विष्णु पौडेलका वकिलको बहस: बिनाप्रमाण पक्राउ गर्दा अदालतले ‘एक्सन’ लिएन भने हामी कोही पनि बाँकी रहँदैनौँ

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बिनाप्रमाण तानाशाही शैलीमा पक्राउ गरिएको उनका वकिलले दाबी गरेको छन्।

विशेष अदालतमा म्याद थपका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उपस्थित गराएपछि त्यसको प्रतिवादमा उनीहरूले म्याद थप गर्ने कुनै आधार र प्रमाण नरहेको जिकिर गरेका हुन्। 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले अदालतमा पनि सरकारले दबाब सिर्जना गरिरहेको र यसको जानकारी आफूले पाइसकेका दाबी गरे। 

‘यो श्रीमानबाट जानकारी होस् वा नहोस्। यस्तो तानासाही प्रवृत्तिविरुद्ध कानुन व्यवसायीले बोल्नुपर्छ। स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अनुभूति आज हामीलाई हुनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ। यो स्थिति आज देखिन आवश्यक छ’, बडालले सरकारको कदमलाई मुसोलेनी र हिटलरसँग तुलना गर्दै भने, ‘हाम्रोमा पनि जन्मिन गइरहेका मुसोलेनीहरू, हिटलरहरूलाई पहिले नै अधिकारबाट बन्चित गर्न थालिएन, अदालतले त्यहाँ एक्सन लिएन भने भोलि पर्सी हामी त्यसको प्रभावबाट कोही पनि बाँकी बस्ने अवस्था छैन।’

श्रीराम चोबाटोको २० प्रतिशत शेयर किनबेचको विषय विष्णुप्रसाद पौडेलसँग सम्बन्धीत नै नरहेको पनि बडालको दाबी छ। उक्त शेयर किनबेचमा कहिँ कतै पनि पौडेलको संलग्नता नरहेको उनले दाबी गरे।

‘त्यो शेयर विष्णु पौडेलले किनेको होइन, परिवारले पनि किनेको होइन। एउटा प्राइभेट कम्पनीको सेयर अर्को प्राइभेट कम्पनीले किनेछ। अनि यहाँनेर विष्णुप्रसाद पौडेल कहाँबाट जोडिन्छन् त श्रीमान? यत्रो गहिरो गरी गरेको अनुसन्धान पनि होइन। पुरक अभियोजन हो। दीपक भट्टसहितको मुद्दाको पुरक अभियोजन भनिएको छ’, बडालले भने। 

यसअघि दीपक भट्टसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्दा यो विषयमा थप अनुसन्धान हुन सक्ने जनाइएको थियो। पौडेलको घरमा खानतलासी गर्दा दिइएको पूर्जीमा पनि उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ। तर कसको बारेमा अनुसन्धान गर्न सक्ने भन्ने यसअघिको अभियोगमा नाम उल्लेख गरिएको थिएन। 

‘उहाँलाई किन पक्रियो भन्दा उहाँ नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष भएकाले हो। पूर्व अर्थमन्त्रीको हिसाबले होइन प्रष्ट बुझ्नुपर्छ श्रीमान्’, बडालले भने, ‘यो तानाशाही व्यवस्थामा एक एक गरेर पहिलो निश्चित राजनीतिक दललाई सकिन्छ। त्यसपछि अर्को राजनीतिक दलमा प्रवेश गरिन्छ श्रीमान। यो प्रारम्भिक बिन्दु हो। पहिला केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई एउटा अनावश्यक मुद्दा लिएर गइयो। त्यहाँ उहाँहरू छुट्नुभयो। अब उपाध्यक्षलाई सुरु भयो। यसपछि क्रमशः तलतिर सुरु हुने होला। यहि तरिकाले मुद्दा लिएर आउने हो भने यहाँ कोही पनि बाँकी बस्दैन।’

पौडेललाई पक्राउ गरेर म्याद थपका लागि उपस्थित गराउँदा कुनै पनि प्रमाण नलगिएको पनि पौडेलले बताए। 

उनले न्यायाधीशहरूलाई पनि यस विषयमा प्रश्न गरे, ‘कुनै प्रमाण आयो श्रीमान यहाँ? केही प्रमाण आयो। त्यो श्रीराम टोबाकोको २० प्रतिशत सेयर अमुक कम्पनीले किन्दाखेरि विष्णुप्रसाद पौडेलको फोनबाट एसएमएस गएको भनेर लिएर आउनुभयो? कुनै निर्देशन गएको छ अर्थमन्त्रालयबाट भनेर आयो श्रीमान? त्यो त छैन। अनि मान्छेको ‘लिभर्टि’ मनलाग्दि गरिदिने?’
 
