युनिकोड
एक समय नेपालको कूटनीतिक उपस्थितिको केन्द्र रहेको जर्मनीको बोनस्थित नेपाली राजदूतावास भवन धेरै अघिदेखि हेर्न र महसुस गर्न मन लागेको थियो।
पोल्यान्डबाट करिब ८ सय ९७ किलोमिटरको यात्रा गरेपछि बोनमा सँगै रहेका दुई भवन नेपालको दूतावास र राजदूत निवासमा पुगिन्छ।
नेपालको सम्पत्ति अर्थात् हाम्रो सम्पत्तिको पहिलो दृष्टिमै हातका रौँहरू अनायास ठाडो परे। सायद लामो समयदेखि हेर्ने उल्लासले हुन सक्छ।
बोनको सेन्ट्रल रेल्वे स्टेसन (एचबीएफ)बाट १४ किलोमिटरको दूरीमा यी भवन रहेका छन्। युरोपको प्रमुख व्यापारिक जलमार्गका रूपमा परिचित राइन नदीको नजिक छ। नदी किनारका मध्ययुगीन किल्ला, अंगुरका बगान र प्राकृतिक सौन्दर्य छ।
राइन नदीबाट केही मिनेट हिँडेपछि एउटा शान्त आवासीय क्षेत्रमा पुगिन्छ। व्यवस्थित घर, हरियालीले भरिएका बगैँचा र सफा वातावरणबिचका दुई भवन भने झाडीभित्र लुकेर बसेका छन्। सायद- धन्न यी झाडीले हाम्रो इज्जत छोपिदएको छ, भन्दै!
एक समय नेपाली झन्डा फहरिने यो परिसर अहिले झाडी र बुट्यानले ढाकिएको छ। गेट बन्द छन्, परिसर सुनसान छ। हेर्दा लाग्छ, भवन कसैको प्रतीक्षामा छ— सायद नेपाल सरकारको।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्धमा विभाजित भएका पूर्वी जर्मनी र पश्चिमी जर्मनी सन् १९९० अक्टोबर ३ मा एकीकरण भए। जर्मनीले सन् १९९९ मा बोनबाट बर्लिनमा राजधानी सारेसँगै नेपालले पनि आफ्नो दूतावास बर्लिन स्थानान्तरण गर्यो।
बोनमा राजधानी हुँदा विभिन्न १ सय ४० भन्दा बढी देशले आफ्ना राजदूतावास निर्माण वा खरिद गरेका थिए। राजधानी बर्लिन सरेपछि कतिपय देशले ती भवन बिक्री गरिसकेका वा आफ्ना मुलुकका दूतावासको शाखा, महावाणिज्य दूतावास वा अन्य कूटनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्।
तर, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका यी पुराना दुई भवन भने हेर्न सकिने अवस्थामा छैनन्। भवनहरूको स्थलगत भ्रमण गर्दा लाग्छ, नेपालको सरकार, कुटनीति सबै बेकामे भएका छन्, फेल भएका छन्।
जीवजन्तु र दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै भवन
जर्मनीको बोनस्थित दुई भवन लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहँदा जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। बिजुली पानी, ग्यास, हिटर सबैको लाइन काटिएको छ। राजदूत निवास ठिकै भए पनि उचित संरक्षण र हेरचाहको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको हो। विलासी होटलझैँ देखिने राजदूत निवासभित्र अहिले मरेको चरा र मुसा यत्रतत्र भेटिन्छन्। भवनको पछाडि स्थानीयको फोहोर फाल्ने ठाउँ बनेको छ।
राजदूत निवासको अवलोकनपछि पङ्क्तिकार सँगै रहेको दूतावास भवनतिर लाग्यो। लामो समयसम्म ताला नखोलेर हुनसक्छ दूतावास भवनको गेट खुलेन। दूतावासको अनुरोधमा मासिक दुई सय युरोमा भवनको रेखदेख गर्ने जर्मन नागरिक राइनहोल्ड मोहरिङले लात्तैलात्तले हानेर खोलिदिए।
पङ्क्तिकारको मन चसक्क दुख्यो।
लगभग ७० वर्षका देखिने राइनहोल्डले भवन जीर्ण भएकाले खतरा हुनसक्ने भन्दै बाहिरबाट नै हेर्न, भित्र नजान आग्रह गरे। तर, जिद्दी स्वभावको पङ्क्तिकार मान्ने कुरै भएन। डराउँदै र थामिदै बिस्तारै क्यामेरा लिएर पस्यो।
भवनभित्रको दृश्य पङ्क्तिकारले कल्पनासम्म गरेको थिएन। खण्डहरको मौनता! हेर्न नसकिने अवस्थामा फुटेका सिसा, भत्काइएका ढोका र पर्खाल। अल्कोहल तथा लागुपदार्थका लागि प्रयोग भएका सिरिन्ज, भित्तामा पुरुष यौनाङ्गका भद्दा पेन्टिङहरू।
उफ्! कुनै हिन्दी सिनेमाको फाइटपछिको दृश्य जस्तो।
माथिल्लो तलामा टेकेको ठाउँ नै झर्ला जस्तो गरी हल्लियो। मन अमिलो पारेर पङ्क्तिकार दुःखी हुँदै जेनतेन सुरक्षित तल आयो।
‘बधाई छ। तिमी सुरक्षित नै तल आउन सफल भयौ,’ राइनहोल्डले जिस्काउँदै भने।
उनले अगाडि थपे, ‘तिम्रो सरकारलाई यो प्रपर्टी छिटो बेच्न भन। दूतावास भवनमा जाने अवस्था नभएकोले अब खराब केटाकेटीले राजदूत निवासलाई दुर्व्यसनको स्थल बनाउन कोसिस गर्नेछन्।’
३५ करोडको सम्पत्ति बेवारिसे
जर्मनीका लागि तत्कालीन राजदूत राजकाजी खड्काले नेपाल सरकारको निर्णय तथा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार आफ्नो कार्यकालमा जर्मनीको सम्बन्धित निकायबाट लाइसेन्स प्राप्त मूल्यांकनकर्तासँग नियमानुसार करार गरेर बोनस्थित नेपाली दूतावासको जग्गा तथा भवनको सम्पत्ति मूल्यांकन गराई १२ भदौ २०७९ (२०२१ नोभेम्बर ८) मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका थिए।
आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको मूल्यांकन गराएर मन्त्रालयमा पठाएको हाल परराष्ट्रका सहसचिव रहेका बर्लिनस्थित पूर्वनेपाली राजदूत खड्काले बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उक्त सम्पत्ति बिक्रीका लागि न्यूनतम मूल्य निर्धारण समेत भएको छ। ‘मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भई पारित भएको भए सम्भवत: त्यहीबेला नै उक्त सम्पत्ति बिक्री हुन्थ्यो होला,’ पूर्वराजदूत खड्काले नेपालखबरसँग भने, ‘तर मन्त्रालयबाट नियोगले प्रतिवेदन पठाएको करिब दुई वर्षपछि सम्पत्तिको पुन: मूल्यांकन गर्न भनेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।’
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बर्लिनस्थित दूतावासलाई सम्पत्तिको पुन: मूल्यांकन गर्न भनेका थिए। सम्पत्ति पुन: मूल्यांकनका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न मूल्यांकनकर्ताको सेवा शुल्कवापत् लाग्ने अनुमानित रकम १० हजार युरो आवश्यक पर्ने भन्दै पूर्वराजदूत खड्काले नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले पुन: मूल्यांकनका लागि दूतावासलाई आवश्यक रकम निकासा दिएन। त्यसैले न पठाएको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकियो, न पुन: मूल्यांकन गर्न नै।
लाखौँ रकम खर्चेर बनाएको मूल्यांकन प्रतिवेदन परराष्ट्रमा थन्कियो।
मूल्यांकन प्रतिवेदनमा २ वटा घर (राजदूत आवास र दूतावास भवन) तथा भवनले चर्चेको २ हजार ८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गाको मूल्य २० लाख ७० हजार युरो उल्लेख छ। साथै, दूतावास भवन भत्काउन (क्लियरिङ चार्ज) खर्च ८० हजार युरो लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो खर्च कटाएर बोनस्थित घरजग्गा (२ घर)को अन्तिम मूल्यांकन (लिक्विडेसन) १९ लाख ९० हजार युरो हुने उल्लेख छ।
यो भनेको हालको विनिमय दरअनुसार लगभग ३५ करोड हो।
बोनको सम्पत्तिले बन्न सक्छ आफ्नै दूतावास
जर्मनका लागि नेपाली राजदूत निवास बर्लिनको स्पान्डाऊमा छ। जुन नेपाल सरकारको आफ्नै स्वामित्वको हो। तर, बर्लिनको सारलोटेनबर्ग-विलमर्सडर्फमा अवस्थित राजदूतावास भाडामा रहेको छ।
राजदूतावास तथा नियोग उपप्रमुख, प्रथम र तृतीय सचिवको घरभाडासमेत गरेर मासिक १५ हजार युरोभन्दा बढी नेपाल सरकारले तिर्छ।
यो भनेको हालको विनिमय दरअनुसार मासिक २६ लाख ४० हजार रुपैयाँ हो भने वार्षिक ३१ करोड २० लाख हो।
बोनस्थित घरजग्गालाई बिक्रीबाट आउने रकमले बर्लिनमा नेपालको आफ्नै दूतावास भवन खरिद हुन सक्ने बताइन्छ।
बर्लिनमा घरजग्गाको कारोबार गर्ने एक नेपालीले बोनको सम्पत्ति बेचेर त्यो रकमले वा केही रकम थपेर बर्लिनमा ठिकठिकै लोकेसनमा भवन खरिद गर्न सकिने बताए। राजदूतावास कार्यालय तल र माथि दूतावास कर्मचारीको निवास हुनेगरी ‘अफिस कम अपार्टमेन्ट’ प्रकारको खरिद गर्दा उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।
