ने टेलिकमका कर्मचारी र सम्झौतामा संलग्न प्रबन्ध निर्देशक लगायतका पदाधिकारीहरूले टेलिकमलाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने वा आफूलाई लाभ पुऱ्याउने काम गरेको मान्न नमिल्ने निष्कर्ष विशेष अदालतको छ। 

साथै एसिया इन्फोका सम्बद्ध अधिकारीले टेलिकमका पदाधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरी टेलिकमलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बद्नियतले काम गरेको समेत भन्ने पुष्टि नहुने ठहर अदालतको छ।

सोही निचोडसहित विशेष अदालतले टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, संगीता पहाडी अर्याल, प्रतिभा वैद्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्द्रलाल उपाध्याय, देवेन्द्र खतिवडा, विनिता श्रेष्ठ, अमुल प्रधान, राजीवकुमार के.सी, हेमप्रभा कर्ण, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, सन्तोष कुमार श्रेष्ठ र परमात्मा भट्टराईलाई सफाइ दिएको छ।

बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्काको सम्झौतामा संलग्न एसिया इन्फो कम्पनीका साथै त्यसका वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ्ग, एसिया इन्फोको काठमाडौँ कार्यालयका तत्कालीन प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्यवाङ वेइ (एल्लो), स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनलका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले बिहीबार सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको छ।

यो पनि
बिलिङ मर्मतसम्भार भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैलाई सफाइ, संगीता टेलिकमको प्रबन्धनिर्देशकमा फर्किने

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad