युनिकोड
सरकारले कोभिड राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनःउत्थानका लागि छुट तथा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
सरकारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीबाट खरिद गर्नेलाई सो छुट दिइने भएको हो।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सो घोषणा गरेका हुन्।
बजेटमा चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्याँसको बिक्री मुल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख छ।
निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइनेछ।
त्यस्तै दुध, तरकारी, फलफुल, माछामासु लगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान दिइने भएको छ।
साना किसानका लागि धानको बीउ खरिदमा स्थानीय तह मार्फत ५० प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराइने बजेटमा उल्लेख रहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइने भएको छ।
सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी छ महिनासम्म म्यादथप गर्ने र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनी वापतको ५० प्रतिशत रकम वरावरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिदै आएको पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिइएको छ।
पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
विद्यार्थिको लागि एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
सोह्र वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलव्ध गराइनेछ।
प्रतिक्रिया