युनिकोड
नेपालमा विद्युतीय गाडीअनुसार चार्जिङ स्टेसन बढ्नसकेका छैन।
सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गरे पनि चार्जिङ स्टेसन नबन्दा सर्वसाधारणले दुःख पाउनथालेका हुन्।
सरकारसँगै अटो व्यवसायीले विद्युतीय गाडी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा गरे पनि चार्जिङ स्टेसन न्यून छन्। घरमै चार्ज गर्दा निश्चित दूरीको लागि सहज भए पनि लामो दूरीमा कुदाउनेलाई समस्या पर्न थालेको छ।
सर्वसाधारणले पेट्रोल डिजेलका जस्तै सहजै गाडी खरिद गर्न थाले पनि पूर्वाधार बन्नसकेको छैन। ठाउँ–ठाउँमा फास्ट चार्जिङ स्टेसन नहुँदा लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। नेपाली सडकमा हजारौँ विद्युतीय निजी सवारीसाधनसँगै सार्वजनिक यातायात बस र ट्याक्सी समेत गुड्नथालेका छन्।
सार्वजनिक यातायात चलाउनेले समेत आफैँ चार्जिङ स्टेसन राखेका छन्। सरकारको बहुमत सेयर रहेको साझा यातायात, सुन्दर यातायातले विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसबाहेक बागमती प्रदेशले विद्युतीय ट्याक्सी खुल्ला गरेसँगै दर्ता हुनथालेका छन्।
साझा यातायातले चार्जिङ स्टेसन नहुँदा नेपाल भित्र्याएका ४० मध्ये ३७ बस कुदाउनसकेको छैन। विद्युतीय सवारी सहर बाहिर कुदाएर जानेले चार्जिङ स्टेसन नहुँदा समस्या भोगेको सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने गरेका छन्।
साझा यातायात सहकारीका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले चार्जिङ डिपो राख्ने ठाउँ नहुँदा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नसकेको बताए।
काठमाडौं–सिन्धुली रुटमा विद्युतीय माइक्रो बस चल्दै आएका छन्। दिगो ग्रुपले मुलकोटमा एउटा चार्जिङ स्टेसन बनाएको छ। अरु विकल्प भने छैन।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारको तर्फबाट चार्जिङ स्टेसन बनाउन कुनै सहयोग नभएको बताए। उनले विद्युत् प्राधिकरणले ५० वटा चार्जिङ स्टेसन राख्ने भने पनि अहिलेसम्म नराखेको बताए।
‘निजी कम्पनीले आफ्नै हिसाबले चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइरहेका छन्’, थापाले भने, ‘सरकारले करिब ३ वर्षअघि ५० वटा बनाउँछु भनेको सकेको छैन।’
नेपालमा विद्युतीय गाडी भित्रिने तर चार्जिङ स्टेसन नबन्दा विद्युतीय गाडीप्रति नकारात्मक धारणा बन्नसक्ने उनले बताए।
‘८० प्रतिशत विद्युतीय गाडी सहरी क्षेत्रमा कुदाउन खरिद गरेको देखिन्छ’, थापाले भने, ‘अधिकांशले २ वटा गाडीमा विकल्पको रुपमा खरिद गरेका छन्। विद्युतीय गाडी सहर बाहिर कुदाउँदा चार्जिङ स्टेसन नभए विद्युतीय गाडीप्रति नै नकारात्मक धारणा विकास हुन्छ।’
सर्वोच्च अदालतले समेत विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई सहज बनाउन चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त मात्रामा बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
‘चार्जिङ स्टेसन भरपर्दो र पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्ने एवं चार्ज गर्ने क्षमता समेत राम्रो र प्रभावकारी बनाई छोटो समयमा ब्याट्री चार्ज गर्नसक्ने हुनुपर्दछ’, न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले परमादेशको पूर्णपाठमा भनेका छन्।
९ महिनामै साढे २४ सय विद्युतीय गाडी थपिए
नेपालमा विद्युतीय गाडी हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै भित्रिएका छन्।
साउनदेखि चैतसम्म २४ सय ५१ वटा गाडी भित्रिएका हुन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष १ हजार बढी हो।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १८ सय ७ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका थिए। उक्त वर्ष ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँबराबरका विद्युतीय चारपांग्रे भित्रिएका थिए।
२०७७/०७८ मा २४९ विद्युतीय गाडी मात्रै छ। २०७६/०७७ मा ५७४ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।
चालू आर्थिक वर्ष नेपाल भित्रिनेमा १०० किलोवाटसम्मका बढी छन्। अघिल्लो वर्ष १०० देखि १५० किलोवाटमाथिका विद्युतीय कारको आयात बढेको थियो भने अहिले १०० किलोवाटसम्मका गाडीको आयात बढेको हो। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ९ महिनामा १४ सय ७३ वटा मात्रै भित्रिएका थिए।
सरकारले १०० किलोवाटमाथिका विद्युतीय गाडीमा कर बढाएसँगै आयातमा कमी आएको हो। १०० किलोवाटसम्मका २ हजार ३७९ वटा आयात भएका छन् भने २०० किलोवाटसम्मका ६५ वटा मात्रै भित्रिएका छन्। नेपालमा पहिला बढी बिक्री भएको एमजीको जेटएस ईभीमा कर बढेसँगै १०० किलोवाटसम्मको मात्रै भित्र्याउँदै छ।
टाटा, बीवाईडी, एमजीले १०० किलोवाट कमकै गाडी आयात गरिरहेका छन्। ९ महिनामा ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँका विद्युतीय जिप, कार, भ्यान आयात भएका छन्। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो।
‘जग्गा उपलब्ध गराए निजी क्षेत्रले स्टेसन बनाउँछ’
गाडी आयातकर्ताले व्यावसायिक रुपमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।
चार्जिङ स्टेसन बनाउँदा लागत उठ्ने नदेखेर व्यवसायी चार्जिङ स्टेसन बनाउन उत्सुक नभएको नाडा अध्यक्ष थापा बताउँछन्।
‘विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन बनाउनसक्ने भनेको छ। विद्युतको दर पनि तोकेको छ’, थापाले भने, ‘व्यवसायीले जग्गा किनेर चार्जिङ स्टेसन राख्दा लागत उठ्ने सम्भावना देखिँदैन।’
विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनासँग सम्झौता गरी पेट्रोलपम्पको ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने सम्झौता समेत गरेको थियो।
त्यसबाहेक प्राधिकरणले ५०० चार्जिङ स्टेसन बनाउने भने पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ स्टेसन नयाँ प्रविधि भएकाले विश्वभर नै अनुसन्धान र अन्वेषण भइरहेको छ। फास्ट चार्जरबाट १ घण्टामा फुल चार्ज हुने अहिले १८–२० मिनेटमै चार्ज हुन्छ।
‘५–६ वर्षमा नयाँ प्रविधि आइसकेको हुन्छ। गाडी पेट्रोल डिजेलजस्तै छिट्टै चार्ज हुन सक्छन्’, उनले भने, ‘गाडीको बिक्री बढिरहेकाले तत्कालको लागि चार्जिङको व्यवस्था गर्नु नै पर्छ।’
उनले चार्जिङ स्टेसन बनाउन सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया