सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति के भन्छन् किसान?

सरकारले गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ वृद्धि गरेर उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरि केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कटौती गरेको अनुदानको रकमलाई पनि निरन्तरता दिने निर्णय सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरेको छ।

सोमबार (मंसिर २२ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसवर्ष उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय २० रुपैयाँ तोकेको छ। यो उद्योगीले किसानलाई दिने रकम हो। यसमा सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानसमेत जोड्दा यसवर्ष किसानले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६९० रुपैयाँ पाउने भएका छन्।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गतवर्ष उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनी मिलले किसानलाई प्रतिक्विन्टल पाँचसय ८५ रुपैयाँ दिनुपर्ने र सरकारले अनुदान बापत ७० रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

तर, पछि ओली नेतृत्वको सरकारले आफैँले गरेको याे निर्णय विपरित किसानको खातामा अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ मात्रै पठाएको थियो। किसानले लामो आन्दोलनपछि प्राप्त गरेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान कटौती हुँदा उखु किसानले निकै पीडा महसुस गरेका थिए।

सरकारी कदमविरुद्ध देशैभरिका किसानले गएको भदौ ७ गतेदेखि १४ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन पनि गरे। तर, एक सातासम्म हरेकदिन माइतीघर मण्डलामा हजारौँ किसानले धर्ना दिँदा पनि सरकारले सुनेन। त्यसपछि निरास भएका किसान आफैँ आन्दोलन छाडेर घर फर्किएका थिए।

ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारको कुशासन कस्तो थियो, निरीह किसानमाथि सरकारले गरेको यो अत्याचारले पनि पुष्टि गर्छ।

यस वर्ष सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति उखु उत्पादक किसानले धेरै गुनासो गरेका छैनन्।

उखु उत्पादक महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष श्यामबाबु यादव किसानको मागअनुसार न्यायोचित मूल्य निर्धारण नभए पनि अघिल्लो सरकारले गरेको गलत निर्णय यो सरकारले सच्याएको बताए।

‘हाम्रो माग गत वर्षको बाँकी ३५ रुपैयाँ अनुदान पनि दिनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘गत वर्षको बाँकी अनुदान नदिने नीति यो सरकारले पनि लिएको जस्ताे देखिन्छ। त्यो ठिक होइन।’

उनले विगतमा उखुको मूल्यको निम्ति त्रिपक्षीय (सरकार, उद्योगी र किसान प्रतिनिधिबीच) वार्ता हुँदा भारतको बिहार र युपी सरकारले दिने मूल्यअनुसार नै नेपालमा पनि उखुको मूल्य बढ्ने सहमति भएको स्मरण गरे।

‘उता उखुको रेट बढ्दा यता पनि बढ्ने सहमति बिगतमा भएको थियो। केही वर्ष नेपालमा पनि त्यसको अध्यास भएको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष बिहार र यूपीमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल आईसी ३० रुपैयाँ बढेको छ। त्यसअनुसार यहाँ उखुको मूल्य यस वर्ष ४८ रुपैयाँ बढ्नुपर्ने थियो। तर, सरकारले यस वर्ष अनुदानबाहेक प्रतिक्विन्टल ३३ रुपैयाँ मात्रै मूल्य बढाउने निर्णय गरेको छ। यसप्रति हाम्रो असहमति छ।’

गत वर्ष सरकारले अनुदान रकम नै कटौती गरेको अवस्थामा यो सरकारले अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ नै दिने भनेर गरेको निर्णय भने स्वागतयोग्य भएको उनले बताए।

‘वर्तमान सरकारले गरेको यो निर्णय सकारात्मक छ। गत वर्ष सरकारले किसानमाथि ठूलो अन्याय गरेको थियो। यो सरकारले त्यसलाई सच्याएको छ। अब यो सरकारले वर्षको बाँकी ३५ रुपैयाँ अनुदान पनि किसानलाई दिनुपर्छ।’

उखु किसानका अगुवासमेत रहेका सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाका मेयर कमल बुढाथोकीले पनि सरकारले विगतमा दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्नु सकारात्मक भएको बताए।

‘यस वर्ष किसानको माग उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० कायम हुनुपर्छ भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर, हामीले मागेजतिनै मूल्य निर्धारण नभए पनि गत वर्षभन्दा प्रतिक्विटल ३५ रुपैयाँ मूल्य बढ्नु र अनुदानको रकमलाई निरन्तरता दिनु सरकारको सकारात्मक कदम हो।’

तत्कालको लागि किसानले यसमा चित्त बुझाउनु पर्ने उनले बताए। ‘अब पाकेको बाली नास गर्नु हुँदैन। चित्त बुझाउनु भन्दा अर्को विकल्प छैन,’ उनले भने।

उनले उखुको उत्पादन लागत र महँगीको विश्लेषण गरेर मूल्य तय हुँदा किसानको सरकार र उद्योगीसँग द्वन्द नहुने बताए।

‘उखुको उत्पादन लागत हरेक वर्ष बढिरहेको छ। ढुवानी महँगो छ,’ उनले भने, ‘त्यो सबै हेर्दा अहिलेको मूल्य पनि न्यायोचित होइन। तर, अब चित्त बुझाउनु पर्छ। अब न्यायोचित मूल्य भएन भनेर उद्योग सञ्चालनमा अवरोध गरेर आन्दोलनतिर जानु हुँदैन। उद्योग सञ्चालनमा सहयोग गरेर मूल्य वृद्धिको माग भने जारी राख्नुपर्छ।’

उखु उत्पादक कृषक संघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले उत्पादन लागतको अनुपातमा मूल्य वृद्धि नभए पनि गत वर्षभन्दा उखुको मूल्य प्रतिक्विटल ७० रुपयाँ बढ्नु सकारात्मक भएको बताए।

‘अघिल्लो सरकारले त आफैँले दिने भनेको ७० रुपैयाँ अनुदानबाट पनि ३५ रुपैयाँ कटौती गरेको अवस्थामा यो सरकारले त्यसलाई सच्याएको छ। यो सकारात्म छ,’ उनले भने, ‘तर लागतको हिसाबले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल सातसयभन्दा माथि हुनुपर्ने थियो। त्यसप्रति बिचार नगरि अहिले पनि मूल्य निर्धारण गरेजस्तो लाग्छ।’

उनले अघिल्लो वर्षको अनुदानको बाँकी ३५ रुपैयाँ किसानले अझै माया नमारेको बताए।

उनले उखुको मूल्य निर्धारणमा मन्त्रालयका सचिवहरू हावी हुने गरेको आराेप लगाए। ‘कर्मचारीले मन्त्रीलाई पनि नटेर्ने खालको समस्या छ,’ केही दिनअघि उखुको मूल्यलाई लिएर संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेका उनले भने, ‘उनीहरू (मन्त्रालयका कर्मचारी)ले उद्योगीलाई नै प्रभावमा राखेका छन्।’

सरकारले यस वर्षको लागि उखुको मूल्य निर्धारण गरे पनि चिनी उद्योगहरू कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छन्, निश्चित छैन।

देशकै सबैभन्दा धेरै उखु क्रसिङ गर्दै आएको महोत्तरीको रामनगरस्थित एभरेस्ट सुगर एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रिले यही मंसिर २८ गते ढुंगा पूजा गर्ने तयारीमा छ। ढुंगा पूजा भनेको उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारी हो।

सिराहाको चोहर्वा पानबारीमा रहेको हिमालय सुगर मिलले त्यस्तो ढुंगा पूजा सोमबार गरेको छ। सर्लाहीको हरिवनमा रहेको इन्दु शंकर चिनी उद्योगले मंसिर १४ गते नै ढुंगा पूजा गरेर उद्योग सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको छ।

उद्योगका प्रशासकीय प्रमुख ठाकुर नेपालले आगामी पुस पहिलो साताबाट उद्योग सञ्चालनको तयारी गरिएको जानकारी दिए।

‘यस वर्ष हामीले ३५ लाख क्विन्टलभन्दा धेरै उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ,’ उनले भने। सर्लाहीमा इन्दु शंकरसँगै अन्नपूर्ण सुगर मिल धनकौल र बग्दह चिनी उद्योग पनि सञ्चालनमा छन्। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योग चलेका छैनन्। सर्लाही देशकै सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन हुने जिल्लामा पर्छ।