युनिकोड
रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने बताएका छन्।
चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावना पेस गर्दै उनले संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने बताएका हुन्।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका वाग्लेले मंसिर २०८० महोत्तरीमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठक र असोज २०८१ काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत प्रस्तावना एवं व्याख्यालाई अद्यावधिक गरी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेस गरेका हुन्।
‘नयाँ संविधानमै टेकेर रास्वपाले वैधानिक हैसियत बनाएकाले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका रूपमा समन्यायिक समाज निर्माणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको हो। हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौँ,’ प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।’
हेर्नुहोस् प्रस्तावनाको पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया