भारतले २६५ अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्यायो, व्यवसायीको प्रश्न– हाम्रो सरकारले कहिले ल्याउँछ?

पछिल्लो पाँच महिनादेखि विश्व अर्थतन्त्र क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ। सन् २०१९ डिसेम्बरमा चीनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) देखिएसँगै यसअवधिमा यसको संक्रमण विश्वव्यापी भइसकेको छ।

नेपालमा माघको दोस्रो हप्ता पहिलो कोरोना भाइरस संक्रमण देखिए पनि चैत १० गतेपछि भने लगातार बढ्दै गएको छ। दोस्रो पटक संक्रमण देखिएपछि चैत ११ देखि मुलुकमा लकडाउन जारी छ।

कोरोना संकटले गर्दा विश्वका प्रायः देश लकडाउनमा छन्। उद्योग व्यवसाय बन्द छन्। बजारमा माग र आपूर्ति दुवै हुनसकेको छैन। करोडौँ मजदुरले रोजगारी गुमाएका छन् भने कयौँ उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

यस्तै अवस्थामा मुलुकभित्र पनि छ। अत्यावश्यक खाद्यान्नबाहेक अधिकांश उद्योग बन्द छन्। पर्यटन क्षेत्र ‘डिप्रेसन’मा जाने अवस्था छ। व्यवसायीहरुले दुई महिनादेखि व्यवसाय शून्य भएकाले मजदुर तथा कर्मचारीलाई तलब खुलाउन नसक्ने बताएका छन्।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई बचाइराख्न सरकारले कुनै पनि राहत प्याकेज घोषणा गर्न नसकेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ। कम्तीमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई बचाइराख्ने योजना समेत नरहेको उनीहरुको भनाइ छ।

इतिहासकै प्रलयकारी संकटको अवस्थामा साना ठूला उद्योग व्यवसाय बचाउन नसक्ने हो भने अगामी दिनमा देश चल्नै नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए।

‘हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौं, सुझाव पनि दिएका छौँ’, गोल्छाले भने, ‘अहिलेको अवस्था कम्तीमा निजी क्षेत्रलाई बचाउने दायित्व सरकारको हो।’

सरकारले राहत प्याकेज त घोषणा गरेको छ तर त्यसले प्रभावित क्षेत्रलाई कुनै पनि राहत दिन नसक्ने व्यवसायी तथा अर्थविद्हरुले नै भनिसकेका छन्। सरकारले राहत दिनेभन्दा पनि पन्छिने काम गरेको उनीहरुको गुनासो छ।

व्यवसायीहरुले सरकारले कम्तीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत राहत ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

छिमेकी मुलुक भारतमा ठूलो राशिको राहत प्याकेज ल्याइरहेको बेला नेपालमा भने केही नभएको व्यवसायीको गुनासो छ। सरकारले भनेको कतिपय राहत अमूर्त र सम्बोधन गर्ने खालको नभएको अर्थविद् केशव आचार्यले नेपालखबरसँग बताए। भारतले ल्याएको प्याकेजबाट पनि नेपालले सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

भारतले कोरोना संकट र त्यसले पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न मूर्तरुपमा सम्बोधन गरेको उनले बताए।

‘भातरले २० खर्ब भारु (२ सय ६५ अर्ब डलर)को आर्थिक राहत प्याकेज ल्याएको छ’, आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘चार चरणमा गरेर उक्त प्याकेज घोषणा गरिएको छ।’

भारतले घोषणा गरेको २० खर्ब भारुको आर्थिक प्याकेज भनेको उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १० प्रतिशत बराबरको हो भने चालू वर्षको बजेटको दुई तिहाइ भएको आचार्यले बताए।

भारतले ल्याएको प्याकेज जीडीपीको आधारमा विश्वकै तेस्रो ठूलो भएको उनले बताए। जापानले आफ्नो जीडीपीको २१ प्रतिशत र अमेरिकाले १३ प्रतिशतको प्याकेज ल्याएको छ।

‘मैले थाहा पाएसम्म भारतले ल्याएको प्याकेज संसारको तेस्रो ठूलो प्याकेज हो,’ उनले भने।

भारत सरकारले कुटीर, घरेलु र मध्यम उद्योगलाई धितोविना ऋण दिन भनेर ३० खर्ब भारु छुट्याएको आचार्यले बताए। यसले भारतमा सञ्चालनमा रहेका ४५ लाख त्यस्ता उद्योगलाई फाइदा गर्नेछ। यी उद्योगमा करिब १३ करोड मजदुर रोजगार छन् भन्ने अनुमान छ।

