युनिकोड
मुलुकमा दुई महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण विभिन्न मुलुकबाट सामान बोकेर आएका झण्डै ४ हजार कन्टेनर वीरगन्जमा अड्किएका छन्।
वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाह तथा वीरगन्ज एकीकृत जाँच चौकीमा भन्सार जाँचपास हुन नसकी थन्किएका उक्त कन्टेनरले हरेक दिन करोडौँ रुपैयाँ डिटेन्सन शुल्क तिर्न बाध्य भएकाले जतिसक्दो छिटो भन्सार ‘क्लियरेन्स’ गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्।
हिमालय टर्मिनलको तथ्यांकअनुसार विभिन्न मितिमा आयात भएर सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह, वीरगन्जमा थन्किएका कन्टेनरको संख्या ४ हजार रहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले बताए।
‘यी प्रत्येक कन्टेनरको प्रतिदिन १२ हजारदेखि १५ हजारसम्म डिटेन्सन शुल्क लागिरहेको छ’, राजपालले नेपालखबरसँग भने, ‘दिनकै करोडौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
यही तथ्यांकका आधारमा प्रतिकन्टेनर प्रतिदिन १२ हजार डिटेन्सन शुल्क हिसाब गर्दा पनि दैनिक ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
लकडाउन सुरु भएपछि कन्टेनर पासको लागि विभिन्न समस्या आइपरेका छन्। विभिन्न सिपिङ कम्पनीमार्फत नेपालमा आयात भएको मालवस्तुको कन्टेनरको कागजातहरु समयमा प्राप्त हुन नसक्दा नेपाल खाद्य विभागबाट अुनमतिपत्र उपलब्ध नहुने तथा सवारीसाधन एवं बैंकिङ सुविधा, जनशक्ति, आवतजावत अनुमतिपत्र आदिको समस्या उनीहरुले भोगिरहेका छन्।
‘सरकारले कतिपय सामानको एलसी बन्द गरेकाले पनि कन्टेनर थन्किएर बस्न माध्य भएका छन्’, राजपालले भने।
भन्सार जाँचपास हुन नसकी हालसम्म वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाह तथा वीरगन्ज एकीकृत जाँच चौकीमा कन्टेनर थन्किएर रहेका हुन्।
अझ थप हुँदै गएको लकडाउनको अवधिसम्म उक्त स्थानमा नै रहने र भन्सार जाँचपास गर्न नसकिने अवस्था छ।
यसैबीच, सबै सिपिङ कम्पनीहरुले डिटेन्सन शुल्क समेत माग्न थालेका छन्। नेपालको अर्बौं रुपैयाँ सिपिङ कम्पनीले असुल गर्ने देखिन्छ।
व्यापार व्यवसाय शून्य भएको अवस्थामा हरेक दिन करोडौं रुपैयाँ डिटेन्सन शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले यसमा यसमा सरकारले सहयोग गरिदिन संघले आग्रह गरेको छ।
‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो भन्सार जाँचपास गरेर सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ,’ राजपालले भने।
व्यवसायीहरुले विदेशबाट आयातित मालवस्तुको कन्टेनरमा लकडाउन अवधिसम्मको लागि सबै सिपिङ कम्पनीहरुले डिटेन्सन शुल्क छुट दिने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरिदिन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।
नेपालको अर्बौं रकम प्रत्येक वर्ष डिटेन्सन शुल्कबापत विदेशिने गरेको छ। विगतको तराई आन्दोलनको समयमा पनि नेपालको अर्बौं रुपैयाँ डिटेन्स शुल्कको नाममा विदेशिएको र यस लकडाउनका अवधिमा पनि अर्बौैँ रुपैयाँ विदेशिने निश्चित रहेको संघले जनाएको छ।
साथै, केही सिपिङ कम्पनीहरुले लकडाउन अवधिसम्मको लागि आयातित मालवस्तुको कन्टेनरमा लाग्ने डिटेन्सन शुल्क तोकिएको लकडाउन अवधिसम्मको लागि छुट दिएका छन्। भारत सरकारले एक निर्देशन जारी गरी भारतीय पोर्टमार्फत भारतमा आयात हुने मालवस्तुको कन्टेनरको लकडाउनको सम्पूर्ण आयात हुने मालवस्तुको कन्टेनरको हकमा सबै सिपिङ कम्पनीले सो कन्टेनर डिटेन्सन शुल्क छुट दिएको छैन।
महामारीको संक्रमण फैलिन नदिन तथा सोको रोकथाम एवं नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा लागू गरिएको लकडाउनको अवधिमा वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाह तथा वीरगन्ज एकीकृत जाँच चौकीमा भन्सार जाँचपास हुन नसकी थन्किएर कन्टेनरलाई विदेशबाट आयातित मालवस्तुहरुमा लाग्ने गोदाम भाडा, सवारी साधन तथा कन्टेनरको पार्किङ शुल्क आदि लकडाउनको तोकिएको अवधिसम्मको मिनाहा समेत दिइएको छ।
प्रतिक्रिया