युनिकोड
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लामो समयदेखि तरलता समस्या झेलिरहे पनि चैत अन्तिमसम्म २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रकम (तरलता) छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा लगानी क्षमता त्यति देखिए पनि त्यो सबै कर्जा प्रवाह गर्न मिल्दैन। किनभने कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)मा स्थानीय तहको पैसा, डिबेञ्चर (ऋणपत्र) र रि–फाइनान्सिङ (पुनर्लगानी) र विदेशबाट ल्याएको ऋण समेत त्यसमा जोडिन्छ।
सोही कारण बैंकहरुको सीडी रेसियो कम भई कर्जा लगानी क्षमता साढे २ खर्ब देखिएको हो। आव २०७८/०७९को असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ९० प्रतिशतमाथि पुगेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) हाल ८५.४३ प्रतिशतमा आएको छ।
वित्तीय संस्थाहरुको सीडी रेसियो जति कम हुन्छ त्यति नै कर्जा लगानी क्षमता बढ्दै जान्छ। वित्तीय संस्थाले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंक बताउँछ।
यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चैत २२ सम्म हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
सोही अवधिमा ४८ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म हुँदासम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने उल्लेख गर्छन्।
तर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अधिकांश बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष (सीसीएआर) कसिलो हुँदा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘सीडी (रेसियो) हेर्दा बैंकहरुसँगै साढे ४ प्रतिशत बढी लगानी गर्न सक्ने क्षमता देखिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘अधिकांश बैंकहरुलाई सीसीएआरको चाप हुँदा सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने स्थिति देखिन्न।’
साथै सीडी रेसियोमा स्थानीय तहको पैसा, डिबेन्चर र रि–फाइनान्सिङ समेत जोडिने उनले बताए।
‘सरकारले २०८० असारसम्मको लागि स्थानीय तहको पैसा ८० प्रतिशत सीडी रेसियोमा जोड्न दिने व्यवस्था गरिदिएको छ’, श्रेष्ठले थप भने, ‘गत वर्ष सीडी हिट हुने देखिएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। २०८० असारपछि यसलाई हटाइदिँदा बैंकको सीडी बढेर ८८/८९ (प्रतिशत) हुन्छ।’
‘कर्जाको माग नै न्यून छ’
ब्याजदर उच्च हुँदा पछिल्लो समय कर्जाको माग समेत न्यून रहेको श्रेष्ठले बताए।
कर्जा प्रवाह भए पनि त्यसले आयात नै बढ्ने र त्यसो हुँदा फेरि वित्तीय क्षेत्रमा पुनः तरलतामा चाप पर्ने उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा लगानीमा नरोकेको उनको स्पष्टोक्ति छ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी पनि सीडी रेसियो हेर्दा मात्र साढे २ खर्ब बढी कर्जा लगानीयोग्य रकम देखिएको बताउँछन्।
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद कर्जा लगानी रकम भने १३/१४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको उनको भनाइ छ।
‘चैत २१ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र क्यास छ’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘सीडीको आधारमा २ खर्ब ५८ अर्ब क्षमता भ्उ पनि उनीहरुसँग १३/१४ अर्ब रुपैयाँ मात्र क्यास लगानी गर्नसक्ने अवस्था छ।’
ती अधिकारीका अनुसार सीडीमा स्थानीय तहको पैसा, विदेशबाट ल्याएको ऋण, डिबेन्चर र रि–फाइनान्सिङ समेत जोडिने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग कर्जा लगानी क्षमता साढे ४ प्रतिशत मात्र देखिएको हो।
वैशाखदेखि मात्र ब्याजदर घट्ने देखिएकाले अहिले कर्जाको माग नै कम भएको उनको भनाइ छ।
‘वैशाखदेखि थोरै भए पनि कर्जा ब्याजदर घट्ने देखिन्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘ब्याजदर घटेपछि कर्जा लिने भन्दै केही ऋणी प्रतीक्षारत छन्।’
‘सीडी रेसियो सहज हुनुको अर्थ लगानी गरिहाल्छन् भन्ने होइन’
यता कृषि विकास बैंकका एक अधिकारी पछिल्लो समय बैंकहरुको सीडी रेसियो सहज देखिएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘सीडी रेसियो सहज हुँदा बैंकहरुको कर्जा लगानी क्षमता बढ्ने गर्छ।
तर सीडी सहज हुँदैमा बैंकहरु लगानीको वातावरण अनुकूल नहुँदासम्म लगानी गर्न हिच्किचाउने ती अधिकारीको भनाइ छ।
वातावरण सहज हुँदैमा बैंकहरुले लगानी गरिहाल्छ भन्ने नहुने उनले बताए।
‘अहिले लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता र पोलिसीमा स्थिरता नआएसम्म सहजै लगानी गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन’, उनले थपे, ‘अहिले पोलिसीमा स्थिरता छैन, जसकारण उद्यमी व्यवसायी आफँै पनि ऋण लिएर कारोबार गर्न चाहँदैनन्।’
कर्जा पाउनेबित्तिकै उद्यमी व्यवसायीले उत्साहित भएर कर्जा लिइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि नदेखिएको उनले बताए।
‘ब्याजदर महँगो छ। महँगोमा लिएको कर्जाले ब्याजदर नै नथाम्ने गरी कर्जा लिँदा झन् डुब्ने डर हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यो हिसाबले उद्यमी व्यवसायीहरुबाट पनि कर्जाको लागि अपेक्षाकृत माग भएको छैन।’
विश्व आर्थिक मन्दीमा गइरहेको र नेपालको राजनीतिक अस्थिरतादेखि अनेक समस्या हुँदा उद्यम व्यवसाय सञ्चालन हुने राम्रो वातावरण नभएसम्म लगानी गर्ने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट्याए।
चालू आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढेर दोब्बर देखिएको छ।
खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरु कर्जा लगानीमा कडाइ गरिरहेका छन्। यसबाहेक ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जा प्रवाह रोकेर रिकभरीमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीव्रता दिएका छन्।
एकातिर ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जाको डिमान्ड कम रहेको र बैंकहरु पनि निश्चित क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न थालेको देखिन्छ।
चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकले विभिन्न १५ क्षेत्रमा ४१ खर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
गत वर्ष सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकले ४० खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए।
प्रतिक्रिया