भाडा बढाउन विभाग र व्यवसायीको 'भित्री सेटिङ', फाइल पुग्यो मन्त्रीको टेबुलमा

पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण इन्धनको भाउ उकालो लाग्न थालेपछि नेपालमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने खेल सुरु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायीहरू मिलेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत भाडा वृद्धि गराउने कसरतमा जुटेका हुन्।

भाडा बढाउनका लागि विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेल र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्।

मन्त्रालयका एक जना उपसचिव तहका अधिकारीकाअनुसार सिटौलाले बिहीबार र महानिर्देशक पोखरेलले गत शुक्रबार मन्त्री चौलागाईंलाई भेटेर यसबारे ब्रिफिङ गरेका छन्। मन्त्रीसँगको भेटलाई सिटौलाले पनि स्वीकार गरे। उनले नेपालखबरसँग भने, 'त्यो औपचारिक भन्दा पनि अनौपचारिक भेट हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायी धरासायी हुने अवस्था आएकाले वैज्ञानिक भाडादर अनुसार समायोजन गर्न माग गरेका हौँ।'

इन्धनको मूल्य घट्दा चुपचाप बस्ने व्यवसायी अहिले अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको युद्धलाई निहुँ बनाएर दबाब दिइरहेका हुन्। उनीहरूले सांकेतिक रूपमा भाडा नबढे यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ उकालो लाग्न थालेपछि इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर व्यवसायीहरू सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउने अन्तिम कसरतमा जुटेका हुन्।

वैज्ञानिक भाडा प्रणाली अनुसार इन्धनको ३५ प्रतिशत र अन्य १३ वटा सूचक (टायर, लुब्रिकेन्ट, पार्टपुर्जा आदि) को ६५ प्रतिशत भार रहन्छ। ५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घटबढ हुँदा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने नियम छ। अन्तिम पटक २०८१ पुस २२ मा भाडा समायोजन भएको थियो।

व्यवसायीहरूले मन्त्रीसँगको भेटमा पेट्रोलियम पदार्थ मात्र नभई गाडीका पार्टपुर्जा, टायर र लुब्रिकेन्टमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण सार्वजनिक यातायात धरासायी बन्ने स्थितिमा पुगेको दाबी गरेका थिए। लामो समयदेखि भाडा समायोजन नभएकाले यसमा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। मन्त्री चौलागाईंले भने यस विषयमा थप अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने आश्वासन दिएका छन्।

'पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण अहिलेको भाडादरमा सवारी चलाउनै नसकिने अवस्था आएको छ। हामीले वैज्ञानिक भाडादर अनुसार मूल्य समायोजन गरिदिन आग्रह गरेका छौँ', महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौला भन्छन्।

क्षेत्राधिकार विभागको, निर्णय मन्त्रालयको काँधमा
सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक प्रणालीअनुरूप भाडा समायोजन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार यातायात व्यवस्था विभागको हो। तर, भाडा बढाउँदा सर्वसाधारणबाट आउने सम्भावित आक्रोश र विरोधको डरले विभागले यो निर्णय मन्त्रालयको राजनीतिक तहबाटै गराउन चाहेको देखिन्छ। विभागले भाडा समायोजनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी भने पूरा गरिसकेको छ।

विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिले वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार भाडा समायोजनको प्रतिवेदन तयार पारेर महानिर्देशक पोखरेललाई बुझाइसकेको छ। महानिर्देशक पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन शुक्रबार नै मन्त्री चौलागाईंलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन्। अब सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने वा यथावत राख्ने भन्ने बल मन्त्रीको कोर्टमा पुगेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पोखरेल र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौला भाडा बढाउने फाइल स्वीकृत गराउन मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंलाई मनाउन दाैडधुप गरिरहेका छन्।

'भाडा समायोजनका लागि विभाग र व्यवसायीबीच भित्रभित्रै समझदारी भइसकेको छ,' मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, 'फाइल अहिले मन्त्रालयको टेबुलमा छ। मन्त्रीज्यूले 'ग्रिन सिग्नल' दिनेबित्तिकै नयाँ भाडादर लागू हुने निश्चित छ।'

मन्त्री चौलागाईंले पनि विभागबाट भाडा समायोजनको प्रस्ताव आएको र त्यसलाई गम्भीरताका साथ हेरिरहेको नेपालखबरसँग बताए। उनले भने, 'प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक हो, तर हामी सबै पक्षको हित हेरेर मात्र अघि बढ्छौँ।'

मूल्य घट्दा मौन 
नेपालका यातायात व्यवसायीहरूमाथि लाग्दै आएको एउटा मुख्य आरोप के हो भने, उनीहरू इन्धनको मूल्य घट्दा भाडा घटाउन कहिल्यै राजी हुँदैनन् तर बढ्नेबित्तिकै दबाब सिर्जना गर्न सुरु गर्छन्। यसअघि इन्धनको मूल्य घट्दा चुपचाप रहेका व्यवसायीले अहिले युद्धलाई ‘निहुँ’ बनाएर दबाब बढाएका हुन्। मन्त्रालयका अधिकारी थप्छन्, 'अहिले मुलुकमा अन्तरिम सरकार छ। यही मौकामा मन्त्रीलाई प्रभावित पारेर भाडा बढाउने योजनामा विभाग र व्यवसायी दुवैको स्वार्थ मिलेको देखिन्छ।'