यसबाट नेपाल सरकारको वार्षिक करोडौँ रकम बचत र आफ्नै स्वामित्वको दूतावास भवन हुनेछ।
विदेशस्थित नेपाली दूतावास नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आफ्नै भवनमा हुनु भनेको देशको प्रतिष्ठा तथा स्वाभिमानको उच्च प्रदर्शनका साथै त्यो राष्ट्रसँगको सम्बन्ध दीर्घकालीन र स्थिर छ भन्ने बलियो कूटनीतिक सन्देश दिनु पनि हो।
महालेखाको पुरानो प्रश्न
विगत २५ वर्षयता यही सम्पत्तिलाई देखाएर परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि, महालेखा, अरू निकायका विज्ञदेखि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा गठित एक उपसमितिले समेत बोनको भ्रमण गरेको छ।
अहिलेसम्म यो सम्पत्तिको भ्रमण अध्ययन मूल्यांकनको नाममा गएका एक दर्जनभन्दा बढी टोलीका लागि राज्यकोषबाट २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ।
महालेखा परीक्षकको ५६औँ र ५९औँ प्रतिवेदनमा बोनस्थित प्रयोगविहीन सम्पत्तिको सुरक्षा, विद्युत् तथा अन्य व्यवस्थापन खर्चका लागि हजारौँ युरो खर्च भएको उल्लेख छ। महालेखाले सम्पत्तिलाई बिक्री, भाडामा लगाउने वा अन्य उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिएको छ।
तर, महालेखाको सुझाव कार्यान्वयन कहिल्यै भएन। प्रतिवेदनमै सीमित रह्यो।
नयाँ आउने राजदूतलाई कार्यादेश
नेपाल सरकारले जर्मनीलगायत मुलुकमा पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। केही समयमा जर्मनीका लागि पनि नेपाली राजदूत नियुक्त हुने नै छन्। सरकारले जर्मनीमा जाने राजदूतको मुख्य जिम्मेवारीमा बोनस्थित नेपालको सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यादेश (टीओआर) दिएर पठाउनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
यस्ता ठूला आर्थिक विषयमा फसिने डरले परराष्ट्रका कोही अधिकारी पनि यस प्रकारका जोखिम उठाउन चाहदैँनन्। ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘फ्याट्ट कसैले अख्तियारमा हाल्दियो भने आफ्नो करिअर नै धरापमा पर्छ। त्यसकारण यस्ता फायल अघि बढ्दैनन्।’
उनी थप्छन्, ‘सरकारले नै राजदूतलाई पूर्ण अधिकारसहित कार्यादेश दिएर पठाए मात्र कार्यान्वयन हुन्छ अन्यथा सम्भव छैन।’
जर्मनीको बर्लिनस्थित कार्यवाहक राजदूत सागरप्रसाद फुयालले पनि यस्तै कुटनीतिक अभिप्रायको प्रतिक्रिया दिए।
बोनस्थित नेपालको सम्पत्तिको रूपमा रहेको नेपाली राजदूतावास भवन र राजदूत निवास एकीकृत जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा नेपाली राजदूतावास सरेदेखि नै प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उनले बताए।
‘उक्त खाली भवन तथा जग्गाको उपयुक्त व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकार र नेपाली राजदूतावास, बर्लिनबाट प्रयास भइरहेको छ। नेपालको बहुमूल्य सम्पत्तिको थप प्रथमिकताकासाथ छिट्टै व्यवस्थापन हुनु अत्यावश्यक छ,’ कार्यवाहक राजदूत फुयालले नेपालखबरसँग भने।
अढाई दशकमा धेरै सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, जेनजी आन्दोलनको जगमा दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनेर नीति कार्यान्वयन पनि फेरिएको दाबी छ। तर, यी दुई भवन झाडीभित्र लुकेर बस्नु परेको नियति फेरिएको छैन, उस्तै छ। अब प्रश्न यी भवनको होइन, नेपाल सरकारको हो। यो राज्यको निर्णय क्षमता, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।
बोनस्थित करोडौँ मूल्यको सार्वजनिक सम्पत्ति किन बेवारिसे छ? यदि भवन आवश्यक छैन भने बिक्री किन भएन? र, यदि भवनको ऐतिहासिक वा रणनीतिक महत्त्व छ भने यसको संरक्षण किन गरिएन?
आजको मुख्य यक्ष प्रश्न हो।
भिडिओ-
प्रतिक्रिया