उनले बहसका क्रममा थपे, ‘यहाँ नाम आएको रहेछ एक जना मालपानी भन्ने व्यक्ति। ती मालपानी भन्ने व्यक्तिले कसलाई गाडी दिएका थिए चुनावको बेलामा। के हामीलाई थाहा छैन? मालपानीको कुराबाट समाउने हो भने गाडी कसले प्रयोग गर्यो त्यो व्यक्तिलाई समाउनुपर्छ नि त। त्यसको बारेमाचाहिँ केही पनि नहुने। जसले मालपानीको आठ आठ करोडको गाडी प्रयोग गर्छ त्यसको बारेमाचाहिँ कहिँ भनियो? कहिँ अनुसन्धान भयो? अनि मालपानीले मेरो कम्पनीको सेयर फलानो कम्पनीले किन्यो भन्दा विष्णु पौडेल दोषी हुन्छ श्रीमान?’

सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो विषयमा यति हचुवा तरिकाबाट मुद्दा ल्याइएको भन्दै यसले मान्छेको स्वतन्त्रता खोस्ने र अयोग्यता पनि श्रृष्टि गर्ने उनले बताए। 

यो मुद्दा दर्ता भइसकेपछि सार्वजनिक पदका लागि समेत अयोग्य हुने अवस्था सिर्जना हुने बडालले बताए। तर निश्चित राजनीतिक दलका मान्छेलाई यस्ता कानुनले नछुने भन्दै उनले रास्वपा नेताप्रति संकेत गरे। र अदालत प्रति पनि असन्तुष्टि पोखे।

‘हाम्रो अदालत पनि टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। हामीले संविधानको प्रस्तावनामा रहेको सक्षमता गुमाइसकेका छौँ श्रीमान। हाम्रो अदालतले। अदालत स्वतन्त्र देखिनुपर्छ अदालतलत सक्षम देखिनुपर्छ। अदालतले संविधानको प्रस्तावनामा जुन व्यवस्था छ त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, बडालले बहसका क्रममा भने। 

मालपानीले जसलाई गाडी दियो उतातिर अनुसन्धान तेर्सिनु पर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेनमाथि नै अनुसन्धानको माग पनि गरे। मालपानीले कसैलाई सेयर दिएको थियो भने त्यो शेयर लिने मान्छे संलग्न होला तर अर्थमन्त्रीको हैसियतमा विष्णु पौडेलको संलग्नता नरहेको दाबी उनको छ।

कसुरमा कहिँ पनि संलग्नता, सरोकार केही पनि नरहेको दाबी गर्दै कसुरमा संलग्नताको आशंका हुने अवस्था पनि नरहेको अवस्थामा २० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ। उनले पौडेलले प्रमाण नष्ट गर्ने र भाग्ने अवस्था पनि नरहेको बहसमा भनेका छन्। 

‘भाग्ने नै हो भने दीपक भट्टको मुद्दा चलेको कति भयो? पक्राउ परेको ९० दिन जति भएन र श्रीमान? प्रमाण लोप गराउने कुरामा उहाँको कुनै संलग्नता रह्यो यो बीचमा? दीपक भट्टलाई कानुन व्यवसायीले कानुनी रुपमा सहयोग गर्नुभयो। यो जहाँ संकट पर्छ त्यहाँ कानुन व्यवसायी आइपुग्छ। तर यहाँ विष्णुप्रसाद पौडेलले उहाँलाई सहयोग गरेर कुनै प्रमाण तलमाथी गर्ने प्रयास गरेको भन्ने कहिँ देखियो?’, बडालले इजलासमा प्रश्न गरे।

पौडेल कोसी प्रदेशबाट क्रमश: सबै प्रदेशमा कार्यक्रममा गइरहेको पनि बडालले इजलासलाई जानकारी गराए। उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशपछि बागमती प्रदेशमा आउने कार्यक्रम थियो। आफैं आउन लागेका पौडेललाई रातारात पक्राउ गरेर ल्याइएको भन्दै उनले यस्तो तमासा केका लागि भन्दै प्रश्न पनि गरे।

यस्तै सरकारले कुटनीतिक रुपमा प्रयोग गरेका भाषालाई पनि बिचार गर्न आवश्यक रहेको बताए। 

‘त्यसैले यो मुद्दामा कसुर स्थापित गर्ने कुनै प्रमाण छैन। ०.१ प्रतिशत कसुर स्थापित गर्ने प्रमाण नभएको अवस्थामा अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन श्रीमान’, बडालले अन्तिममा भने, ‘अनुसन्धान गर्नु पर्दाका बखत जुन दिन आवश्यक पर्छ त्यो दिन उपस्थित भएर सहयोग गर्ने गरी अहिले म्याद थप नगर्ने आदेश होस्।’