युनिकोड
ऊर्जा उत्पादकले अब सिधै ग्राहकलाई बिजुली बेच्न पाउने भएका छन्। विद्युत् नियमन आयोगले ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरेसँगै कानुनी रुपमा यस्तो बाटो खुल्ला भएको हो।
हाल विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र एकाधिकार थियो। अब निजी क्षेत्रमा विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनेछन्।
विद्युत नियमन आयोगको बोर्डले पुस २५ गतेको बैठकले निर्देशिका पारित गरेको अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए।
उक्त निर्देशिकाअनुसार हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेको विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा निजी क्षेत्रको समान पहुँच हुने उनले बताए। नयाँ निर्देशिकाअनुसार उपभोक्ताले प्राधिकरणबाहेकका निजी जलविद्युत् कम्पनीसँग सिधै बिजुली किन्न पाउनेछन्।
विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विना भेदभाव प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरी विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक विकासका लागि निर्देशिका सहयोगी हुने आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष धितालले विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र लगानी आकर्षित गर्न निर्देशिकाले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मुलुक भित्र बिजुली बेच्न न्यूनतम १ मेगावाट र विदेशमा बेच्न न्यूनतम १० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ऊर्जा कम्पनी प्राधिकरण नगई नोडल एजेन्सीमार्फत सिधै उपभोक्तामा जान सक्छन्।
निर्देशिका अनुसार, ‘राज्यभित्रको आन्तरिक प्रयोग वा खपतको प्रयोजनका लागि न्यूनतम एक मेगावाट र अन्तर्देशीय (बाह्य देशसँग विद्युत् व्यापार) प्रयोजनका लागि न्यूनतम १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उत्पादक विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुनसक्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ।’
निर्देशिकाको उद्देश्य विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी र निजी क्षेत्रको भूमिका सुरक्षित गर्ने रहेको छ।
ऊर्जा उत्पादकले सिधै ग्राहकलाई बिजुली भने बिक्री गर्न पाउनेछैनन्। यसका लागि नोडल एजेन्सीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि निकायलाई नोडल एजेन्सीको रुपमा तोकिएको छैन। हालका लागि प्राधिकरणअन्तर्गतको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागले नोडल एजेन्सीको रुपमा कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
नोडल एजेन्सीले खुल्ला पहुँचसम्बन्धी निवेदन लिने तथा दर्ता गर्ने, निवेदनको छानबिन र त्यसउपर आवश्यक कारबाही गर्नेछ। यस्तै विद्युत् प्रसारण वा वितरण प्रणालीको उपलब्ध क्षमता निर्धारण गर्ने, खुल्ला पहुँचको प्रयोगको स्वीकृति दिने र खुल्ला पहुँचसम्बन्धी कारोबारको भुक्तानीका लागि लेखा विवरण तयार गर्ने कार्य नोडल एजेन्सीको हुनेछ। नोडल एजेन्सीले विद्युत् प्रसारण वा वितरण प्रणालीको उपलब्ध क्षमता निर्धारणपश्चात् मात्र खुल्ला पहुँचको स्वीकृति प्रदान गर्नेछ।
साथै खुल्ला पहुँचको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नोडल एजेन्सीले खुल्ला पहुँच सम्झौताको ढाँचासहितको खुल्ला पहुँचसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नेछ।
‘विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला पहुँच भन्नाले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने निकाय, संस्थाबाहेक अन्य निकाय, संस्थाहरु जस्तै विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारमा संलग्न कम्पनी तथा खुल्ला विद्युत् उपभोक्त समेतले विभेदरहित रुपमा प्रणाली प्रयोग गरेर विद्युत् खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हो’, अध्यक्ष धितालले भने, ‘अहिले हामी सबैले विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको दरमा लिन्छौँ। तर विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला पहुँच लागू भएको अवस्थामा ठूला ठूला विद्युत् उपभोक्ताहरुले प्राधिकरणबाहेक निजी विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरुसँग सिधै खरिदबिक्री सम्झौता गरी सहमतिमा आधारित दरमा विद्युत् खरिद गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन्।’
यसरी खरिद गरिएको विद्युत् प्रसारणलाइनबाट आपूर्ति गरिने उनको भनाइ छ।
खुल्ला पहुँचको ग्राहकले प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत विभिन्न ९ शीर्षकमा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
यसअनुसार खुल्ला पहुँचको प्रयोगकर्ताले प्रसारण शुल्क, वितरण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज), डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस–सब्सिडी अधिशुल्क, अतिरिक्त अधिशुल्क, स्ट्यान्ड–बाई सेवा प्राप्ति र शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क, प्रत्यावर्ती (रियाक्टिभ ऊर्जा शुल्क र सञ्चालन शुल्क पर्छन्।
उत्पादकले सिधै आपूर्तिकर्तालाई बिजुली बिक्री गर्न सक्ने कानुन बाटो तयार भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा बताउँछन्।
‘निर्देशिकाले कानुनी आधार तयार भएको छ’, लामाले भने, ‘अब कार्यविधि बनेपछि बिजुली बिक्री गर्ने बाटो आधिकारिक रुपमा खुल्नेछ।’
विद्युत प्रसारण तथा वितरणमा खुल्ला पहुँच हुँदा उत्पादक स्वयम् बिजुलीको बजार खोज गरी प्रत्यक्ष रुपमा बिक्री गर्ने विकल्प उपलब्ध रहन्छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत व्यापारमा भूमिका खोजेको थियो। यसले निजी क्षेत्रलाई स्वदेशका साथै विदेशमा पनि बिजुली बिक्री गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
यसले समग्र रुपमा उत्पादन एवम् वितरणलाई समेत दक्षतापूर्ण रुपमा सञ्चालन हुने वातावरण पनि निर्माण गर्नेछ। विद्युत प्रसारण संरचनाको प्रयोगको दक्षता वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। यसले ग्राहकलाई पनि आफूलाई पायक पर्ने र किफायती मूल्यमा पर्नेछ।
बिजुलीको मूल्य बिक्रेता र क्रेता (किन्ने) निर्धाणर गर्नेछन्। यसले प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै इनोभेसन आउनुका साथै मूल्य पनि घट्न सक्ने लामाको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया