युनिकोड
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने दाबी गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा उनले सरकारको मात्र लगानीले उत्पादनशीलता वृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रेरित गर्ने नीति बजेटमा समेटिने बताएका हुन्।
अर्थसमितिले बिहीबार उद्योगी व्यवसायी, अर्थशास्त्री र अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर बैठक गरेको छ।
‘सरकारले गर्ने प्रत्येक खर्चले निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउनुपर्छ। विगतमा सरकारले सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँच मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गरेकै कारण नेपाल सिमेन्ट तथा विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा छौ,’ सचिव उपाध्यायले भने, ‘यस्ता सहजीकरणको नीतिलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिनेछ।’
विकास आयोजना सरकारी बजेटबाहेक वैकल्पिक वित्तीय स्रोतबाट पनि अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता अर्थसचिवले औंल्याए। यसका लागि वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको र पारित भए आगामी बजेटमै निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनालाई छुट्टै अनुसूचीमा समावेश गर्न सकिने उपाध्याययले बताए।
आगामी दिनमा सरकार स्वयं व्यवसाय सञ्चालनमा केन्द्रित नहुने, बरु निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र नियमनमा ध्यान दिने नीति लिइने उनको भनाइ थियो।
‘सार्वजनिक ऋणबारे भ्रम फैलाइयो’
अर्थसचिव उपाध्यायले सार्वजनिक ऋणबारे अनावश्यक भ्रम फैलाएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपालको कुल ऋण हाल जीडीपीको करिब ४३ प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताए।
त्यसमा आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानै ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने भएकाले त्यसलाई नयाँ ऋणका रूपमा बुझ्न नहुने उनले बताए।
वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण र परियोजनामुखी भएकाले यसले वित्तीय स्रोतसँगै प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत सहयोग पुर्याएको उनको दाबी थियो।
वैदेशिक ऋणको फाइदाबारे उल्लेख गर्दै सचिव उपाध्यायले भने, ‘नागढुङ्गा सुरुङमार्ग परियोजनामा प्रयोग भइरहेको टिबिएम प्रविधिबाट नेपाली प्राविधिकले सीप हासिल गरिरहेका छन्। भविष्यमा नेपालले आफ्नै जनशक्ति र लगानीमा यस्ता आयोजना विस्तार गर्न सकिन्छ।’
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनेको हो।
भूकम्पअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २२ देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र पुनर्निर्माणको अवधिमा त्यस्तो ऋण बढेर ४३ देखि ४५ प्रतिशत पुगेको उनले बताए।
‘अल्पविकसित मुलुकहरूको औसत ऋण ६४ प्रतिशत र विकसित राष्ट्रहरूको १०० प्रतिशतभन्दा माथि हुने गरेको छ। त्यसको तुलनामा नेपाल अझै सुरक्षित अवस्थामा छ’, उपाध्यायले भने। ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रतिक्रिया