युनिकोड
केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानका लागि कुल ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालूतर्फ ३ खर्ब २५ अर्ब ७४करोड ५५ लाख तथा पुँजीगततर्फ ६० अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।
यसअनुसार प्रदेशले चालूतर्फ ७४ अर्ब २२ करोड १७ लाख र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ४८ करोड ८ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहले चालूतर्फ २ खर्ब ५१ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख र पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ४९ करोड ९ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पाउनेछ।
प्रदेशले पाउनेमा समानीकरण अनुदानतर्फ न्यूनतम अनुदान १४ अर्ब, ४८ करोड ८७ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ४१ अर्ब २९ करोड २८ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानमा २ अर्ब १७ करोड ३३ लाख गरी जम्मा ५७ अर्ब ९५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ चालू १५ अर्ब ७१ करोड ३६ लाख र पुँजीगत २० अर्ब १५ करोड ९५ लाख गरी जम्मा ३५ अर्ब ८७ करोड ३१ लाख पाउनेछ।
त्यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ चालू ५५ करोड ३३ लाख र पुँजीगत ३ अर्ब ५९ करोड ६७ लाख गरी जम्मा ४ अर्ब १५ करोड पाउनेछ। प्रदेशले समपूरक अनुदान ५ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहले पाउनेमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ न्यूनतम अनुदान २४ अर्ब ६१ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ६६ अर्ब ४४ करोड ५६ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३ अर्ब ४९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। यस्तै सशर्ततर्फ चालू १ खर्ब ५६ अर्ब ४५ करोड ९७ लाख र पुँजीगत १७ अर्ब ३ करोड ८८ लाख गरी कुल १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ।
स्थानीय तहले विशेष अनुदानतर्फ चालू ५० करोड ६३ लाख र पुँजीगत ७ अर्ब ८० करोड ३८ लाख गरी कुल ८ अर्ब ३१ करोड १ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। त्यस्तै समपूरक अनुदान ६ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख पाउनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने सशर्त अनुदान यसपटक सरकारले वृद्धि गरेको छ।
केन्द्र सरकारले राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट हुने अनुमान गरेको छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सञ्चालित आयोजनाका लागि सशर्त अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ।
प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशलाई यस्तो छ अनुदान बाँडफाँट :
प्रतिक्रिया