युनिकोड
अटिज्ममा आधारित नमुना विद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अवधारणा-पत्र तयारीका लागि गठित प्राविधिक समितिले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले करिब तीन महिनाको अध्ययनपछि तयार गरेको प्रतिवेदन बिहीबार मन्त्री पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेको हो। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उप-महानिर्देशक रोशन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित ६ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले चाडै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। अटिज्म भएका बालबालिकालाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले अटिज्म नमुना विद्यालय स्थापना गर्न लागेको उनको भनाइ थियो।
समितिका संयोजक श्रेष्ठले एक संघीय अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा नमुना विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक मापदण्डसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए। विशिष्टीकृत अटिज्म सम्बन्धी सेवा पाउने सुनिश्चिततासहित अवधारणा पत्रमा समेटिएको उनले जानकारी दिए।
२०८२ चैत १९ गते विश्व अटिज्म सचेतना दिवसका अवसरमा सात वटै प्रदेशमा अटिज्ममा आधारित नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो। सोही घोषणाको कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
प्रतिवेदनले एक संघीय अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा नमुना केन्द्र वा विद्यालयमार्फत अटिज्मसम्बन्धी सेवा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअन्तर्गत बालबालिकाको प्रारम्भिक स्क्रिनिङ, सिकाइ, थेरापी, व्यावसायिक सीप विकास, समावेशी विद्यालयमा समायोजन तथा समाजमा एकीकरणका अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गरिसकेको तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै आवश्यक कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको जनाइएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा २८ करोड रुपैयाँका दरले अटिज्म नमुना विद्यालयका लागि बजेटको योजना गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷्८४ का लागि प्रत्येक प्रदेशमा तीन करोडका दरले कूल २१ करोड बजेट पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसका साथै स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा अटिज्म सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरिएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर धामीका अनुसार मापदण्डले हाल निजी क्षेत्र तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट सञ्चालित अटिज्म केन्द्रहरूको नियमन तथा सेवा व्यवस्थापनका लागि आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया