युनिकोड
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले गत जेठ १५ मा आएको नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
बजेटप्रति नाडाले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै थप करवृद्धिको अपेक्षा नगरेको बताएको हो।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको वर्तमान कर नीतिले विद्युतीय लगायत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरु समेतको मूल्य बढने देखिएको छ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक भइसकेको र नेपाल कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नती भएर विकाशशील राष्ट्रमा परिणत हुदै गरेको सन्दर्भमा नाडाले न्यूनतम रुपमा सवारी साधनहरुमा सरकारले थप करवृद्धि नगर्ने अपेक्षा राख्दै आएको थियो।
सरकारले मोटर पिक पावरको आधारमा महलशुल दर कायम राख्दै आएकोमा यस बजेटले कारोवार मूल्यको आधारमा महशुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ। नाडाले सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र सरकारले पनि खाशगरी विद्युतिय सवारी साधनहरुका सन्दर्भमा प्रवद्र्धनात्मक नीलि लिइने बताउँदै आएको थियो।
नाडाले भनेको छ, ‘तर सरकारले अव सवारी साधनहरुलाई मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र अतिरिक्त शीर्षकहरु मार्फत थप महशुल लगाउने निर्णय गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा प्राय सवै किसिमका सवारी साधनहरुको मूल्य बढने देखिन्छ। सवारी साधनहरुको मूल्य स्थिरताको लागि सरकारले नेपाली रुपियामा भन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक हुने देखिन्छ।’
यस बजेटले सभवतः नेपालको इतिहासमा झण्डै ३ खर्व रुपिया सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दे अधुरा रहेका सवै सडक र राजमार्गहरु यथा समयमै पूरा गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ। यसले सरकार पूर्वाधार निर्माणमा कटीबद्ध छ भन्ने स्पष्ट हुने नाडाको बुझाइ छ।
द्रुतगतिको सडक पूर्वाधार निर्माणले नेपालको समग्र अटोमोबाइल व्यवसाय पनि गतिशील हुने अपेक्षा राखिएको छ।
बजेट केही महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके देशको अर्थतन्त्र नै गतिशील हुनेमा कुनै सन्देह छैन। यो बजेट समग्रमा सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखी देखिएको छ।
प्रतिक्रिया