चार वर्षदेखि निर्देशन अटेर गर्दै सरकारी बिमा कम्पनी, प्राधिकरणको बेवास्ता

नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन निजी बिमा कम्पनीहरुले अनुसरण गरे पनि सरकारकै स्वामित्वको कम्पनीले भने चार वर्षदेखि नमानेको पाइएको छ।

प्राधिरकणले २०७८ सालमा बिमक दर्ता तथा बिमा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ लाई संशोधन गर्दै २०७८ सालमा जीवन बिमा कम्पनीले न्यूनतम ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी अनिवार्य पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

तर सरकारी स्वामित्वकै दुई बिमकले चुक्ता पुँजी न्यूनतम सीमाभन्दा धेरै तल राखिरहेका हुन्। 

प्राधिकरणले माघ ८ गतेसम्मको विवरणमा १४ वटा जीवन बिमामध्ये १३ वटाले न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम गरिसकेको बताएको छ। तर सरकारकै लगानी रहेको राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीले हालसम्म चुक्ता पुँजी सीमामा ल्याउनसकेको छैन। 

न्यूनतम ५ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि यो कम्पनीको २०८२ माघसम्म १८ करोड १० लाख २० हजार बराबर मात्रै चुक्ता पुँजी छ। यो प्राधिकरणको व्यवस्थाभन्दा ९६.३१ प्रतिशतले कम हो। 

त्यसैगरी निर्जीवन बिमातर्फ पनि सरकारी कम्पनी उसैगरी कमजोर देखिँदा निजी कम्पनीहरुले भने प्राधिकरणले गरेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गरिसकेका छन्। 

निर्जीवन बिमातर्फ सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख ३९ हजार छ। जब कि प्राधिकरणले ४ वर्षअघि नै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले २ अर्ब ५० करोड बराबरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। 

जीवन र निर्जीवन बिमा दुवैखाले सरकारी बीमा कम्पनीहरुले ४ वर्षदेखि प्राधिकरणको निर्देशन बेवास्ता गर्दै आएका हुन्।

राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ५५.५६ प्रतिशत, नेपाल सरकारको २७.७७ प्रतिशत र १६.६७ प्रतिशत नेपाल बैंक लिमिटेडको सेयर स्वामित्व छ। राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा सरकारको ४७.५० प्रतिशत सेयर लगानी नेपाल सरकारको छ भने अन्य लगानी पनि सरकारकै लगानी रहेका अन्य संस्थाहरुको छ।

सरकारकै स्वामित्वका दुई निकायले वर्षौँदेखि नियमविरुद्ध गएर न्यूनतम पुँजीमै कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका छन्। जुन बिमा ऐनविरुद्ध मानिन्छ। प्राधिकरणले कायम गर्न लगाएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम नगर्ने बिमकलाई बिमा ऐन–२०७९, अन्तर्गत रहेर कम्पनीको लाइसेन्स निलम्बनदेखि अन्य कारबाही गर्ने व्यवस्था छ।

तर ४ वर्षदेखि न्यूनतम सीमाको पनि ३ प्रतिशत मात्रै पुँजी बोकेका यी कम्पनीहरु भने कारबाहीको दायरामा परेका छैनन्। बरु निजी कम्पनीहरुलाई कारबाहीको डर देखाएर निर्देशन मान्न बाध्य बनाउने प्राधिकरणले सरकारी कम्पनीलाई भने निर्देशनको दायरामा ल्याउन नसकेको देखिएको छ। 

योबाहेक जीवन बिमातर्फ सबै कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजी ५ अर्ब कायम गर्दा निर्जीवनतर्फ सरकारीसहित ४ वटाले २ अर्ब ५० करोडको सीमामा ल्याउनसकेका छैनन्।

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले २६ करोड मात्रै चुक्ता पुँजी कायम गर्दा प्रभु इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ७० करोड, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले २ अर्ब १५ करोड र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ३१ करोड बराबरको मात्रै चुक्ता पुँजी कायम गरेका हुन्। 

अन्यको भने न्यूनतम चुक्ता पुँजी पूरा भएको देखिन्छ।

कुन कम्पनीको चुक्ता पुँजी कति?