युनिकोड
नेपाल-भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान, प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सातबुँदे सहमति भएको छ।
यही कात्तिक १७ र १८ गते पोखरामा सम्पन्न नेपाल र भारतको सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीको १७औँ बैठकमा सो सहमति भएको हो।
नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव तथा भारत सरकारको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) का प्रमुख इन्जिनियर भगवान् सहाय बैरवाको सहअध्यक्षतामा भएको बैठकले गरेको सातबुँदे सहमति यस्तो छ:
१. चमेलिया–जौलजिबी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको नेपाल र भारतले आआफ्नो तर्फको प्रसारण लाइनको तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुत गरेको र संयुक्त प्राविधिक टोलीले दुवै देशको संयुक्त डीपीआर नोभेम्बर २०२५ भित्र तयार गर्ने सहमति भएको। दुवै देशबीच उक्त प्रसारण लाइन २०२७ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउने।
२. नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी लाइनलाई अस्थायी रूपमा २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउले। उक्त प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयातनिर्यात क्षमताको सम्बन्धमा उत्तर प्रदेश ट्रान्समिसन कम्पनीसँग थप बैठक १५ दिनभित्र गर्ने सहमति भएको।
३. ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र ढल्केबर-सितामढी लाइनमार्फत विद्युत् आदानप्रदान क्षमताको पुनर्मूल्यांकन भयो। जसअनुसार नेपालले नेपालबाट १,५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात र १,४०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने क्षमता कायम भएको।
४. निजगढ-मोतीहारी ४०० केभी डबल सर्किट लाइनको डीपीआर तयारीको लागि नेपालले आवश्यक प्राविधिक विवरण एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउने र संयुक्त प्राविधिक टोलीले दुवै देशको संयुक्त डीपीआर तयार गर्ने।
५. लमही-लक्नउ ४०० केभी लाइनको नेपालतर्फको टर्मिनेसन बिन्दु लामही वा कोहलपुरसम्बन्धी अन्तिम अध्ययन संयुक्त रूपमा गरी डीपीआर तयार गर्ने।
६. ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. लाइनको रिकन्ड्रक्टरिङमा उच्च तापक्रम सहनसक्ने (एचटीएलएस) प्रविधि अपनाउने विषयमा डीपीआर तयारी अघि बढाउने।
७. रक्सौल-परवानीपुर र रामनगर-गण्डक १३२ केभी लाइनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न यी लाइनहरूको कन्डक्टर एचटीएलएस कन्डक्टरले प्रतिस्थापन गर्न संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने।
प्रतिक्रिया