युनिकोड
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यस सम्बन्धमा छानविन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई पास गर्दै सरकारलाई सो निर्देशन दिएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। समितिले बक्यौता असुल गरेर समितिलाई जानकारी गराउन पनि भनेको छ।
उनले भने, ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको हकमा जुन बक्यौता रहेका रकमहरु, कानूनबाट निर्देशित भएर उठाउनुपर्ने ब्याज, हर्जना लगायतका रकमहरु जो छन् तिर्नुपर्ने वक्यौता त्यो चाहिँ एक महिनाभित्र असुल उपर गरेर समितिलाई जानकारी दिनको लागि निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी समितिले उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। त्यो प्रतिवेदनमा आठवटा बुँदामा सुझाव गरेको थियो। ति सुझावहरु पनि भविष्यमा यस्ता समस्याहरु नआउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई विद्युतको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सुझावहरु सहित निर्देशन दिनेगरी आजको समितिले अनुमोदन गरेको छ त्यो प्रतिवेदनलाई।’
समितिले सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए। बैठकमा सांसदहरुले बक्यौता रकम कुनै कसर बाँकी नराखी असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रतिक्रिया