मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिव बैठकले गरेको चालु आर्थिक वर्षमा स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले सच्याएको छ।
सचिव बैठकको बुँदा नं. ११ मा चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र त्यसका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णय सच्याउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यदि कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएको खण्डमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमितरूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिने जनाएको हो।
‘यदि कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएको, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रिक्त भएको वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थ भएको खण्डमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिने,’ सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सचिव बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृत चाहिने भए पनि अब भने आवश्यकता परेको खण्डमा स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने छैन।

Shares

प्रतिक्रिया