यो सुविधा सबै उद्योगको लागि भने होइन। जुन उद्योग २५ करोड भारु ऋण तिर्न बाँकी छ र जसको वार्षिक कारोबार १ अर्ब भारुबराबर छ, तिनीहरुका लागि हो। यस्ता खालका ४५ लाख उद्योग व्यवसायले ३० खर्ब बराबरको ऋण पाउनेछन्। यस सुविधाबाट लिइएको ऋण पाँच वर्षमा तिर्नुपर्नेछ। पहिलो एक वर्षको लागि भने ब्याज तिर्नुपर्दैन।

भारत सरकारले लघु, मध्यम र साना उद्योग थप परिभाषित गर्दै दायरा फराकिलो बनाएको छ। लघुबाट मध्यम जाँदा भारत सरकारले समात्छ, धेरै कर तिर्नुपर्छ भन्ने डर थियो। उद्योग विस्तार गर्न नै नचाहने प्रवृत्ति थियो।

अब त्यो नहोस्, सबैले विस्तार गरून् भनेर २५ लाख भारु लगानी भएको उद्योगलाई लघु भनिँदै आएकोमा त्यसलाई एक करोड बनाइदिएको छ। त्यस्तै, साना उद्योगहरु २५ लाखदेखि ५ करोडसम्मका लागि भनिँदै आएकोमा त्यसलाई २५ करोडसम्म पु¥याइदिएको छ।

मजदुरको हकमा कतिपय उद्योगमा ३ महिनासम्मकोे सामाजिक सुरक्षा कोषमा तिर्नुपर्ने रकम सरकारले तिरिदिने भएको छ। त्यो भनेको तलबको १२ प्रतिशतजति हो। यसअघि सञ्चय कोष १२ प्रतिशत काटिन्थ्यो तर अब मजदुरको हातमा धेरै रकम परोस् भनेर १० प्रतिशतमा झारिदिएको आचार्यले बताए।

मासिक तलब नबुझ्नेहरु जस्तै एक्जिम बैंकको बोनसहरु, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वकिलले लिने शुल्कलाई २५ प्रतिशतले घटाइएको छ। जुन स्रोत कर कट्टी हुन्थ्यो। यसको अर्थ उनीहरुको आम्दानी बढी होस्, बजारमा खर्च गरोस्, अर्थतन्त्र चलायमान होस् भनेर हो। २५ प्रतिशत भनेको झण्डै ५ सय अर्ब भारु हुने आचार्यको भनाइ छ।

भारतले सबैभन्दा पहिला प्रवासी मजदुरलाई सम्बोधन गरेको थियो। प्रवासी मजदुरहरुको लागि ३ महिनासम्म खाना खाने व्यवस्था ग¥यो।
त्यसपछि ठेलागाडाहरु चलाउनेको लागि राहत घोषणा गरेको थियो। भारतमा ५० लाख ठेलागाडा व्यापारी रहेको अनुमान छ। उनीहरुलाई भारु दश हजारका दरले सस्तोमा ऋण दिन लागिएको छ।

त्यस्तै, कृषकहरुलाई ब्याजमा धेरै राहत दिएको छ। कृषकको लागि ठूलो प्याकेजको राहत दिएको छ।

कृषिमा धेरै ऋणको व्यवस्था गरेको छ। रासन कार्ड नहुनेलाई राहत दिएको छ। रासन कार्ड जुन राज्यमा लिए पनि सबै राज्यमा प्रयोग गर्न पाइने बनाएको छ। सरकारले लिएको कृषि बजार नियन्त्रणलाई खुकुलो पारिदिएको छ।

माछा पालकलाई २ खर्बको पूर्वाधार निर्माण कोष घोषणा गरिदिएको आचार्यले बताए। माइक्रो फुड युनिटहरु पाउरोटी बनाउने जस्तालाई ब्रान्डिङ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन् भनेर एक खर्ब राखेको छ।

यस्तै तेल, दाल बिक्रीलाई खुकुलो बनाउने, बजारमा ल्याउन सहज बनाउने कार्यक्रम पनि छन्।

चौथो चरणमा रक्षासम्बन्धी नीतिगत कुराहरु छन्। विदेशी लगानी पहिले ४९ प्रतिशतसम्म मात्र गर्न पाउनेमा त्यसलाई ७४ प्रतिशतम पुर्‍याइएको आचार्यले बताए। त्यसपछि कोइला र खानीको काम पहिला भारत कर्पोरेसनले गर्थ्यो।

त्यसलाई निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भएको छ । धेरै एयरपोर्टलाई निजीकरणमा लगिएको छ। एयर स्पेसलाई पनि खुकुलो गरिदिनेलगायतका धेरै नीतिगत कुरा आएको आचार्यले बताए।