युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्माण व्यवसायमा देखिएका समस्याबारे निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बिहीबार भएको भेटमा निर्माण व्यवसायीले आयोजनाहरुको म्याद थप र भुक्तानी प्रक्रियाको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायीसँग करिब १ घण्टासम्म कुराकानी गरेका थिए। उनले विकास निर्माणलाई गति दिन, निर्माण क्षेत्रलाई मर्यादित बनाएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउन आग्रह गरेको छन्।
प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक छलफलपछि निर्माण व्यवसायीहरु पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पुगेका थिए। त्यहाँ पुग्दा आयोजनाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन भइसकेको थाहा पाएपछि उनीहरु उत्साही बनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी (मुकेश) पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए।
निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड गरेको, पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले आयोजना स्थलमै गएर थर्काएको, आयोजनाको म्याद थप नगरेको, मूल्य समायोजनमा उदासीनता देखाएको भन्दै सरकारसँग रूष्ट निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री शाहले एक घण्टा छलफल गरेका हुन्।
छलफलबाट बाहिरिएपछि निर्माण व्यवसायी पनि उत्साही देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलबारे महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले भने, ‘प्रधानमन्त्री देशको अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित रहेको पायौँ। समस्याको क्षणिकभन्दा दीर्घकालीन समाधानको विषयमा उहाँले रूचि राख्नुभयो। समस्याभन्दा बढी समाधानमा केन्द्रित भएर छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि उत्साहित भएका छौँ।’
प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि निर्माण व्यवसायीहरु पूर्वाधार विकास सचिव गोपाल सिग्देललाई भेट्न गएका थिए। सचिव सिग्देलले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयोजनाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन आइसकेको जानकारी निर्माण व्यवसायीहरुलाई गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निस्किएर पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुग्दा आफूहरूसँग भएको छलफलअनुसार नै म्याद थपको प्रस्ताव तयार हुन लागेको देखेपछि निर्माण व्यवसायीहरु दंग परेका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजनाको म्याद थप हुनुपर्यो भनेर आएका थियौँ। पूर्वाधार मन्त्रालयमा पुग्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पुगिसकेको रहेछ।’ कतिपय आयोजना निर्माणसम्पन्न भइसक्दा पनि म्याद सकिएका कारण निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाएका थिएनन्। सो समस्या निर्माण व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए।
३० मिनेट छलफल गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्माण व्यवसायीहरुलाई बोलाएको थियो। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग एक घण्टा बिताए। प्रधानमन्त्रीले समय दिएर आफ्ना समस्या ध्यान दिएर सुनेको भन्दै व्यवसायीहरू खुसी छन्। महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘निर्माण क्षेत्रले नै देशको अर्थतन्त्र धानेको छ। निर्माण क्षेत्रलाई जोगाउन सकेमात्रै बैंक र सेयर बजार जोगिन्छ भन्ने कुरा राख्यौँ। सिमेन्ट, डन्डी उद्योग पनि निर्माण क्षेत्रमै निर्भर छ भन्ने कुरालाई विश्वस्त पार्यौँ।’
निर्माण व्यवसायीहरुको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनीहरुलाई भ्रष्टाचार हटाउन सहयोग मागेका थिए।
आयोजना सञ्चालनको क्रममा प्राविधिक र सरकारी कर्मचारीहरुले काम रोकेर पैसा मागेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीले भनेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्तले जानकारी दिए।
‘कसैले निर्माण आयोजनाको विषयलाई लिएर पैसा माग्यो र काममा दुःख दियो भने हामीलाई जानकारी गराउनुस्, तपाईंहरुको पहिचान गोप्य राख्छौँ। भ्रष्टाचार घटाउन सहयोग गर्नुस् भन्नुभएको छ’, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै पन्तले भने।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउन छलफलको सुरुदेखि अन्तिमसम्मै जोड दिएर भनेको उनले बताए।
पूर्वधारमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीलाई धम्क्याएको विषयमा भने प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा छलफल भएन।
अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘मन्त्री आफैँले विभिन्न फोरममा आफ्नो अभिव्यक्तिबारे प्रस्टीकरण दिइसक्नुभएको छ। हामीले पनि उहाँसँग छलफल गरेका छौँ। त्यस्ता अभिव्यक्ति नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएन।’
सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले सरोकारवाला पक्षसँग संवाद नै नगरेको भनेर आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका छन्।
बुधबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरुसँग भेटेका प्रधानमन्त्रीले बिहीबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया