युनिकोड
सरकारले युरोपेली संघ (ईयू)ले दिने करिब ४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
ईयूको ग्रिन एन्ड रिलायबल इनर्जी फर इकोनोमिक प्रस्परिटी परियोजनाका लागि २३.५८ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी सरकारले भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको छ। योसँगै अब भैरहवा सेजमा मासिक भाडादर प्रतिमिटर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
त्यसैगरी विद्युत् नियमन आयोगलाई साउथ एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसनको सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान समेत गरिएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया