युनिकोड
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ट्रस्टी ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्न र धितोपत्र व्यवसायीले मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउनुअघि त्यसबारे बुझ्न समिति गठन गरेको छ।
बोर्डले ट्रस्टी ऐनको मस्यौदासम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन बोर्डका नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग हेर्ने कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै, बोर्ड, नेप्से र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवाशुल्क (ब्रोकर शुल्क)का सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रय अभ्यास समेत अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न तथा व्यवसायीले मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्न बोर्डका नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा हेर्ने उप–कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
कोषका अनुसार सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा सामूहिक लगानी कोष, सेयर अभौतिकरण र सीडीएससी लगायतको कार्य व्यवस्थित गर्नका लागि ट्रस्टी ऐन तर्जुमा गर्ने भन्ने उल्लेख भएको साथै सोहीबमोजिम बोर्डको आ.व २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजारको स्थायित्व तथा दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक ट्रष्ट ऐनको मस्यौदा गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र सरकारमार्फत् विधायन प्रक्रियामा लैजाने भन्ने व्यवस्था रहेकोले बोर्डले समिति गठन गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै, मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पँुजीबजारसँग सम्बन्धित सुझावहरुमध्ये बँुदा नं. ३४ मा नेप्सेले ०७५ कात्तिक २० देखि सञ्चालनमा ल्याएको स्वचालित कारोबार प्रणाली (नोट्स)लाई बैंक र सीडीएससीको प्रणालीमा एक महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी सञ्चालनमा ल्याउने र यो व्यवस्था लागू भएपश्चात् धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले समिति गठन गरिएको हो। हाल अनलाइन कारोबार प्रणाली सुरु भइसकेको छ।
साथै बुँदा नं. ३३ मा उल्लिखित सुझावमा धितोपत्र व्यवसायीहरुले लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आफ्नो मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थाअनुसार काम गर्न सुझावका लागि समिति गठन गर्नुपरेको बोर्डले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया